बोर्डाची 'पर्सनल' भूमिका

अयोध्येतील विवादास्पद जागेवरील गेल्या ४९१ वर्षांचा वाद दि. ९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी संपुष्टात आला. घटनेच्या चौकटीत राहून, न्यायालयाच्या माध्यमातून आलेला हा निर्णय हिंदूंनी चोख मान्य केला. मिळालेला न्याय खरे तर हिंदूंच्या विविध गटांच्या सगळ्या आशाआकांक्षा पूर्ण करणारा नाही. रामजन्मभूमीच्या आंदोलनात या विषयाच्या ज्या विविध मागण्या आल्या होत्या, त्यांचा नीट अभ्यास केला तर ते आपल्या लक्षात येईल. मशीद पंचक्रोशीत नकोच, अशी हिंदूंची मागणी होती. मात्र, न्यायालयाचा हा निर्णय कायद्याचा सन्मान करणाऱ्या हिंदू समाजाने सहर्ष मान्य केला. नुसता मान्य केला नाही, तर हिंदूंच्या सामाजिक जीवनातला हा आनंदाचा क्षण म्हणावा तसा साजराही केला नाही. मुस्लिमांच्या भावना दुखावू नये म्हणून हिंदू समाजाने हा हिरमोड पचवला.

२०१० सालीदेखील न्यायालयाचा असाच निर्णय आला होता. तो निर्णय होता, ही जागा तीन भागांत विभागून एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला, दुसरी निर्मोही आखाड्याला व तिसरी रामललाला द्यावी, असा हा निवाडा होता. हा निर्णय हिंदूंच्या मनासारखा नसला तरी तो त्यावेळी स्वीकारण्याची व वाद संपविण्याची मानसिक तयारी हिंदू समाजाने दाखविली होती. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी त्यावेेळी जी भूमिका घेतली होती, ती नीट आठवावी. सरसंघचालक असे म्हणाले होते की, आमच्यासाठी हा प्रश्न श्रद्धेचा होता अणि त्यांनी सर्व न्यायाधीशांचे व वकिलांचे अभिनंदन केले होते. खरं तर हा पटणारा निकाल नव्हता. मात्र, हिंदू समाजाने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली नव्हती. त्यावेळच्या खटल्याच्या विरोधात 'सुन्नी वक्फ बोर्ड' मात्र सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आजचा हा निकाल आला आहे. वस्तुत: या निकालानंतर मुस्लिमांच्या या नेत्यांनी हिंदूंचे अभिनंदन करून त्यांच्या आनंदात सहभागी व्हायला हवे होते. मात्र, जे घडत आहे ते विचित्रच मानावे लागेल. निकाल लागल्यानंतर सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्पष्ट केले होते की, ते यापुढे पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाहीत.

मात्र, आता 'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड' पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगत आहे. पाच एकर जागा घ्यायलाही त्यांनी विरोध केला आहे. आता न्यायालयीन मुद्दा असा की, कुठल्याही प्रकारच्या कायदेशीर लढ्यात आजतागायत पक्षकार नसलेला 'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड' आता कोणत्या अधिकारात पक्षकार म्हणून न्यायालयात समोर येईल? देशात लोकशाही आहे व अल्पसंख्याकांचे सर्वात जास्त लाड करणारे व त्याचे परिणाम भोगणारे राष्ट्र म्हणून भारत प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे कदाचित हे घडेलही. यातला उपरोधाचा भाग सोडला तरी मुस्लिमांना ही न्यायालयीन लढाई लढू दिली पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत. त्याचे कारण हा देश मुघलांच्या ताब्यातून ब्रिटिशांनी घेतला, असे झाकीर नाईककृत इतिहास मानणारे मुसलमान मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यांना घटना, न्यायालये, सरकार यांच्याशी काहीच देणेघेणे नाही. मुल्ला-मौलवींनी सांगितलेल्या दंतकथाच यांना वास्तव वाटतात. म्हणूनच या सर्वच लढाया जोपर्यंत ते हरत नाहीत, तोपर्यंत चांगल्या मुसलमानांच्या हाती मुस्लिमांचे नेतृत्व येणार नाही व मुस्लीम समाजाच्या उद्धाराची प्रक्रियाही सुरू होणार नाही.

आज 'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने म्हटले आहे की, सर्वसामान्य मुस्लीम समाजाच्या वतीने आम्ही न्यायालयात हे म्हणणे मांडणार आहोत. मुस्लीम विचारवंत असफअली असघर फैइजी यांच्यासारखे लोक या बोर्डाच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण करतात. ते म्हणतात की, “मुस्लिमांच्या दैनंदिन जीवनावर काहीच प्रभाव नसलेले हे बोर्ड निरर्थक आहे. हे लोक मुस्लिमांमधून निवडूनही आलेले नाहीत.” मात्र, धर्मांध मुस्लिमांच्या भावना कुरवाळल्या की, आपल्या नेतृत्वाची सोय लागते. असा एक समज मुस्लीम नेतृत्वात आहे. अलीकडच्या काळात फोफावलेल्या ओवेसी बंधूंचा मूलमंत्रही हाच आहे. याला कारणीभूत काँग्रेसचे लांगूलचालनाचे राजकारण. हिंदूंच्या आस्थांची मान मुरगळायची. मात्र, त्याचवेळी धर्मांध मुसलमानांच्या दाढ्या कुरवळायच्या. एका बाजूला 'गंगा-जमुनी तहजीब'चे उदाहरण द्यायचे, पण हीच वेळ हिंदूंच्या भावनांच्या वेळी आली की, धर्मांध व्हायचे असे हे धोरण. 'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड' आज तेच करीत आहे. या आनंदाच्या क्षणात त्यांनी 'सुन्नी वक्फ बोर्डा'प्रमाणे दुधात साखर होण्याचे काम केले असते तर मुस्लिमांविषयी हिंदूंच्या मनातील आदर वाढला असता. मात्र, त्यांना विपरित भूमिकाच घ्यायची आहे, हे समोर दिसते.

या सगळ्याला एक मजेशीर पार्श्वभूमी अशी की, देशभरातील कुठल्याही मुस्लीम संघटनांनी या भूमिकेला उघड पाठिंबा दिलेला नाही. मुस्लीम जनमानसाच्या या वागणुकीचे खरे तर तपशीलवार अध्ययन व्हायला हवे. मात्र, असे करण्यात कुणालाही रस नाही. शाहबानो प्रकरण हे तसे पाहायला गेले तर एका मुस्लीम महिलेचे व्यक्तिगत प्रकरण होते. मात्र, सारा मुसलमान समाज त्या प्रकरणात रस्त्यावर उतरला होता. आता असे काहीही होताना दिसत नाही. याचे कारण काय असू शकते, याचा बोध घ्यायला कुणीही तयार नाही. ल्युटंट दिल्लीवाले सगळे लोक मोदींच्या गोध्रावाल्या प्रतिमेतला खलनायक रंगविण्यातच धन्यता मानतात. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन 'सबका साथ सबका विकास' हा मूलमंत्र देणारे पंतप्रधान व त्याच पार्श्वभूमीवर देशाचे गृहमंत्री झालेले अमित शाह हे मुस्लिमांसमोर असतात. सध्या ओढूनताणून स्वत:ला मुस्लिमांचे नेतृत्व म्हणवून घेणाऱ्या 'मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने स्वत:ची 'पर्सनल' भूमिका मुस्लीम समाजावर लादण्याचा जो प्रयत्न चालविला आहे, तो विचित्र तर आहेच; पण दुही माजविणारादेखील आहे.