राज्यपालांची भूमिका दिलासादायक!

 

 

महाराष्ट्रात यंदा ओला दुष्काळ पडला आहे. शेती आणि शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असतानाच राज्यात सरकारही स्थापन होताना दिसत नाहीय्‌. शिवसेनेच्या बालहट्टापायी महायुतीला बहुमत मिळूनही सरकारची स्थापना झाली नसताना महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मदत देणार कोण आणि ती कशी देणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्यपाल भगतिंसह कोश्यारी यांची भेट घेतली. शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीबाबत त्यांना अवगत केले. शेतकर्‍यांना तातडीने मदत देण्याबाबत विनंती केली. ती विनंती राज्यपालांनी तत्काळ मान्य केली आणि गेल्यावेळी जशी शेतकर्‍यांना सरसकट मदत केली होती, त्याच जुन्या निकषांनुसार याहीवेळी मदत करण्याचे जाहीर केले. यासाठी राज्यपाल कोश्यारी हे अभिनंदनास पात्र आहेत. निसर्गाच्या अवकृपेचा फटका शेतीला बसला असताना शेतकर्‍यांच्या मदतीला धावून जाणे हे राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपालांचे कर्तव्य ठरते आणि तेच कर्तव्य राज्यपाल कोश्यारी यांनी पार पाडले आहे, ही समाधानाची आणि आनंदाची बाब म्हटली पाहिजे. दोन हेक्टरपर्यंतच्या जिरायती शेतीसाठी आठ हजार रुपये हेक्टर आणि फळबागांसाठी अठरा हजार रुपयांची मदत घोषित करण्यात आली आहे. ही मदत अपुरी असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. वास्तविक, विरोधी पक्षांना म्हणजे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांना टीका करण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. आज शेती आणि शेतकर्‍यांची जी वाईट अवस्था झाली आहे, त्यासाठी या दोन्ही पक्षांची दीर्घकाळची राजवट जबाबदार आहे. राज्यातील सिंचन क्षेत्रावर सत्तर हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड खर्च अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झाला होता. पण, एवढा खर्च करूनही राज्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ झालीच नाही. परिणामी शेतकरी पावसाच्या लहरीपणावरच अवलंबून राहिला. सिंचनाचा पैसा स्वत:च्या घशात घालणार्‍या या मंडळींना शेती, शेतकरी, दुष्काळ याबाबत बोलण्याचा काहीही अधिकार राहिलेला नाही. पण, लोकशाही असल्याने कोण कुणाला अडवणार?

 

अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला आहे. गेल्यावेळीही दुष्काळात शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातले सरकार धावले होते. प्रत्येक शेतकर्‍याच्या खात्यात ऑनलाईन पैसा जमा झाला होता. पण, गेल्या वेळी जी मदत झाली, ती ज्यांना आवश्यकता नव्हती, त्यांनाही झाली होती. त्यात सरकारचा दोष नव्हता. सरसकट मदत देण्याचे धोरण अवलंबल्यामुळे नुकसान झालेल्याला आणि न झालेल्यालाही मदत मिळाली होती. वास्तविक, असे व्हायला नको. यावेळीही सरसकटच मदत केली जाणार आहे. याचाच अर्थ असा की ती पंचनामे न करताच केली जाणार आहे. शेतकर्‍यांना तातडीने मदतीची आवश्यकता असली तरी पंचनामे करून मदत केली गेली तर ती खर्‍या अर्थाने, जे गरजू आहेत, त्यांनाच मिळेल. ज्यांना मदतीची आवश्यकता नाही, नुकसान सहन करण्याची ज्यांची क्षमता आहे, त्यांना मदत करून उगाचच तिजोरीवरील ताण वाढवण्याची गरज नाही. त्यामुळे गरजू शेतकर्‍यांना थोडी कळ सोसता आली तर त्यांना अधिकची मदत मिळण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. आता राज्यपालांनी तत्काळ मदतीचे आदेश दिले असल्याने प्रशासन, यंत्रणा हलली आहे. लवकरच शेतकर्‍यांच्या खात्यात रक्कम जमाही होईल, ही आनंदाची बाब असली तरी हा जो पैसा द्यावा लागणार आहे, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताणही पडणार आहे. हा ताण कुणी सहन करायचा, या प्रश्नाचे उत्तरही भविष्यात शोधावे लागणार आहे. राज्यपालांनी आणखी एक चांगला आदेश प्रशासनाला दिला आहे. त्याचीही प्रशंसा करायला हवी. ज्या भागात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्या भागातील शेतकर्‍यांच्या विद्यार्थी असलेल्या पाल्यांना परीक्षेचे शुल्क माफ करण्याचा तो आदेश आहे. याने फार मोठा दिलासा मिळणार नसला तरी जो विद्यार्थी परीक्षेची फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून परीक्षा देण्यापासून वंचित राहिला असता, तो आता परीक्षा देऊ शकणार आहे. त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही. राज्यपालांनी अतिशय गंभीरपणे ही बाब लक्षात घेतली आणि निर्णय केला, यासाठीही त्यांचे अभिनंदन हे केलेच पाहिजे.

