नवी दिल्ली : आर्थिक मरगळीत महसूल संकलन मंदावल्याने पैसा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी खासगीकरणाच्या दिशेने सर्वात महत्वाचे पाऊल उचले आहे. ब्ल्यूचिप तेल कंपनी बीपीसीएलसह पाच सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा सरकार विकणार आहे. देशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या बीपीसीएल तेल कंपनीतील पूर्ण ५३.२९ टक्के हिस्सा विकल्यानंतर त्याच्या व्यवस्थापनावरील सरकारी नियंत्रण समाप्त होईल. मात्र, नुमालीगड रिफायनरीमधील बीपीसीएलचा ६१% हिस्सा या प्रक्रियेत नसेल. आर्थिक व्यवहारावरील कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय)मधील सरकारचा पूर्ण ६३.७५% हिस्सा विकण्यात येईल. कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडियातील (कॉनकॉर) मधील ३०.८% भागीदारीची विक्री होईल. विक्रीनंतर कॉनकॉरमध्ये सरकारचा हिस्सा २४% राहील आणि व्यवस्थापनावर नियंत्रण राहणार नाही. यंदा कर संकलनाचे उद्दिष्ट २४.६ लाख कोटी रु. आहे, त्यामध्ये २ लाख कोटींच्या तुटीची शक्यता आहे. तसेच, कंपनी करातील कपातीमुळे सरकारवर १.४५ लाख कोटी रु.चा बोजा पडेल. त्याचीही भरपाई करणे आवश्यक आहे. वित्तीय तूट ३.३% राखण्याचे लक्ष होते, जे ३.८% राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे हा निर्णय सरकारसाठी आवश्यक होता.