धोरणात्मक निर्णय हवाच

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Nov-2019
Total Views |




मुंबईत अनेक अपघात घडतात. काही नैसर्गिक असतात, काही मानवनिर्मित असतात. मात्र, त्या अपघातांशी महापालिकेचा संबंध येतो, त्यातील जखमी असो व मृत, त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी होते आणि त्यावर चर्चेचे गुर्‍हाळ चालते.



साडेचारशे चौरस किलोमीटरवर पसरलेल्या मुंबईचा कारभार एखाद्या छोट्या राज्याएवढा आहे. दाटीवाटीने राहणार्‍या दीड कोटी लोकसंख्येत दररोज काही हजारांची भर पडत आहे. कोणी परत जाण्यासाठी पाहुणा म्हणून येतो
, तर कोणाला या मायानगरीची भुरळ पडल्याने येथेच कायम वास्तव्याचा विचार करतो. या सर्वांना मुंबई महापालिका सेवासुविधा पुरविते. अगदी कोणताही दुजाभाव न करता. अशा या मुंबईत अनेक अपघात घडतात. काही नैसर्गिक असतात, काही मानवनिर्मित असतात. मात्र, त्या अपघातांशी महापालिकेचा संबंध येतो, त्यातील जखमी असो व मृत, त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी होते आणि त्यावर चर्चेचे गुर्‍हाळ चालते. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातून प्रिन्स नावाचा एक चिमुकला रुग्णसेवेत नामांकित असलेल्या केईएम रुग्णालयात हृदयाच्या आजारावरील उपचारासाठी आला. त्याच्यावर उपचार सुरू असताना ईसीजी मशीनमध्ये बिघाड होऊन उपचार घेत असलेल्या बेडला लागलेल्या आगीत तो होरपळला. या घटनेत त्याचा हात आणि कान काढावा लागला. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाला जबाबदार धरून त्याला १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली.



मुंबई महापालिका प्रशासनात जखमी आणि अपघाती मृत्यूंना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण नाही. त्यामुळे अनंत अडचणी निर्माण होतात. चर्चेअंती नुकसानभरपाई देण्याचे ठरले
, पण तोपर्यंत दुर्दैवाने त्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. जुलै २०१९ मध्ये मालाड पिंपरीपाडा येथे अतिवृष्टीमुळे जलाशयाची भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृतांना राज्य शासनाकडून लाख तर महापालिकेकडून लाख रुपये जाहीर करण्यात आले. फेब्रुवारी २०१८मध्ये राजेश मारू या तरुणाचे नायर रुग्णालयातील एमआरआय विभागात मशीनने खेचून घेतल्याने निधन झाले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यात दहा लाख रुपये भरण्यात आले. मात्र, २०१७ मध्ये भर पावसात मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू पावलेल्या डॉ. दीपक अमरापूरकर, चेंबूर येथे जून २०१७ मध्ये व डिसेंबर २०१७ मध्ये झाड पडून मृत्यू पावलेल्या महिलांच्या बाबतीत असा निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे पालिकेकडून मदतीचे खास धोरण बनविणे आवश्यक आहे.



उघडा डोळे
, बघा नीट



हापालिकेकडे पाहण्याचा अनेकांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो. कोणी चरायचे कुरण समजतो, कोणी भ्रष्टाचाराचे आगार समजतो, तर कोणी ऐशोरामी नोकरीचे ठिकाण म्हणून पाहतो. मात्र, लोकप्रतिनिधींना विश्वस्त म्हणून, तर नोकरदारांना नोकरी करता करता समाजसेवेचे शिक्षण देणारी ती एक संस्था आहे, याचा विसर पडलेला दिसतो. त्यामुळेच पालिकेचे अनेक भूखंड आज अतिक्रमित झालेले किंवा बिल्डरांच्या घशात गेलेले दिसतात. मुंबई महापालिकेने सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून आरोग्याच्या समस्या निराकरणार्थ मुंबईतील काही भूखंड सामाजिक संस्थांना लीजवर दिले. त्यापैकी पश्चिम उपनगरातील मरोळ भागातील ७७०५५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेने सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल लिमिटेड आणि सोमा इंटरनॅशनल यांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिला होता.



त्यावेळी झालेल्या सामंजस्य करारात १३०० खाटांचे रुग्णालय बांधण्याची अट असताना केवळ ३०६ खाटांचे रुग्णालय बांधण्यात आले
. त्यात २० टक्के खाटा पालिकेच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची अट होती. करारानुसार भाडे आणि मालमत्ता कर कंपनीने भरणे अपेक्षित होते. मात्र, भाडे आणि मालमत्ता करापोटी १४०.८८ कोटी रुपये थकविण्यात आले. तसेच पालिकेच्या रुग्णांना सेवा उपलब्ध न करणे, पालिकेची विविध विभागांची देयके न भरणे, असे प्रकार करून सामंजस्य करारातील अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन करण्यात आले. त्यामुळे रुग्णालय भूखंडासह ताब्यात घेऊन सामंजस्य करार रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्याविरोधात सेव्हन हिल्स रुग्णालय प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धावले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला आणि या रुग्णालयाची इमारत लवकरच पालिकेच्या ताब्यात येणार आहे. विलेपार्ले येथील गावडे रुग्णालयाबाबतही तोच प्रकार आहे. बाबूराव परांजपे मेमोरियल ट्रस्टला रुग्णालयासाठी देण्यात आलेली ही जागा अंतर्गत कराराने मराठा मंदिर संस्थेकडे आली. मराठा मंदिरने अटी-शर्ती झुगारून रुग्णांना महागड्या दराने उपचार देण्याची मनमानी केली. त्याविरोधात पार्लेकरांमध्ये प्रचंड रोष आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे, ते चौकशी करतो, माहिती घेतो, अशीच उत्तरे देत आहेत. अशा प्रकारांकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे.


-अरविंद सुर्वे 
@@AUTHORINFO_V1@@