शबरीमला : एका परीने हिंदू समाजाचाच विजय!

शबरीमला यात्रेदरम्यान हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, परंपरा यांना तडा पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक प्रकारे सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. आता या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयास या विषयाशी संबंधित सर्व बाजू लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा लागणार आहे.

गेल्या १४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमलाप्रकरणी आपला निर्णय जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याशी निगडित असलेले अनेक विषय लक्षात घेऊन ‘तीन विरुद्ध दोन’ मतांनी हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. एकप्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयास या प्रकरणी ज्या पुनर्विचार याचिका करण्यात आल्या होत्या, त्या फेटाळून लावणे शक्य झाले नाही. धार्मिक श्रद्धा आणि आस्था यांच्यानुसार धार्मिक स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे अधिकार घटनेने प्रत्येक भारतीयास दिले आहेत, पण शबरीमला यात्रेमध्ये कित्येक शतकांपासून जी परंपरा चालत आली आहे, त्यास तडा पाडण्याचा प्रयत्न काही हिंदू विरोधकांनी चालवला आहे. त्यामध्ये धर्म न मानणारे साम्यवादी आघाडीवर आहेत, हे जगजाहीर आहे. पण, हिंदू समाजाच्या आस्था, परंपरा, श्रद्धा यांच्यावर घाला घातला की, या समाजामध्ये फूट पाडणे सहज शक्य असल्याचे जे समजून चालले होते, त्यांना हिंदू समाजाने चोख उत्तर दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केरळमधील साम्यवादी सरकारने जी पडती भूमिका घेतली आहे, त्यावरून तेच दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने शबरीमला प्रकरणातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन हे प्रकरण सात सदस्यीय पीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निकाल देताना न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेला आपला निर्णय स्थगित ठेवला नाही. असे असले तरी या न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब मात्र केले नाही. न्यायालयाचा ताजा निर्णय लक्षात घेऊन केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे भारतीय जनता पक्षाचे नेते राम माधव यांनी या निकालावर भाष्य करताना म्हटले होते. शबरीमला यात्रेमध्ये सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्यावरून गेल्या वर्षी हिंदू समाजाने जे उग्र आंदोलन केले होते, त्याचा अनुभव गाठीशी असलेले केरळ सरकार आता सौम्य भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल अधिक स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा करीत असलेले तेथील साम्यवादी सरकार यात्रेमध्ये विघ्न आणण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असे दिसते. सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरामध्ये प्रवेश दिला जावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी निर्णय दिला असला तरी त्या न्यायालयाचा आताचा निर्णय लक्षात घेऊन केरळ सरकार कृती करीत आहे. केरळचे कायदामंत्री ए. के. बालन यांनी अलीकडेच जे वक्तव्य केले ते पाहता, शबरीमला यात्रेची जी परंपरा आहे, त्यामध्ये काही मोडता घातला जाणार नाही, असेच त्यावरून लक्षात येते. ज्या विशिष्ट वयोगटातील महिलांना त्या मंदिरात प्रवेश निषिद्ध आहे, अशा महिलांनी तेथे जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकार त्यांना संरक्षण देणार नाही, असे कायदामंत्री बालन यांनी स्पष्ट केले आहे. अय्यप्पाभक्तांना विरोध करणे आपल्याला परवडणारे नाही, हे उशिरा का होईना, तेथील साम्यवादी सरकारच्या लक्षात आले. आपली हटवादी भूमिका कायम ठेवल्यास हिंदू मतदार आपल्यापासून दूर जाईल, या भीतीने केरळ सरकार नक्कीच नरमले आहे.