 

महाराष्ट्रात 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान झाले होते. 24 ऑक्टोबरला निकालही घोषित झालेत. महायुती करून लढलेल्या भाजपाला 105 आणि शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या. याचा स्पष्ट अर्थ असा की जनतेने सत्तास्थापनेसाठीचा कौल हा भाजपाच्या नेतृत्वातील महायुतीलाच दिला होता. असे असतानाही शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदासाठी हट्ट धरला आणि अजूनही सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. राज्यात तातडीने स्थिर सरकारची गरज असताना शिवसेनेने आडमुठी भूमिका घेत सरकार स्थापन करण्याच्या मार्गात आणलेला महाअडथळा शेतकर्‍यांना मदत देण्याच्या मार्गातही अडचणीचा ठरत आहे. राज्यापालांच्या आदेशानुसार प्रशासन मदत देईलही. पण, लोकनिर्वाचित सरकार जेव्हा सत्तेत असते, तेव्हा मदतकार्य अतिशय प्रभावीपणे राबविले जाते, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपापल्या क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त मदत निर्धारित मुदतीत कशी मिळवून देता येईल, यासाठी प्रयत्नशील असतात. लोकप्रतिनिधी प्रशासनावर दबाव निर्माण करूनही मदतकार्य परिणामकारक रीतीने राबवू शकतात. त्यामुळे शेती, शेतकरी संकटात असताना राज्याला स्थिर सरकार अतिशय गरजेचे होते. पण, दुर्दैवाने शिवसेनेने जनादेशाची बूज राखलेली दिसत नाही. जनादेश हा महायुतीला मिळालेला असताना ज्यांना जनतेने नाकारले आहे अशा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना हातमिळवणी करायला निघाली आहे. ज्यांनी कायम शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ले, त्या कॉंग्रेस आघाडीसोबत हात मिळवून शिवसेना एकप्रकारे शेतकर्‍यांचा विश्वासघात करीत आहे. जनादेशाचा अपमान करून संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडवत आहे. एकीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे शेतीच्या बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांना, घाबरू नका, असे सांगत आहेत आणि दुसरीकडे सत्तास्थापनेबाबत घोळ घालून बसले आहेत. भाजपाच्या अर्ध्या जागाही मिळाल्या नसताना मुख्यमंत्रिपद मागताना त्यांना थोडाही संकोच वाटत नाही, यावरून त्यांची सत्तालालसाही स्पष्ट होते आहे. आम्हाला सत्तेची घाई नाही म्हणणार्‍यांनी खरे तर निवडणुकाच लढवायला नको होत्या. तुम्हाला सत्तेची घाई नसली तरी राज्यातील जनतेला सत्ता स्थापन झालेली हवी आहे, ज्यांना आपण कौल दिला त्या महायुतीचे सरकार हवे आहे. असे असतानाही तुम्ही सत्तांध होऊन बेभान झाले असाल तर भविष्यात जनता तुम्हाला वेसण घातल्याशिवाय राहणार नाही, हे सेनेच्या नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

 

राज्यात जेव्हा कॉंग्रेसचे सरकार होते, त्यावेळी त्यांनी पंचनामे केल्याशिवाय कधीही शेतकर्‍यांना मदत केली नव्हती. पंचनामे करताना प्रशासनाकडून पक्षपात केला जायचा, अन्याय केला जायचा, त्यामुळे शेतकर्‍यांना पुरेशी मदतही कधी मिळत नसे. पण, कॉंग्रेसच्या राजवटीत नेत्यांनी कधी त्याचा गांभीर्याने विचार केला नाही. आता जनादेश नसतानाही केवळ भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या स्वार्थापोटी कॉंग्रेस अन्‌ राष्ट्रवादीचे नेते कट्टर हिंदुत्ववादी असलेल्या शिवसेनेचे शिवबंधन बांधायला तयार झाले आहेत, हे न ओळखण्याएवढी जनताही दुधखुळी राहिलेली नाही.