बदल घडतो? घडू शकतो?

एका बाजूला मुस्लीम समाजाशी संबंधित कळीच्या मुद्द्यांवर ते लोक शांत बसताना दिसतात, त्यातले कितीतरी जण संस्कृतचे अध्ययन करून इथली संस्कृती जाणून घेऊ इच्छितात. परंतु, वादग्रस्त विधाने करणार्‍यांच्या मागे उभे राहत नाहीत आणि त्याचवेळी ममता बॅनर्जींसारखी व्यक्तीही कट्टरतेपासून दूर जाण्याचा सल्ला देते, या घडामोडी 'बदल घडतो, घडू शकतो' याचे निदर्शक म्हटल्या पाहिजेत.

अयोध्या प्रकरणाचा निकाल नुकताच लागला. त्याचवेळी स्वतःला 'मुस्लिमांचे नेते' म्हणवणार्‍यांकडून आगळीकही केली गेली. एका बाजूला अयोध्या खटल्यावर निर्णय आलेला असतानाच बनारस हिंदू विद्यापीठातील 'संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय' मध्ये मुस्लीम प्राध्यापकाच्या नियुक्तीचा मुद्दाही वाजू लागला. अजूनही त्यासंबंधी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकडून विरोध-निदर्शने सुरू आहेत. परंतु, मुसलमान समाजातील व्यक्ती मदरशांतले शिक्षण सोडून संस्कृतचे अध्ययन करत असतील, त्यातून उच्च शिक्षण घेत असतील, तर ते स्वतःत बदल घडविण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसते. मुसलमान समाजात चालू असलेल्या या घुसळणीचा आपणही कानोसा घेतला पाहिजे, तसेच त्यांना समर्थ पर्यायदेखील हिंदू समाजानेच द्यायला हवा, जेणेकरून त्यांच्यातल्या गुंड-पुंड, वर्चस्ववादी प्रवृत्ती सुधारू शकतील, मात्र त्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ, संयम आणि वेळ येताच किंवा अंगावर येताच वापरावे लागणारे सामर्थ्य व ते सुधारतील यावर विश्वास ठेवणारा विवेकही हिंदू समाजाला आपल्या अंगी बाणवावा लागेल, तरच मुस्लिमांशी संबंधित प्रश्न सुटू शकतील. तसेच हटवादी भूमिका न घेता मुसलमान जर देशाचा मुख्य सांस्कृतिक वारसा-प्रवाह समजून घेऊ इच्छित असतील, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. म्हणूनच बनारस हिंदू विद्यापीठातील मुस्लीम प्राध्यापकाविरोधातील पवित्रा बरोबर म्हणता येणार नाही.

इथे वाराणसीच्या विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानचे माजी सचिव पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. सध्या ८५ वय असलेल्या बिराजदार यांनी आयुष्यभर संस्कृतचा व हिंदूंमध्येही हिंदू परंपरांचा पुरस्कार केला. इतकेच नव्हे तर बनारस हिंदू विद्यापीठात गुलाम दस्तगीर यांनी कित्येक व्याख्यानेही दिलेली आहेत. दुसरे उदाहरण म्हणजे, पटना विद्यापीठातून संस्कृत विषय घेऊन पदवी व पदव्युत्तर पदवी मिळवणारे डॉ. मिराज अहमद खान. सध्या काश्मीर विद्यापीठात संस्कृतचे सहायक प्राध्यापक असलेले खान म्हणतात की, "मी स्वतः संस्कृत शिकलो, पण मी शिकत असताना कोणीही माझ्या मुस्लीम असण्यावरून भेदभाव केला नाही." अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातही संस्कृतचे अध्यापन केले जाते आणि तिथले माजी संस्कृत विभाग प्रमुख डॉ. खालिद बिन युसूफ याबद्दल म्हणतात की, "भारताचा सांस्कृतिक इतिहास, परंपरा संस्कृतच्या अभ्यासातून समजू शकतात व ते समजून घेण्यासाठी कितीतरी मुस्लीम संस्कृतचा अभ्यास करतात." दिल्लीच्या राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षण संस्थानमधील सहायक प्राध्यापक डॉ. मोहम्मद हनीफ खान यांचे संस्कृतमधील ज्ञान पाहून माजी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी त्यांना 'शास्त्री' ही पदवी दिली होती. "मी संस्कृतचा अभ्यास केला नसता, तर मला 'वसुधैव कुटुंबकम' ही संकल्पनाच समजली नसती," अशी भावनाही खान व्यक्त करतात. नुकतीच राजस्थानमधील ठाकूर हरिसिंह शेखावत मंडावा प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयात सुमारे ८० टक्के विद्यार्थी मुस्लीम असल्याचे वृत्त समोर आले होते. म्हणजेच मुसलमान समाज स्वत:त बदल घडवण्यासाठी तयार असल्याचे दिसते, अशावेळी त्यांना विरोध करून चालणार नाही, तर मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यातूनच त्यांचे प्रश्न मिटू शकतील.

