अयोध्या प्रकरण : राष्ट्रीय मुस्लीम मंच आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड पुनर्विचार याचिकेच्या विरोधात

नवी दिल्ली : अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून मुस्लीम पक्षांतले विभाजन समोर येऊ लागले आहे. राष्ट्रीय मुस्लीम मंचाने अयोध्येप्रकरणी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या भूमिकेवर टीका केली असून, "एआयएमपीएलबी देशात अशांतता निर्माण करू इच्छिते," असे म्हटले आहे.

तत्पूर्वी, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने अयोध्येप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हणत न्यायालयाने देऊ केलेली पाच एकर जमीन घ्यायलाही नकार दिला होता. त्यावर राष्ट्रीय मुस्लीम मंचाचे प्रवक्ते यासिर जिलानी म्हणाले की, "मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड देशात उन्मादाची स्थिती निर्माण व्हावी म्हणून प्रयत्नरत आहे. तसेच ज्या मुस्लिमांनी न्यायालयीन निकालानंतर शांती व बंधुभावाचा परिचय करून दिला, त्यांना चिथावणी देण्याचा हा प्रकार आहे."

दरम्यान, जिलानी यांनी एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वक्तव्यांचाही धिक्कार केला आहे. ते म्हणाले की, "ओवेसींबरोबर मुस्लिमांमधला कोणता समुदाय उभा आहे आणि ते कोणासाठी मशिदीची मागणी करत आहे, याचे उत्तर द्यावे." तसेच एक ट्विट करत जिलानी यांनी ओवेसीच बाबर असल्याचे म्हटले असून खुदाने सगळ्यांचीच असलियत समोर आणल्याचे विधान केले आहे.

सुन्नी वक्फ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखल करणार नाही!

अयोध्या प्रकरणातील एक पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डानेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल न करण्याचे जाहीर केले आहे. बोर्डाचे अध्यक्ष जफर फारुकी यांनी म्हटले की, "ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असला तरी आम्ही आमच्या भूमिकेवर कायम आहोत. पर्सनल लॉ बोर्डानेही आधी न्यायालयीन निकाल मान्य असेल, असे म्हटले होते, तरीही ते आता पुनर्विचार याचिका का दाखल करत आहेत," असा सवालही फारुकी यांनी केला. दुसरीकडे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने असेही म्हटले की, सुन्नी वक्फ बोर्डाची अशी अपेक्षा आहे की, अयोध्येप्रकरणी आम्हीच फेरविचार याचिका दाखल करावी. दरम्यान, "अयोध्येत इतरत्र दिल्या जाणार्‍या जमिनीबाबत येत्या २६ नोव्हेंबरला होणार्‍या बैठकीत निर्णय घेऊ," असेही त्यांनी सांगितले.

पुनर्विचार याचिकेचा उपयोग नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निर्णयाचा पुरातत्त्वविद के. के. मोहम्मद यांनी विरोध केला आहे. अयोध्येतील बाबरी ढाँचाच्या खाली खोदकाम करणार्‍या गटाचे घटक असलेल्या के. के. मोहम्मद यांनी म्हटले की, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. ते नागपूरमध्ये आयोजित ‘भारतीय मंदिर ः संशोधन’ या विषयावरील व्याख्यानात बोलत होते.

हिंदू महासभेचा आक्षेप

अयोध्येप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निर्णयावर हिंदू महासभेने आक्षेप घेतला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला याप्रकरणी अशी याचिका दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशी भूमिका हिंदू महासभेने घेतली आहे.खटल्यातील पक्षकारालाच पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असतो. ते पाहता अयोध्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकत नाही, असे हिंदू महासभेच्या वतीने सांगण्यात आले. बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी वादात सुन्नी वक्फ बोर्ड पक्षकार आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल करायची असेल तो सर्वस्वी निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्डाचा असायला हवा, असेही हिंदू महसभेचे वकील वरुण सिन्हा यांनी नमूद केले.