'इराण मिलिटरी पॉवर'

अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, मध्यपूर्व देशांच्या तुलनेत इराण हा सर्वाधिक क्षेपणास्त्र असलेला देश ठरला आहे. अमेरिकन सैन्याच्या संरक्षण गुप्तचर संस्थेने ही माहिती दिली. 'इराण मिलिटरी पॉवर' नामक या अहवालाने जगाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर दीर्घ परिणाम जाणवणार आहेत हे निश्चित.

जागतिक महासत्ता बनण्याच्या हव्यासापोटी सुरू असलेल्या या हालचाली जगाला तिसर्‍या महायुद्धाच्या खाईत ढकलत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इराणची सत्तापिपासू वृत्ती जगाला विनाशाकडे नेत असल्याची जाणीव अमेरिकेला यापूर्वीच झाली, त्यामुळे संधी मिळेल तेव्हा इराणच्या अशा मनसुब्यांना ठेचण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी झाला. अमेरिकेने निर्बंध लादल्यानंतर एक अत्याधुनिक वायुदल बनविण्यात अयशस्वी ठरलेल्या इराणने पडद्यामागील आपल्या हालचाली काही बंद केल्या नाहीत. उलट आणखी वेगाने काम करत संरक्षण क्षेत्रातील आपली गुंतवणूक सुरूच ठेवली.

इराणने विस्तृत स्वरूपात क्षेपणास्त्र निर्मिती सुरू केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आल्यानंतरही इराण आपल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये वाढ करत आहे. या अहवालात नेमके आहे तरी काय? ज्यामुळे अमेरिकेची झोप उडवली आहे. या अहवालातील पान क्रमांक ३० वर उल्लेख केल्यानुसार, इराणकडे मध्यपूर्व देश म्हणजेच बहरीन, इराक, इस्रायल, यमन, जॉर्डन, कतार,कुवैत, लेबनॉन, ओमान, फिलिस्तान, यमन, सौदी अरेबिया, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमिरात, सायप्रस आदी १५ देशांच्या यादीत इराणचा क्रमांक क्षेपणास्त्रांच्या यादीत अव्वल लागत आहे.

एका अहवालानुसार, इस्लामिक क्रांतीनंतर इराण अस्तित्वात आला. त्यानंतर या क्रांतीतील त्यांच्या नेत्याला सुप्रीम लीडर म्हणून संबोधित करण्यात आले. राजकीय आणि धार्मिक बाबतीतही त्याचे मत महत्त्वाचे ठरू लागले. १९५३ मध्ये सत्तापालट झाल्यावर सत्तेत आलेल्या मोहम्मद रझा शाह यांनी देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला मजबूत करण्याचे काम केले. सैन्याच्या विकासाचे काम याच काळात झाले. १९६० ते १९७० या दहा वर्षांत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची खरेदी झाली. एफ-४, एफ-५, एफ-१४ विमान, एएच-१ कोब्रा अटॅक हेलिकॉप्टर, एम ६० आदी क्षेपणास्त्रांचा यात सामावेश होता.

ब्रिटन, फ्रान्स, सोव्हिएत संघाकडूनही शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यात आली. त्यानंतर चीनकडूनही हत्यारांची खरेदी करण्यात आली. इराणवर सध्या प्रतिबंध लावण्यात आला आहे, याची अंतिम मुदत ही ऑक्टोबर २०२०पर्यंत संपणार आहे. यानंतर इराणला पुन्हा शस्त्रसाठा करण्याची आयती संधी मिळणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २००६मध्ये इराणवर बंदी घातली होती. यावेळी लावण्यात आलेली बंदी अण्वस्त्र करार लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांनंतर संपुष्टात आली.