महाराष्ट्रातील संधीसाधूंचे सरकार

आता फक्त एवढाच प्रश्न उरला आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद कुणाकडे जाणार? तर्काच्या आधारावर विचार केला तर ते पद शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच जाऊ शकते. अर्थात, मुख्यमंत्रिपदी कुणीही आले वा आघाडीत कोणतेही पक्ष सहभागी असले तरी त्यामुळे हे सरकार संधीसाधूंचे असेल या वस्तुस्थितीत मात्र फरक पडत नाही.

शेवटच्या क्षणी काही चमत्कार घडला, तरच अन्यथा महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार बनण्याची शक्यता कुणालाही नाकारता येणार नाही. प्रारंभी असे सरकार बनू शकते, यावर कुणी विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. पण, शरद पवार यांच्या असामान्य मुत्सद्देगिरीमुळे हे शक्य होत आहे. काँग्रेस पक्षाने व विशेषत: सोनिया गांधी यांनी प्रकट केलेल्या संयमाचाही त्यात तेवढाच वाटा आहे, असे म्हणावे लागेल. सरकारच्या शक्यतेवर संदेह प्रकट करणारी मंडळीच आता ‘हे सरकार किती टिकेल’ असा प्रश्न विचारत असली, तरी तो प्रश्न त्यांच्या वैफल्यातून आला असाच त्याचा अर्थ काढावा लागेल. आता फक्त एवढाच प्रश्न उरला आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद कुणाकडे जाणार? तर्काच्या आधारावर विचार केला तर ते पद शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच जाऊ शकते. अर्थात, मुख्यमंत्रिपदी कुणीही आले वा आघाडीत कोणतेही पक्ष सहभागी असले तरी त्यामुळे हे सरकार संधीसाधूंचे असेल या वस्तुस्थितीत मात्र फरक पडत नाही.

‘राजकारण’ हा अशक्यतांचा खेळ आहे. त्यात फक्त विजय महत्त्वाचा असतो, बाकी सगळे क्षम्य असते, हा विचार आता आपल्याकडे रुढ झाला आहे. त्यामुळे त्याला ‘ज्वलंत हिंदुत्वा’चा पुरस्कार करणारी शिवसेना, धर्मनिरपेक्षतेचे गोडवे गाणारी काँग्रेस वा तिची बहीण राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीत सामील असली तर त्यात आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखे काहीच ठरत नाही. त्यासाठी या तीन पक्षांनी तयार केलेल्या कथित किमान समान कार्यक्रमाची ढाल पुरेशी ठरते. या आघाडीला अन्यथा ‘संधीसाधू’ म्हणता आलेली नसते, जेव्हा त्यांनी परस्परांविरुद्ध निवडणूक लढवली नसती तर... पण, परस्परांच्या धोरणाविरुद्ध, नेतृत्वाविरुद्ध अतिशय कठोर शब्दांमध्ये हल्ला चढवणारी शिवसेना जेव्हा या कथित विकास आघाडीचा आश्रय घेते, तेव्हा ती आघाडी संधीसाधूंचीच ठरते, याबद्दल वाद होऊ शकत नाही. पण, यशामागे सगळेच झाकले जाते, या उक्तीनुसार लोक या आघाडीला स्वीकारतील असे मानायलाही हरकत नाही.