दुसरीकडे ही प्रक्रिया सुरू असताना आगलावू, भडकाऊ भाषणे करणारे नेते या देशाचे नेतृत्व करू शकत नाहीत, तर समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी ठोस कार्यक्रम हाती असणार्‍यांना नक्कीच वाव मिळू शकतो, हे पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच गेल्या काळातल्या कितीतरी घटनांविरोधात जहाल भाषा वापरूनही तशा नेत्यांना मुस्लीम समाजाने प्रतिसाद दिला नाही. आक्रस्ताळेपणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही त्यामुळेच कदाचित कट्टरवादी भूमिका सोडण्याचे ठरवले असावे. अल्पसंख्य समाजातील कट्टरवादावर पहिल्यांदाच भाष्य करताना ममतांनी हैदराबाद हे केंद्र असलेल्या अल्पसंख्याक कट्टरपंथापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. ममता बॅनर्जी यांच्यावर कट्टरवादावर बोलण्याची वेळ का आली असावी? तर त्यांच्या राज्यातला आणि देशातलाही हिंदू समाज जागृत होत आहे व त्यामुळे अल्पसंख्याक कट्टरतेला ओहोटी लागल्याचे दिसते. आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी अल्पसंख्याक कट्टरवाद चालणार नाही, तर इथल्या बहुसंख्य हिंदू समाजाची विवेकी ताकद ओळखून त्यानुसार वागावे लागेल, हे ममतांच्या लक्षात आले असावे.

पुढे त्यातूनच एका विचारांचे, बाजूचे असे विविध गट अस्तित्वात येतात व त्यांच्यातल्या त्यांच्यात 'आपला' आणि इतरांसाठी 'परका' अशा भावनाही रुजतात. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही आणि लोकशाहीत निवडणुका अटळ असतात. इथे बहुमताला किंमत असते, ज्याच्यामागे अधिक संख्याबळ तो इथे हुकूमत गाजवत असतो. त्यासाठीच निवडणुकीचे राजकारण करणारी मंडळी सातत्याने मतांचे गठ्ठे शोधत असतात. अशा प्रसंगी वर उल्लेख केलेल्या आपल्या गटाला कोणती ना कोणती कारणे सांगून स्वतःच्या मागे उभे करण्यासाठी राजकारणी लोक धडपडताना दिसतात. अर्थातच त्यात संबंधित गटाच्या उज्ज्वल भवितव्याची वगैरे आस असतेच असे नाही, तर त्यांच्या जीवावर स्वहित साधण्याची ती वेळ असते.

भारतातल्या मुसलमानांचा वापर वर्षानुवर्षे अशाच पद्धतीने करण्यात आला आणि त्यात त्या समाजातील व्यक्तीही आघाडीवर होत्या. उर्दू भाषेत एक शब्द आहे, 'जाहिल' आणि देशातले मुसलमान 'जाहिल' राहतील, याची पुरेपूर काळजी या लोकांकडून घेण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळातली तशी कित्येक उदाहरणे आपल्याला दिसतील. छोट्या छोट्या कारणांवरून रस्त्यावर उतरणे, धुडगूस घालून इतरांना वेठीस धरणे, व्यवस्थेला चूड लावणे, बहुसंख्य हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे कार्यक्रम राबवणे असेल, हे सगळेच मुसलमानांकडून त्यांची 'जाहिल' ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी करून घेण्यात आले. १९८५ सालच्या शाहबानो खटल्यावेळी न्यायालयीन निकालाविरोधात लाखोंच्या संख्येने निदर्शने, आंदोलने करणारे मुसलमान हा त्याचा प्रातिनिधीक दाखला ठरावा. परंतु, यंदाच्या वर्षी संसदेने मंजुरी दिलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकावेळी, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० निष्प्रभ केले, त्यावेळी आणि अयोध्या प्रकरणानंतरही सर्वसामान्य मुस्लिमांचे वर्तन जणू काही वावगे झालेच नाही, असेच होते. शिया वक्फ बोर्डाने तर राममंदिर निर्मितीसाठी आर्थिक मदत देऊ केली, तर राष्ट्रीय मुस्लीम मंच, सुन्नी वक्फ बोर्डानेही न्यायालयीन निकालाविरोधात भाष्य केले नाही.

म्हणूनच एका बाजूला मुस्लीम समाजाशी संबंधित कळीच्या मुद्द्यांवर ते लोक शांत बसताना दिसतात, त्यातले कितीतरी जण संस्कृतचे अध्ययन करून इथली संस्कृती जाणून घेऊ इच्छितात. परंतु, वादग्रस्त विधाने करणार्‍यांच्या मागे उभे राहत नाहीत आणि त्याचवेळी ममता बॅनर्जींसारखी व्यक्तीही कट्टरतेपासून दूर जाण्याचा सल्ला देते, या घडामोडी 'बदल घडतो, घडू शकतो' याचे निदर्शक म्हटल्या पाहिजेत. अशा परिस्थितीत हिंदू समाजानेही मुस्लिमांतील ही परिवर्तनाची वा सुधारण्याची प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. तसेच विद्यापीठात वगैरे केवळ मुस्लीम असण्यावरून विरोधासाठी विरोधाचा आताच्या आता लगेच इतरही मंदिरे ताब्यात द्या, असा पवित्रा घ्यायला नको. कारण, इतक्या मोठ्या संख्येने असलेले अल्पसंख्याक लांगूलचालन न करता सोबत नेता येतील का, हे हिंदू समाजासमोरचे आव्हान आहे आणि ते सामर्थ्य व बदल घडू शकतो, यावर विश्वास असणार्‍या विवेकाच्या साह्यानेच पार पडू शकते.