स्वतंत्र कार्यभारच हवा

'महापालिका हे चरायचे कुरण' अशी सर्वसामान्यांमध्ये अधिकार्‍यांची संभावना केली जाते. त्यात काही अंशी तथ्य असले, तरी प्रामाणिक अधिकार्‍यांची संख्याही कमी नाही. तसे नसते तर मुंबईचा कारभार योग्य पद्धतीने चालला नसता आणि नागरिकांना सोयी-सुविधाही मिळाल्या नसत्या. मात्र, जर सोयी-सुविधा मिळतात तर तेथे काम करणारे अधिकारीही आहेत, हे नक्की. त्यामुळेच मुंबईत राहणार्‍या दीड कोटी लोकांच्या मूलभूत गरजा भागत आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पुलांचाच विचार केला, तर मुंबई शहर-उपनगरात महापालिकेच्या हद्दीत २७४ आणि रेल्वे हद्दीत सुमारे ४५५ पूल आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर एकूण ३०६ पादचारी पूल आहेत. केवळ पूल उभारणे हे महत्त्वाचे नसून पुलांची देखभाल-दुरुस्तीदेखील महत्त्वाची आहे. मुंबईत रेल्वेवर १९५० ते १९९० दरम्यान उभारणी केलेल्या पुलांची संख्या लक्षणीय आहे. सामान्यपणे ५०-६० वर्षे पुलांचे आयुर्मान मानले जाते. यानंतर पुलांची विशेष देखभाल घेणे गरजेचे आहे. मुंबईतील सुमारे ५० टक्के पुलांची निर्मिती ही ब्रिटिशकालीन असल्याचे सांगण्यात येते. त्यावेळच्या नागरिकांची वर्दळ आणि सद्यस्थितीत असलेली प्रवासी गर्दी यांच्यात फार मोठी तफावत आहे. त्यामुळे ब्रिटिश बनावटीच्या पुलांची दुरुस्ती करताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते. बाह्य रंगरंगोटी, गेलेल्या तड्यांवर मलमपट्टी ही तात्पुरती उपाययोजना असते. मात्र, भविष्यातील दुर्घटनेची टांगती तलवार कायम राहते. म्हणून पुलांच्या देखभालीसाठी कायम तज्ज्ञच हवा. एल्फिन्स्टन रेल्वे पादचारी पूल, अंधेरी येथील गोखले पूल आणि छशिमट येथील हिमालय पादचारी पूल या दुर्घटनांनंतर ही गरज विशेषत्वाने जाणवली. मुंबई महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाते. मात्र, अभियंता स्वतंत्र असतो. महापालिकेत पुलांच्या अभियंत्याकडे अनेक खात्यांचा भार होता. त्यामुळे त्यांचे मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होत होते. पूल, रस्ते आणि पर्जन्यजलवाहिन्यांचा ही तिन्ही खाती महत्त्वाची आहेत. आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या तिन्ही विभागांना स्वतंत्र अभियंते दिले, हे मुंबईकरांच्या दृष्टीने चांगले झाले, असेच म्हणावे लागेल.

तेलही गेले आणि तूपही गेले!

दीड कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत ७५ लाख नागरिक रेल्वेने प्रवास करतात आणि ३२ लाख मुंबईकर 'बेस्ट' बसने प्रवास करतात. त्यामुळे रेल्वे आणि 'बेस्ट' बस या मुंबईच्या 'जीवनवाहिन्या' समजल्या जातात. त्यापैकी रेल्वेमध्ये दरवर्षी प्रवाशांच्या तुलनेत आवश्यक ते बदल घडत आहेत. पण, 'बेस्ट'ने रेल्वेप्रमाणे आवश्यकतेनुसार बदलाचा ध्यास घेतलेला दिसत नाही. काही महिन्यांपूर्वी 'बेस्ट' इतिहासजमा होते की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. पण, सर्वसामान्य जनतेच्या कृपेने महापालिकेच्या आयुक्तपदी प्रवीणसिंह परदेशी यांची नियुक्ती झाली आणि 'बेस्ट'ला तारणहार मिळाला. 'बेस्ट'कडे पाठ फिरवलेले प्रवासी पुन्हा 'बेस्ट'कडे वळावेत, यासाठी परदेशी यांनी पहिल्या टप्प्याचे भाडे कमी करण्याबरोबरच लांब अंतराचेही भाडे कमी करायला लावले. २५ जून २०१९ रोजी हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि त्याच दिवशी 'बेस्ट'ला मदतीखातर दोन टप्प्यात २०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्तावही महासभेत मंजूर करून घेतला. त्यामुळे 'बेस्ट'चे प्रगतीचे मार्ग मोकळे झाले. महापालिकेने 'बेस्ट'ला एकूण २,२०० कोटी रुपयांची मदत केली. यामुळे 'बेस्ट'चे प्रगतीचे चाक गतिमान होईल, असे वाटले होते. पण ना 'बेस्ट' कर्जमुक्त झाली, ना 'बेस्ट'च्या ताफ्यात गाड्या आल्या. 'बेस्ट'च्या ताफ्यात भाडे तत्त्वावरील ५३० गाड्या तातडीने खरेदी करण्यात येणार होत्या. शिवाय एक हजार गाड्यांच्या निविदा काढण्यात येणार होत्या. या गाड्या ऑगस्टपर्यंत दाखल होणार होत्या. पण, निवडणुकीच्या तोंडावर सहा मिडी गाड्यांव्यतिरिक्त इतर गाड्या आल्याच आल्या नाहीत. आता प्रशासनाने मार्च २०२० पर्यंतची मुदत दिली आहे. पण, तोपर्यंत फार उशीर होणार आहे. भाडे कमी केल्याने प्रवाशी वाढले, पण त्यांची वाहतूक करायला गाड्या कुठे आहेत? त्यामुळे प्रवासी पुन्हा खासगी वाहनांचा आधार घेण्याची भीती आहे. भाडे कमी केल्याने उत्पन्न घटले आणि गाड्या नसल्याने प्रवासीही घटले अशी अवस्था होणार आहे. याकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास तेलही गेले आणि तूपही गेले अशी अवस्था होणार आहे.

- अरविंद सुर्वे