खरे तर आपल्या लोकशाहीत जनादेश मोजण्याचे एकच साधन आहे व ते म्हणजे, निवडणुकीत मिळालेल्या जागा. त्या जागांचा मिळालेल्या मतांशी संबंध असतोच असे मात्र नाही. तरीही जागांचा आणि मिळालेल्या मतांचा विचार करता महायुतीला जनादेश मिळाला, हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे महायुतीचे सरकार बनणे हेच स्वाभाविक होते. पण, त्यात मुख्यमंत्रिपदासह सत्तेच्या वाटणीचा विवाद निर्माण झाला, तो समंजसपणे सोडविण्यात महायुतीला अपयश आले, म्हणून या महाविकास आघाडीचा जन्म झाला, ही वस्तुस्थितीही कुणाची इच्छा असो वा नसो, मान्यच करावी लागेल. महायुतीतील शिवसेना व भाजप या दोन्ही पक्षांनी थोडा अधिक समंजसपणा दाखवला असता, तर तिचे सरकार बनणे अशक्य नव्हते. पण, शेवटी राजकीय नेते ही माणसेच आहेत. त्यांना भावभावना, रागद्वेष, हर्षविषाद असूच शकतात. त्यांनी समंजसपणावर मात केली एवढेच फक्त म्हणता येईल. बाकी कुणाला निंदण्याची वा वंदण्याची आवश्यकता नाही. या खेळात कुणाची चूक झाली, कुणाचा दुराग्रह आड आला, याबाबत भरपूर चर्चा झाली आहे. नंतरही ती होणारच आहे. पण, तिचा पुनरुच्चार न करता पुढे काय काय घडते ते पाहणे फक्त मतदारांच्या हातात आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान समान कार्यक्रमाचे सिमेंट जरी वापरण्यात आले असले तरी शेवटी कुणाकडे मुख्यमंत्रिपद जाते, कोणत्या पक्षाला किती आणि कोणकोणती खाती दिली जातात, विधानसभाध्यक्षपद कुणाकडे जाते यावरही बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. पण, ज्यांनी विचारांच्या बाबतीत टोकाचा विरोध असणार्‍या पक्षांना एकत्र आणले त्यांच्यासाठी ही समस्या काही गंभीर ठरणार नाही, असे आजचे वातावरण आहे. अर्थात, हा मजकूर लिहिला जाईपर्यंत तरी त्याबाबत केवळ चर्चाच सुरू होती. जोपर्यंत ती पूर्ण होत नाही, शिवसेनेचा नेतृत्वाबद्दल निर्णय होत नाही आणि शिवसेनेने निश्चित केलेला नेता जोपर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाठिंब्याची पत्रे राज्यपालांकडे सादर करीत नाही आणि राज्यपाल ती मान्य करीत नाहीत, तोपर्यंत अफवांचा बाजार मात्र गरमच राहणार आहे. या क्षणी त्याबाबत अनेक वदंता आहेत. त्यातील एक म्हणजे काँग्रेस पक्ष थेट शिवसेनेला पाठिंबा देण्याऐवजी राष्ट्रवादीला पाठिंबा देईल आणि राष्ट्रवादी सेनेला पाठिंबा देईल. पण, अशा व्यवस्थेला फारसा अर्थ नाही. कारण, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची निवडणूकपूर्व आघाडी आहे. त्यातील एका पक्षाने थेट पाठिंबा देणे व एकाने अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणे याला काहीच अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे असे काही होऊ शकते यावर माझा तरी विश्वास नाही. तशीच व्यवस्था मुख्यमंत्रिपदासंबंधी. खरेतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची निवडणूकपूर्व आघाडी आणि शिवसेना हे तीनच्या ऐवजी दोनच घटक मानले, तर काँग्रेस आघाडीचे संख्याबळ शिवसेनेच्या संख्येपेक्षा अधिक होते. त्या स्थितीत मुख्यमंत्रिपदावर त्यांचा दावा मजबूत ठरतो. पण, शिवसेनेचा सगळा आग्रह तर मुख्यमंत्रिपदाभोवतीच केंद्रित होता. त्यामुळे तिला त्या पदापेक्षा कमी कोणताही प्रस्ताव मान्य होऊ शकत नाही, ही अतिशय साधी व समजण्यासारखी बाब आहे. त्यामुळे तसे काही घडण्याचीही शक्यता दिसत नाही. फक्त सेनेला अडीच वर्षे आणि आघाडीला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद देणे असा विषय होऊ शकतो व आघाडीला मिळणार्‍या अडीच वर्षाचे सव्वा सव्वा वर्षे असे विभाजन होणेही शक्य ठरू शकते. नेमके काय होणार हे लवकरच स्पष्ट होईलच.

हा मजकूर लिहिला जात असतानाच ‘भाजप सेनेला मुख्यमंत्रिपद द्यायला तयार असल्याची’ एक बातमीही पुढे आली. आपल्या हिंदुत्ववादी मित्रपक्षाला कथित धर्मनिरपेक्षतेच्या खाईत जाऊ देण्याऐवजी पाठिंबा देण्याची भाजपची भूमिका रास्तच ठरली असती. पण, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी ती शक्यता फेटाळून लावली आहे. ‘इंद्रपद देऊ केले तरी आम्ही आता मागे फिरणार नाही’ हे त्यांचे वाक्य त्या संदर्भात खूप बोलके आहे. पण, त्याचबरोबर राऊत यांचे पुढचे वाक्यही बुचकळ्यात टाकणारेच आहे. ‘डिसेंबरपूर्वी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार महाराष्ट्राला मिळेल’ हे निक्षून सांगताना ते सरकार कुणाच्या पाठिंब्याने बनेल हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. त्याचा अर्थ एवढाच की, राजकारणात केव्हाही व काहीही घडू शकते. पण, एकंदरीत वेगाने घडणार्‍या घटना पाहता, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार बनणार हे निश्चित दिसते.

