एनआरसीचे सशक्त पाऊल!

 

 

 

जगातील कुठल्याही देशात जा, तेथे त्या त्या देशाची नागरिकता कोणत्या आधारावर ठरावी, याचे काही निकष, कायदेकानून ठरले असून, त्यानुसार कोणता नागरिक देशाचा रहिवासी असायला हवा आणि नको, हे ठरते आणि त्यानुसार त्याची नोंदही सरकारदरबारी होते. पुढे नागरिकांना मिळणारे विशेषाधिकार याच नागरिकता रजिस्टरनुसार ठरतात. जसे कुणाला मतदानाचा अधिकार द्यायचा, कुणाला शिष्यवृत्ती द्यायची, कुणाला निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार द्यायचा, कोण देशातील संवैधानिक पदांसाठी पात्र ठरू शकतो वगैरे वगैरे.

 

 

पण, भारतात कोणता भारतीय नागरिक आणि कोणता विदेशी हे ठरविण्याचे कठोर निकषच, स्वातंत्र्य मिळून सात दशके ओलांडली तरी ठरलेले नाहीत. त्यामुळे केंद्रातील विद्यमान सरकारने देशभरात एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. तसे विधान देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत केले आहे. एनआरसी लागू करताना धर्म, लिंग, जात, पंथावरून भेदभाव होण्याची शक्यता वर्तविली जात असली आणि देशातील मुस्लिमांना वेगळे पाडण्याचा डाव असल्याचा आरोप होत असला तरी तसे मुळीच होणार नाही, असा खुलासा करून गृहमंत्र्यांनी सरकारचे मनसुबे समन्यायी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

 

देशाच्या सीमा पोखरल्या जात असून, तेथून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत असते. शेजारी देश विशेषतः पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून मोठ्या संख्येने घुसखोर भारतात प्रवेश करतात. येथेच वास्तव्य करतात. भ्रष्टाचार करून किंवा राजकारण्यांना हाताशी धरून आधार कार्ड काढणे, आपली नावे मतदार यादीत समाविष्ट करून घेणे, जमिनी विकत घेणे, निवडणुकीत उभे राहून लोकप्रतिनिधीचा दर्जा मिळविणे, अशी कामे सर्रास केली जातात. घुसखोरांची संख्या वाढल्याने मूळ नागरिकांच्या नोकर्‍यांवर गदा येणे, त्यांच्या अधिकारांवर पाणी फेरले जाणे, देशाचे मूळ नागरिकच डावलले जाणे, रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणे, खून-बलात्कार-गुंडगिरी वाढणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. पुढे याची परिणती हिंसक संघर्षात होण्याची प्रकरणेही वाढीस लागतात. सीमावर्ती आसाम, पश्चिम बंगालमधील रहिवाशांनी या सार्‍यांचा अनुभव घेतला आहे. घुसखोरीमुळे राज्यातील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलले असून अनेक जिल्हे जे पूर्वी हिंदुबहुल होते, ते मुस्लिमबहुल झाले आहेत. पुढे चालून काही गावांमधून हिंदूंना, बौद्धांना गावातून हाकलून लावण्याच्या घटनाही पुढे आल्या. अनेक ठिकाणी हिंदू सण साजरे करण्यावर घुसखोरांनी आक्षेप घेतले, अशातच धर्मांतराची प्रकरणेही उजेडात आली आहेत. या सार्‍या बाबी लक्षात घेऊन सरकारने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर देशभरात लागू करण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.

 

 

 

केंद्र सरकारने याबाबतचे विधेयकच संसदेत सादर केलेले असून, त्यावर सध्या साधकबाधक चर्चा सुरू आहे. या विधेेयकामुळे नागरिकता कायदा 1995 मधील तरतुदी बदलणार आहेत. हा कायदा अस्तित्वात आला तर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून विस्थापित होऊन भारतात आलेल्या हिंदू, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन आणि ख्रिस्ती समाजातील लोकांनाही भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. असे होणार असेल तर ती बाबसुद्धा स्वागतार्हच आहे. कारण, या मंडळींवर त्या देशांमध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव केला गेल्याने त्यांना ते देश सोडून भारतात आश्रय घेण्याची वेळ आलेली आहे. एनआरसीमध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव केलेल्या हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आदी धर्मांच्या नागरिकांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार केला जाणार असला, तरी यातून मुस्लिमांना वगळण्यात येणार आहे. या विधेयकातील तरतुदींनुसार गैरमुस्लिम लोक सहा वर्षांपासून अधिक काळ भारतात वास्तव्याला असतील तर त्यांना सहजतेने भारताची नागरिकता मिळू शकेल. म्हणजेच त्यांची नावे राष्ट्रीय नागरिकतचा रजिस्टरमध्ये समाविष्ट होऊ शकतील. यापूर्वी हा अवधी 11 वर्षांचा होता.

