नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे. सर्वांचे लक्ष लागलेल्या या निर्णयासाठी आता आणखी काही दिवस विलंब होणार आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी करण्यात आले. आता २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असे जाहीर केले.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या लक्षात घेता १६ टक्के आरक्षणाचा कायदा अमलात आणला. परंतु, उच्च न्यायालयाने तो वैध ठरवतानाच त्याची टक्केवारी कमी करून १२-१३ टक्के केली. २७ जूनला आलेल्या उच्चं न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
नवनियुक्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेल्या सर्वच याचिका एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले. मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तरी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. याचा मराठा आरक्षणावर काहीच परिणाम होणार नाही असा दावा आरक्षण आंदोलनातील नेते विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केला आहे.