खरेतर या सौद्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीला काहीच गमवावे लागत नाही. त्यांना फायदाच फायदा मिळत आहे. महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर ‘आम्हाला विरोधी बाकांवर बसण्याचा जनादेश मिळाला आहे’ असेच त्या दोन्ही पक्षांचे नेते सांगत असत. सेना- भाजपचे अशा प्रकारे फाटू शकेल, याची त्यांनी कल्पनाही केली नसेल. पण, तरीही त्यांना आयतेच घबाड मिळत असेल तर ते नाकारण्यासाठी त्यांनी साधुसंतांसारखे वागावे अशी अपेक्षाही करता येणार नाही. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा जास्तीत जास्त फायदा उपटणे त्यांच्यासाठी स्वाभाविकच होते आणि त्यांच्याकडे राजकारणात मुरलेले नेतृत्व असल्याने ते शक्यही झाले आहे. शिवसेनेला मात्र या सत्ताप्राप्तीसाठी खूप काही गमवावे लागणार आहे. आपल्या निर्णयाचे समर्थन ती करीलच, पण यानिमित्ताने तिला हिंदुत्वाचा मुद्दा, काँग्रेसविरोधाची भूमिका सोडावीच लागणार आहे. आतापर्यंत ‘मराठी माणूस’ या नावाखाली ती परप्रांतीयांचा दुस्वास करीत होती. प्रथम दक्षिण भारतीय व नंतर उत्तर भारतीय यांना तिने आपले लक्ष्य केले होते. ती भूमिका तिला सोडावी लागणार आहे. पण, त्यासाठी तिला किमान समान कार्यक्रमाचा बुरखा वापरता येणार आहे. तो लोकांना कितपत पटतो, हा भाग मात्र अर्थातच वेगळा.

भाजपसाठी मात्र या घटना खूप गंभीर ठरणार आहेत. कारण, कुणाच्याही का होईना हट्टापायी हातात असलेले सरकार जाणे तिला खूप महागात पडणार आहे. जनादेश युतीला मिळाला. म्हणून आम्ही स्थापन करू, तर युतीचेच सरकार स्थापन करू, ही तिची भूमिका निश्चितच वाखाणण्यासारखी आहे. पण, त्यामुळे हातातली सत्ता जाणे, हे तिच्यासाठी धोकादायकच आहे. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे ‘आपल्या हातातली सत्ता कुणामुळे गेली’ हा प्रश्न तिथे विचारला जाणारच आहे व त्याचे उत्तर देताना पक्षाची दमछाक होणे अपरिहार्य आहे. कारण, त्यावेळी राज्यनेतृत्व की राष्ट्रीय नेतृत्व, अशी दुविधा निर्माण होणे अशक्य नाही. कारण, राजकारणात विजयाचे वाटेकरी सर्वच असतात, पण पराभवाचे पितृत्व स्वीकारायला कुणीच तयार नसते. निवडणुकीनंतरच्या याच स्तंभातून मी राष्ट्रीय नेतृत्वाचा उल्लेख केला होता. तिकिटवाटपात त्याने घेतलेली भूमिका आणि आताही सरकारस्थापनेच्या वेळी त्याने घेतलेली भूमिका या संदर्भात उल्लेखनीय ठरते. कारण, देवेंद्र सरकार वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाने गंभीर प्रयत्न केले असे दिसत नाही. आपल्या सिद्धांताला चिकटून राहणे, त्यासाठी किंमत चुकविण्याची तयारी ठेवणे केव्हाही चांगले, पण तरीही किती किंमत, हा प्रश्न उरतोच व त्याचे उत्तर शेवटी नेतृत्वालाच द्यावे लागणार आहे.

यानिमित्ताने आणखी एका घटनेकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात घडलेली घटना आठवा. त्यावेळी भाजपजवळ बहुमत नव्हते. तरीही मोठ्या कौशल्याने त्याने तेथील भाजपचे सरकार बनविले. महाराष्ट्रातही तशीच स्थिती होती. उलट अधिक अनुकूल स्थिती होती. पण, इथे मात्र सरकार गेले.

-ल. त्र्यं. जोशी