 

 

 

 

भारतीय जनता पार्टीने सरकारचे एनआरसीबाबतचे पाऊल सैद्धांतिक आणि नैतिक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ज्या लोकांचा धार्मिक आधारावर छळ होत आहे, ज्यांची संपत्ती जप्त केली जात आहे, ज्यांच्या संस्कृतीवर हल्ला करून पूजा करण्यापासून परावृत्त केले जात आहे, महिलांना लक्ष्य केले जात आहे, अशा लोकांना सहजपणे भारतीय नागरिकता मिळावी, एवढाच या विधेयकाचा उद्देश आहे. या विधेयकाकडे सांप्रदायिक दृष्टिकोनातून बघणे अनुचित ठरेल. घुसखोर अखेरीस घुसखोरच असले, तरी ज्यांना छळवणुकीमुळे देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागत आहे, अशांबाबत सहानुभूतिपूर्वक विचार करणे आपले नैतिक आणि संवैधानिक कर्तव्य असलेच पाहिजे.  सध्याच्या कायद्यानुसार भारतात अवैधपणे घुसखोरी करणार्‍यांना भारताची नागरिकता मिळत नाही. पोलिसांच्या कचाट्यात ही मंडळी सापडल्यास त्यांना ज्या देशातून आलेले आहात त्या देशात परत पाठवणे अथवा अटकेत ठेवणे, अशा तरतुदी यात आहेत. अगदी नागपूरसारख्या देशाच्या मध्यभागी असलेल्या शहरातील वस्त्यांमध्येही पोलिसांनी घुसखोरांना शोधून त्यांची त्यांच्या देशात रवानगी केलेली आहे. त्यामुळे घुसखोरी हे प्रकरण केवळ सीमावर्ती राज्यांसाठीच डोकेदुखी ठरलेली नसून, त्यांचा ताप देशातील सर्वच राज्यांना सारखाच होत आहे.

 

 

 

आसाममध्ये 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरमधून लाखो लोकांचा समावेश झालेला नाही. त्यामुळे तेथील लोक चिंतेत पडणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आसाम सरकारने या रजिस्टरचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. भारतीय जनता पार्टीतर्फेही याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून, हा मसुदा फेटाळला जावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात एनआरसीची अंमलबजावणी एकाच निर्धारित वर्षापासून व्हावी, यासाठी 1971 हे वर्ष ठरले असेल, तर सर्व राज्यांमध्ये तेच वर्ष ग्राह्य धरले जावे, असे आसामचे अर्थमंत्री हेमंत बिस्वा यांचे म्हणणे सरकारने विचारत घ्यायला हवे.

 

 

 

 

एनआरसीमुळे घुसखोरांना हद्दपार करण्याच्या मोहिमेचाही प्रारंभ होणार आहे. एनआरसीमुळे प्रत्येकाची ओळख पटवून त्याचा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. तथापि, विधेयक आणताना कुणावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी जी म्हणून मुदत द्यायची आहे, ती देऊन कुणालाही संबंधित दस्तावेज सादर करण्याची पुरेपूर संधी दिली जायला हवी. असे झाले तर लोकांचाही सरकारच्या विधेयक आणण्याच्या हेतूंबद्दल शंका उपस्थित होणार नाही. देश बदलतो आहे आणि वेगाने पुढे जातो आहे, हेच या विधेयकातून दिसत आहे. हे विधेयक म्हणजे केंद्राने एकेक समस्या मार्गी लावण्याचा जो विडा उचलला आहे, त्याच साखळीत टाकलेले आणखी एक खंबीर पाऊल आहे. विरोधकांनी आणि मानवी हक्कांसाठी विनाकारण टाहो फोडणार्‍यांनी कितीही कंठशोष केला तरी केंद्राने आता त्यापासून माघार घ्यायला नको, योग्य त्या सूचनांचा स्वीकार करून हे विधेयक मार्गी लावलेच जायला हवे. एक राष्ट्र, एक टॅक्स, एक संविधान, एक नागरिकता आणि एक कायदा या दिशेने टाकलेले पाऊल यशस्वी सिद्ध व्हावे, यासाठी सरकारला आणि गृहमंत्र्यांना शुभेच्छा!