मुंबई : मरोळ येथील बहुचर्चित रुग्णालय मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
‘सेव्हन हिल्स’ने पालिकेशी केलेल्या कराराचे उल्लंघन झाल्यामुळे रुग्णालयाची जागा परत घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. गेल्या काही वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल पालिकेच्या बाजूने दिल्याने या रुग्णालयाचा ७७ हजार, ०५५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेच्या ताब्यात येणार आहे.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील रहिवाशांना चांगली वैद्यकीय सेवा मिळावी, यासाठी मरोळ भागातील ७७ हजार, ०५५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेने ‘सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल लिमिटेड’ आणि ‘सोमा इंटरनॅशनल’ यांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिला होता. याबाबतचा सामंजस्य करार १३ डिसेंबर, २०१३ रोजी करण्यात आला. १३०० खाटांचे रुग्णालय बांधण्याची अट संबंधित कंपनीला घालण्यात आली होती. मात्र, केवळ ३०६ खाटांचे रुग्णालय बांधण्यात आले. त्यात २० टक्के खाटा पालिकेच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची अट होती. पालिकेबरोबर झालेल्या करारानुसार भाडे आणि मालमत्ता कर कंपनीने भरणे अपेक्षित होते. मात्र, भाडे आणि मालमत्ता करापोटी १४०.८८ कोटी रुपये थकविण्यात आले. तसेच पालिकेच्या रुग्णांना सेवा उपलब्ध न करणे, पालिकेची विविध विभागांची देयके न भरणे, असे प्रकार करून सामंजस्य करारातील अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी प्रशासनाने या कंपनीला ’कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. त्यानंतर हे रुग्णालय भूखंडासह ताब्यात घेऊन सामंजस्य करार रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. आता न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्याने रुग्णालयाची जागा ताब्यात घेणे शक्य होणार आहे. बीएआरसी आणि ’अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था’(एम्स) हे रुग्णालय चालवण्यास तयार असल्याचे समजते. ‘एम्स’ला हे रुग्णालय चालवण्यासाठी देण्याचा विचार पालिका करीत आहे. त्याबाबतची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.