केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांची काळजी मिटवत सध्यातरी त्यांना दिलासा दिला आहे, ज्यामुळे या कंपन्या व्यवस्थित काम करू शकतील, तरतील व तेथील कर्मचार्‍यांवरही रोजगार गमावण्याचे संकट कोसळणार नाही.
नुकताच केंद्र सरकारने अर्थसंकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देत कंपनलहरी शुल्क (स्पेक्ट्रम) भरण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता दूरसंचार कंपन्यांना वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ साठीचे उर्वरित कंपनलहरी शुल्क हप्त्याने भरण्याची सोय उपलब्ध झाली. परिणामी, व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या दोन कंपन्या सुमारे ४२ हजार कोटींची देय रक्कम तीन महिन्यांच्या आत देण्यापासून बचावल्या. असे असले तरी सरकारने कंपनलहरी शुल्क जमा करण्याच्या कालावधीत कोणतीही वाढ केलेली नसून केवळ दोन वर्षांची रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा दिली आहे.
तसेच सदर रकमेवरील दोन वर्षांसाठीचे व्याज कंपन्यांना जमा करावेच लागणार असून त्यात कसलीही सवलत दिलेली नाही. मात्र, यामुळे दूरसंचार कंपन्यांची शुद्ध देय रक्कम जशीच्या तशी राहणार असून ती त्यांना नंतर चुकती करावी लागेल. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे दूरसंचार उद्योग आर्थिक संकटातून उभारी घेऊ शकेल, ज्याचा फायदा तिथे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनाही होईल, कोणाच्या रोजगारावर गदा येणार नाही. परंतु, दूरसंचार कंपन्यांना देय असलेली ही रक्कम आली कुठून आणि त्यामुळे अर्थविश्वात व अर्थविश्लेषकांत गहजब का माजला होता, हेही पाहिले पाहिजे.
भारतात १९९२ सालच्या दूरसंचार कायद्यानुसार केंद्र सरकारने कंपन्यांना परवाना पद्धतीने कंपनलहरी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, देशातील कंपन्यांची तेव्हाची स्थिती परवाना शुल्क भरण्यासारखी नव्हती. त्यातूनच दूरसंचार क्षेत्र सुरू होण्याचा, वाढीचा प्रश्न उभा राहिला. पुढे १९९९ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने यासंबंधी वेगळा निर्णय घेतला. त्यानुसार दूरसंचार कंपन्यांना सेवेसाठी परवाना पद्धतीने कंपनलहरी विकत घेण्याची आवश्यकता राहिली नाही. ही नवी पद्धत कंपन्यांना मिळणार्‍या महसूल विभागणीची होती. म्हणजे दूरसंचार कंपन्या आपल्या एकूण व्यवसायातून जितका महसूल मिळवतील, त्याच्यापैकी काही भाग केंद्र सरकारला द्यायचा. मात्र, कंपन्यांनी कमावलेल्या महसुलात नेमक्या कोणत्या आयामांचा समावेश करायचा याबद्दल संदिग्धता होती.
प्रत्येक ग्राहकाकडून होणारा दूरसंचार सेवेचा वापर आणि कंपनीचा नफा हा कंपन्यांच्या उत्पन्नाचा मार्ग होता. परंतु, परकीय चलनव्यवहारांतील दर फरकातून मिळवलेले उत्पन्न, भंगार विक्री, भांडवली गुंतवणुकीतील उत्पन्न आणि पायाभूत सोयी-जमीन-वास्तू वगैरे भाड्याने दिल्यास त्यातून मिळणारा नफा दूरसंचार कंपन्यांच्या महसूल विभागणीत मोजायचा अथवा नाही, ही समस्या पुढे चालून उभी राहिली. सरकारचे मत हे उत्पन्नही महसूल विभागणीमध्ये धरले पाहिजे असे होते, तर दूरसंचार कंपन्यांचा मात्र त्याला विरोध होता. नंतर २००३ साली केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांकडे ग्राहकांकडून मिळवलेल्या उत्पन्नाव्यतिरिक्तच्या महसुलातला वाटा मागितला व संघर्षाला सुरुवात झाली.