केरळमधील शबरीमला यात्रेस गेल्या १७ नोव्हेंबरपासून प्रारंभ झाला आहे. या यात्रेच्या परंपरेत बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मूठभर कथित पुरोगामी महिलांना रोखून वाटेतूनच परत पाठविले जात आहे. गेल्या वर्षी पोलीस संरक्षणात काही महिलांनी मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण हिंदू समाजाने असे प्रयत्न हाणून पाडले होते. केरळमधील समस्त हिंदू समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता, त्या विरुद्ध शक्तिप्रदर्शन केले होते. त्यामध्ये हिंदू समाजातील सर्व घटक सहभागी झाले होते. या आंदोलनास विरोध करण्यासाठी मुख्यमंत्री विजयन यांच्या सरकारने प्रतिआंदोलन उभारून केरळची जनता आपल्यामागे असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. पण, तो पूर्णपणे फसला होता. आता केरळमधील डाव्या सरकारने जी पडती भूमिका घेतली आहे, ती पाहता त्या सरकारला आपल्या चुका उमगल्या असाव्यात, असे म्हणायला हरकत नाही. सुप्त हिंदू समाज जागृत झाला तर तो काय करू शकतो, हे केरळमधील जनतेने तेथील डाव्या सरकारला दाखवून दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला प्रकरण सात सदस्यीय पीठाकडे सोपविण्याचा जो निर्णय घेतला, त्या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले. परंपरा आणि रीतिरिवाज यांच्याशी निगडित मुद्दे हे आस्था, विश्वास यांच्याशी संबंधित आहेत. संबंधित दैवताच्या वैशिष्ट्यामुळे तेथे महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामागे महिलांशी भेदभाव वगैरे कोणतेही कारण नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने समीक्षा करणे म्हणजे घटनेने प्रत्येकाला जे धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. अशा विषयाबाबत संबंधित घटकाचे मत हेच ग्राह्य धरायला हवे, असे संघाने म्हटले आहे. त्याच बरोबर या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने विचार करावा, असा जो निर्णय पाच सदस्यीय पीठाने दिला आहे, त्या निर्णयाचे संघाने स्वागत केले आहे.

शबरीमला यात्रेदरम्यान हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, परंपरा यांना तडा पाडण्याचे प्रयत्न करणार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक प्रकारे सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. आता या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयास या विषयाशी संबंधित सर्व बाजू लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा लागणार आहे. हा विषय केवळ स्त्री-पुरुष समानतेशी निगडित नाही. तसे समजून जे वातावरण निर्माण करण्याचा आणि हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यास गेल्या वर्षी हिंदू समाजाने शक्तिप्रदर्शन करून चोख उत्तर दिले आहेच. यंदाची शबरीमला यात्रा सुरू झाल्यानंतर काही महिलांनी मंदिराकडे जाण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना वाटेतच रोखण्यात आले. दोन महिने चालणारी ही यात्रा सुरळीत पार पडावी, यासाठी केरळ सरकारने अत्यंत कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. रामजन्मभूमीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लक्षात घेऊन बंदोबस्तात वाढही करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या पाच सदस्यीय पीठाने हे प्रकरण सात सदस्यीय पीठाकडे देण्याचा निर्णय दिला, त्यातील एक न्या. नरीमन यांनी, २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे म्हटले असले तरी केरळ सरकारने तसे करण्यामध्ये असमर्थता दर्शविल्याचे दिसून येत आहे. ज्या अर्थी हे प्रकरण मोठ्या पीठापुढे सोपविण्याचा निर्णय देण्यात आला, त्या अर्थी आधीच्या निर्णयावर वास्तविक स्थगिती आहे. आम्हाला याबाबत अधिक स्पष्टीकरण हवे आहे, असे कायदामंत्री ए. के. बालन म्हणतात. हे सर्व लक्षात घेता, हिंदू समाजास दुखविल्यास हात कसे भाजून निघतात, याचा चांगलाच अनुभव केरळ सरकारच्या गाठी आहे. साम्यवादी सरकार ताठर भूमिका घेत नसल्याबद्दल काही पुरोगामी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असली तरी तसे साहस सरकार पुन्हा करू इच्छित नाही. गेल्या वर्षी सरकारने संपूर्ण शक्ती पणाला लावली असतानाही केवळ दोन महिला मंदिरात प्रवेश करू शकल्या होत्या. आस्था, श्रद्धा आणि परंपरा यामध्ये कोणी विघ्न आणण्याचा प्रयत्न केल्यास हिंदू समाज कसा पूर्ण शक्तिनिशी त्याविरुद्ध उभा राहतो, याचा अनुभव घेतलेले केरळ सरकार त्यामुळेच नमल्याचे दिसत आहे.