सिमकार्ड कंपन्या 'डेटाप्लान'च्या किंमती का वाढवत आहेत?

नवी दिल्ली : व्होडाफोन-आयडीया, एअरटेल आणि जिओसह अन्य टेलिकॉम कंपन्यांना केंद्र सरकार कुठलाही दिलासा देणार नसल्याचे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. संसदेदरम्यान विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहीती दिली. सरकारकडे टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा देण्याबद्दल कुठलाच प्रस्ताव नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वाढता खर्च आणि पसारा तसेच केंद्र सरकारकडून कुठलाही दिलासा न मिळाल्याने ही दंडाची रक्कम आता ग्राहकांकडून वसूल करण्याच प्रयत्न टेलिकॉम कंपन्या करत आहेत.

टेलिकॉम कंपन्यांना एकूण दंडाची रक्कम, व्याज ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) प्रकरणी एकूण ९६ हजार ६४२ कोटींचा दंड द्यावा लागणार आहे. स्पेक्ट्रम वापराचे ५५ हजार कोटींचे शुल्कही भरावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निर्णयानंतर तीन महिन्यांत हे शुल्क भरावे लागणार आहे. कंपन्यांवर एकूण ४ लाख ७० हजार ८२५ कोटींची थकबाकी आहे. यात एजीआर, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज आदी शुल्क यात प्रलंबित आहे.

जाणून घ्य़ा कुठल्या कंपनीची कीती थकबाकी ?

वोडाफोन-आइडिया - २,०७,४६२ कोटी

भारतीय एयरटेल - १,०९,७१० कोटी

रिलायंस जियो - ४४,००० कोटी

रिलायंस कम्यूनिकेशन - ३५,०६८ कोटी

एयरसेल - १२, ५६० कोटी