दूरसंचार कंपन्यांनी हा विषय 'टेलिकॉम डिस्प्युट्स सेटलमेंट अ‍ॅण्ड अपिलेट ट्रिब्युनल'कडे नेला. त्याचवेळी 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया'ने सरकारची बाजू बरोबर असल्याचे म्हणत कंपन्यांनी अन्य महसुलाचीदेखील सरकारसोबत विभागणी करावी, अशी सूचना दिली. परंतु, हा वाद 'ट्रिब्युनल'मध्ये न सुटल्याने सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यावेळी मात्र न्यायालयाने आम्ही यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगत हा वाद पुन्हा 'ट्रिब्युनल'कडे पाठवला. तिथे 'ट्रिब्युनल'ने अन्य महसूल विभागणीची केंद्र सरकारची मागणी नामंजूर केली. त्याने समाधान न झाल्याने हा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि त्याचा निकाल यंदाच्या वर्षी लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाद्वारे सांगितले की, कंपन्यांनी केवळ ग्राहकांकडून गोळा केलेले उत्पन्नच नव्हे, तर अन्य मार्गाने कमावलेल्या महसुलाचीदेखील विभागणी करावी आणि केंद्र सरकारला त्यातला वाटा द्यावा. शिवाय ही रक्कम जमा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही दिली. परंतु, देशातल्या दूरसंचार कंपन्यांची अवस्था आधीच बिकट झालेली होती. जिओच्या आगमनाने अन्य कंपन्यांच्या तोट्यात दिवसेंदिवस वाढ झालेली होती आणि त्यात ही रक्कम भरण्याचे संकट त्यांच्यासमोर उभे ठाकले. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कंपन्या पुन्हा सरकारदरबारी गेल्या व त्यांनी रक्कम भरण्यात सवलत देण्याची मागणी केली. अखेरीस केंद्र सरकारनेही कंपन्यांचे म्हणणे मान्य करत कंपनलहरी शुल्क जमा करण्यासाठी दोन वर्षांची सवलत दिली.
दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेले क्षेत्र म्हणून दूरसंचार उद्योगाला ओळखले जाते. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्राला घरघर लागली, फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक होऊ लागला. वाढत्या दरस्पर्धेमुळे, मोफत सेवांमुळे काही कंपन्यांच्या नुकसानाची कमान चढती राहिली. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार क्षेत्राची आर्थिक गणित बिघडवणारा निर्णय दिला व दूरसंचार कंपन्या धास्तावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कंपनलहरी शुल्काची रक्कम ९२ हजार कोटी रुपये होती. परंतु, 'एअरसेल' आणि 'रिलायन्स कम्युनिकेशन' या दोन कंपन्यांचा बोर्‍या वाजलेला असल्याने केवळ 'व्होडाफोन-आयडिया' व 'भारती एअरटेल'वरच कंपनलहरी शुल्क लगोलग भरण्याची वेळ आली. सरकारने यावर दिलासा दिला नसता, तर या दोन्ही कंपन्यांना कामगार कपातीचा मार्ग निवडावा लागला असता, जो सध्या केवळ सेवाशुल्क वाढवण्यापर्यंत आला आहे.
सोबतच 'जिओ'च्या आगमनामुळे आधीचा तोटा हे कंपनलहरी शुल्क वगैरेंमुळे कंपनीचा बाजार उठतो की काय, अशीही भीती आर्थिक उद्योग जगतात होती. कारण, सप्टेंबरला संपलेल्या तिमाहीत 'व्होडाफोन-आयडिया' व 'भारती एअरटेल'चा एकूण तोटा ७४ हजार कोटींचा होता. परंतु, केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांची काळजी मिटवत सध्यातरी त्यांना दिलासा दिला आहे, ज्यामुळे या कंपन्या व्यवस्थित काम करू शकतील, तरतील व तेथील कर्मचार्‍यांवरही रोजगार गमावण्याचे संकट कोसळणार नाही.
