नीतिहीन काँग्रेस!

भारतीय राजकारणात सध्या काँग्रेसचे स्थान काय आहे, हा देशांतर्गत मुद्दा झाला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेला, भारतीय इतिहासावर छाप सोडलेला, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाची मुहूर्तमेढ रोवलेला असा पक्ष म्हणून ख्यातनाम आहे.

'भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस'ची स्थापना भारताला स्वतंत्र करण्याच्या उद्देशाने झाली. त्यामुळे किमान स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसचे कार्य हे नीतिमत्ता आणि राष्ट्रभक्तीला धरून होते, असे आपण म्हणू शकतो. पण, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणाच्या माध्यमातून काँग्रेसने केलेली 'राष्ट्रसेवा' हा चर्चेचा, वादाचा विषय नक्कीच ठरू शकतो. मात्र, काँग्रेसच्या माध्यमातून नुकतेच तुर्कस्तानमध्ये सुरू करण्यात आलेले त्यांचे 'ओव्हरसिज' कार्यालय मात्र काँग्रेसच्या राष्ट्रभक्ती आणि नीतिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे नक्कीच आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर द्विराष्ट्र किंवा बहुराष्ट्र संबंध अबाधित राहावे, तसेच त्या संबंधात सर्वच पातळ्यांवर वाढ व्हावी, यासाठी वकिलाती अस्तित्वात असते. त्या वकिलातीत नेमलेले सरकारी अधिकारी जे भारत सरकारचे सेवक असतात, त्यांच्या माध्यमातून संबंध प्रस्थापित होत असतात. तसेच, भविष्यात जर संबंधित राष्ट्र आणि भारत यांच्यात बेबनाव निर्माण झाला तर, अधिकृतपणे दोन्ही देश आपापल्या राजदूताला स्वदेशी बोलावत असतात. दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेल्याचा तो एक संकेतदेखील मानला जातो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकृत कार्यालय स्थापन करताना एक जुनाजाणता आणि मुरलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसने या बाबींचा प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक होते.

भारतीय राजकारणात सध्या काँग्रेसचे स्थान काय आहे, हा देशांतर्गत मुद्दा झाला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेला, भारतीय इतिहासावर छाप सोडलेला, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाची मुहूर्तमेढ रोवलेला असा पक्ष म्हणून ख्यातनाम आहे. त्यामुळे एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेस ज्यावेळी असे पाऊल उचलते, तेव्हा भारतीय वकिलातीच्या महत्त्वावरदेखील प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक पटलावर भारताची दुसरी फळी किंवा जगातील इतर देशांना भारत म्हणून दुसरा पर्याय निर्माण करण्याचा तर हा काँग्रेसचा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका यामुळे निर्माण व्हायलाही वाव आहेच. काँग्रेसने आपले 'ओव्हरसीज' कार्यालय तुर्कस्तानमध्ये सुरू केल्याने अनेकांच्या भुवयादेखील उंचावल्या. कारण, भारताने काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५ ए रद्द केले, तेव्हा जगाने भारताचा हा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगितले होते. मात्र, तुर्कस्तानने पाकिस्तानची बाजू लावून धरत भारताविरोधात गरळ ओकण्याचे काम केले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर महिन्यातील आपला तुर्कस्तान दौरादेखील रद्द केला होता. अशा स्थितीत काँग्रेसने आपले कार्यालय तुर्कस्तानमध्ये सुरू करणे, हे त्यांच्या नीतिमत्तेबद्दल नक्कीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधास चालना मिळावी, तसेच भारत आणि तुर्कस्तान दरम्यान राजकीय, सांस्कृतिक, व्यापार, पर्यटन, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील संबंध वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी हे कार्यालय सुरू करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

उपरोक्त नमूद सर्वच क्षेत्रांत जगातील सर्वच देशांचे संबंध सुधारणे, हे नक्कीच आवश्यक असते. यासाठी सर्वच देश हे साहजिकच प्रयत्नशीलही असतात. मात्र, त्या देशातील राजकीय पक्ष यात आपली भूमिका बजावत नसतात. जागतिक पटलावर आंतरराष्ट्रीय संबंधांना चालना देणे, त्यात सुधारणा करणे व त्यासाठी योग्य ते निर्णय घेणे, हे सर्व कार्य देशातील कोणत्याही पक्षाचे सरकारच करत असते. देशातील कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचे ते कार्य नाही, हे काँग्रेस पक्ष जाणीवपूर्वक विसरला काय किंवा लोकांच्या मनातील आम्हीच देशाचे सरकार आहोत, असा भ्रम काँग्रेसने करून घेतला आहे काय? हे प्रश्न यामुळे उपस्थित होतात. जगाच्या पाठीवर द्विराष्ट्र किंवा बहुराष्ट्र संबंध प्रस्थापित झाले किंवा त्यात काही करार किंवा अन्य काही प्रशासकीय अथवा राजकीय बाबी असतात, याची माहिती वेळोवेळी भारतीय संसदेला देणे हे शासनावर बंधनकारक आहे. अशा वेळी काँग्रेस देशाची अधिकृत भूमिका म्हणून वरील नमूद क्षेत्रात कार्य करणार का? त्याला संसदेची मान्यता असणार का? भारत-तुर्कस्तान धोरण काँग्रेसने ठरविल्यास ते कोणत्या पद्धतीने भारतीय संसदेसमोर येणार? असे एक ना अनेक प्रश्न काँग्रेसच्या या कृतीमुळे निर्माण झाले आहेत. अशा गोंधळात टाकणार्‍या आपल्या निर्णयामुळे काँग्रेसने मात्र आपल्या नीतिमत्तेभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण केले, असेच म्हणावे लागेल.