नवी दिल्ली : विकास साधतानाच पर्यावरणाकडे लक्ष देणे हे केंद्र सरकारचे धोरण असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कटीबद्ध आहे. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील (एनसीआर) प्रदुषणाच्या समस्येविषयी केंद्र सरकार गंभीर आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून ती परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी लोकसभेत केले.
दिल्लीतील प्रदुषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्याचे पडसाद संसदेतही उमटले. प्रदुषणाच्या मुद्यावर लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेस केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी उत्तर दिले. दिल्ली - एनसीआरमधील प्रदुषणाच्या परिस्थितीवर केंद्र सरकारचे लक्ष आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये हिवाळ्याच्या काळात औद्योगिक, वाहने आणि पिके जाळल्यामुळे हवा मोठ्या प्रमाणावर दुषित होत असते. आकडेवारी पाहिल्यास यंदाच्या वर्षी हवेची गुणवत्ता गतवर्षापेक्षा अधिक चांगली आहे. मात्र, दिल्लीतील प्रदुषणावर सर्वंकष उपाय काढण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध असल्याचे जावडेकर म्हणाले.
नव्याने बांधण्यात आलेल्या पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे मुळे दिल्लीत वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात घट झाली असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, बीएस-६ मानकाच्या इंधनाचा वापर, सीएनजी स्टेशनमध्ये वाढ, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेचा वाढता वापर तसेच औद्योगिक वापरासाठी सीएनजी आणि पीएनजीचा वापर यामुळे प्रदुषण कमी होण्यास मदत होत आहे. वातावरणातील धुळ कमी करण्यासाठी स्प्रिंकलरचा वापर करण्यात येत आहे. कचरा जाळण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पिके उघड्यावर जाळली जाऊ नयेत यासाठीची यंत्रेदेखील केंद्र सरकारतर्फे पुरविण्यात आली असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. सायकल, इलेक्ट्रीक मोटरसायकल्स, स्कुटर, मोटार आदींच्या वापराकडे वळणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजना आणि एलईडी योजना यामुळे प्रदुषणात घट झाल्याचेही जावडेकर यांनी यावेळी नमूद केले.