महाजनादेशाचे धिंडवडे

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतमोजणी होऊन २३ दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप नवे सरकार केव्हा स्थापन होणार, झाले तर कुणाचे होणार, याबद्दल काहीही सांगता येत नसले तरी हल्ली विविध राजकीय पक्षांकडून सुरू असलेल्या हालचाली पाहता, या महाजनादेशाचे अक्षरश: धिंडवडे निघत आहेत, हे मात्र कुणीही अगदी छातीवर हात ठेवून सांगू शकतो.

विशेषत: काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांचे सरकार स्थापन करण्याचे हल्ली सुरू असलेले प्रयत्न म्हणजे व्यभिचारातून बाळाला जन्म देण्याचे प्रयत्न, असे म्हटले तर त्यात कोणतीही अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण, इथे केवळ परस्परांच्या मूळ मुद्द्यांशी तडजोड करण्याचाच प्रयत्न येत नाही तर काल परस्परांच्या विरोधात निवडणूक लढविणारे पक्ष 'किमान समान कार्यक्रमा'च्या पांघरुणाखाली एकत्र येऊन सरकार बनवित आहेत. हा मुद्दा उपस्थित केला की, काही विद्वान लगेच १९९६ चे वाजपेयी काळातील सरकारस्थापनेचे उदाहरण तोंडावर फेकतात. पण, त्याच वेळी ते हेही विसरतात की, १९९६ वा १९९८ मध्ये वाजपेयींनी राम मंदिर, ३७० कलम व समान नागरी कायदा हे तीन वादग्रस्त विषय बाजूला ठेवून अशाच पक्षांशी आघाडी केली होती, जे काँग्रेसच्या विरोधात निवडणूक लढून निवडून आले होते. काँग्रेसला निवडणूक काळात पाठिंबा देणारा कोणताही पक्ष वाजपेयींना पाठिंबा देण्यासाठी समोर आला नव्हता. आज महाराष्ट्रात एकत्र येत असलेल्या पक्षांपैकी शिवसेनेने निवडणूक प्रचाराच्या वेळी महायुतीत असताना काँग्रेस राष्ट्रवादी व त्यांचे नेते शरद पवार वा सोनिया गांधी यांच्या विरोधात भाजपपेक्षाही प्रखर तोंडसुख घेतले होते. त्यामुळे केवळ बहुमत तयार होत असल्याने किंवा शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळत असल्याने त्यांचे बनणारे सरकार हे सत्तेचे केवळ अनैतिक राजकारण ठरते व त्याबद्दल कुणाही महाराष्ट्रीय माणसाला विषादच वाटेल. नव्या पिढीला तर या घृणित प्रकाराची चीडच येईल. राजकारणात तडजोडी कराव्या लागतात, हे खरेच. त्यासाठी 'पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज' किंवा 'एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अ‍ॅण्ड वॉर' या उक्तीला मोठ्या शिताफीने या इंग्रजी उक्तींचा चाणाक्षपणे वापर केला जातो, हेही खरेच. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रयत्न वैधानिकतेच्या चौकटीत कदाचित बसत असतीलही, पण त्याला नैतिकतेचे अधिष्ठान मात्र केव्हाही प्राप्त होऊ शकत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

महाजनादेशातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भाजपने अल्पकाळ पडते घेऊन शिवसेनेची मुख्यमंत्रिपदाची मागणी मान्य करायला काय हरकत होती, असे मानणाराही एक वर्ग निश्चितच आहे. किंबहुना, मलाही कधीकधी तसे वाटत होते, पण प्राप्त परिस्थितीत 'आपद्धर्म' म्हणून भाजपने ती भूमिका स्वीकारली असती तर त्यातून भलेही तात्कालिक तिढा कदाचित सुटला असता पण दीर्घकाळासाठी जाणारा संदेश आपल्या लोकशाहीसाठी तेवढाच घातक ठरला असता, याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही. कारण, त्यातून नेहमीसाठी चुकीची मूल्ये प्रस्थापित करण्याचे पाप भाजपकडून घडले असते. व्यक्तिगत काय किंवा सार्वजनिक जीवनात काय, अमर्त्य नसल्याने म्हातारीच्या मरणाची चिंता (दु:ख भलेही करा) करायची नसते. कारण, त्यामुळे काळ सोकावत असतो व तो नेहमीसाठी बोकांडी बसत असतो. भाजपने तो मोह टाळला आणि बनवू तर महायुतीचेच सरकार बनवू; अन्यथा विरोधात बसू, ही भूमिका घेतली त्याबद्दल तो पक्ष अभिनंदनासच पात्र होतो. वास्तविक, शिवसेनेशिवायही सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने भाजपला सत्तास्थापनेचा दावा करता आला असता व अल्पमताचे सरकार स्थापन करण्याचीही त्याला संधी होती, पण तो मोह त्याने टाळला व बनवू तर महायुतीचेच सरकार बनवू, असा आग्रह कायम ठेवला. अशा प्रकारच्या अत्यंत नाजूक परिस्थितीत कठोर निर्णय घेण्यासाठीही सिद्धांतांशी बांधिलकी हवी असते. चुकीचा वाटणारा निर्णय घ्यायलाही धैर्य लागते. ते प्रकट केल्याबद्दल भाजप नेतृत्व अभिनंदनास पात्र आहे. उद्या कदाचित राजकीय तडजोडीतून भाजपने शिवसेना सोडून अन्य कोणत्याही पक्षाशी युती करून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला, तरी तो या अभिनंदनास पात्र असणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

खरे तर निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. त्यात कुणाला मुख्यमंत्री करायचे किंवा कुणाला करायचे नाही, याच्याशी लोकांना काहीही कर्तव्य नव्हते. तो महायुतीचा अंतर्गत प्रश्न होता. तो सोडविण्याची जबाबदारीही महायुतीचीच होती. त्यामुळे महायुतीचे सरकार स्थापन होणे, हे मतदारांसाठी आवश्यक होते. त्यात जर एखादा पक्ष काल्पनिक कारणे समोर करून बिब्बा घालण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर तो लोकांच्या रोषास कारणीभूत ठरणारच आहे. अशा पक्षाने म्हणजे आजच्या परिस्थितीत शिवसेनेने विचार करून योग्य त्या निर्णयाप्रत यावयास हवे. पण, ते जर तो करणार नाही तर त्याची फळे त्या पक्षास भोगावी लागणारच आहेत. आज कदाचित सत्तेच्या उन्मादाखाली कुणी त्याची पर्वा करणारही नाही, पण संधी प्राप्त होताच लोक त्याला क्षमाही करणार नाहीत, हे निश्चित. बहुधा त्याचाच विचार होत असल्याने सत्तास्थापनेस विलंब होत असावा. या विवादात मुख्य मुद्दा होता व आहे तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेला सत्तेत निम्मा निम्मा वाटा देण्याच्या कथित आश्वासनाचा. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या खोलीरूपी मंदिराचा भावनिक आधार व शपथा घेऊन आश्वासन दिल्याचा दावा उद्धव ठाकरे करीत आहेत, तर असे कोणतेही आश्वासन दिल्याचा भाजपाध्यक्ष अमित शाह इन्कार करीत आहेत. देवेंद्र फडणवीसही आपल्या उपस्थितीत तसे काही आश्वासन देण्यात आल्याचे नाकारत आहेत. वास्तविक अशा चर्चांच्या वेळी बऱ्याच गोष्टी, वेगवेगळ्या संदर्भात बोलल्या जातात. पण त्यांची माहिती जेव्हा अधिकृतपणे जाहीर केली जाते, तेव्हा त्यांचा उल्लेख केला जातोच, असे होत नाही. पण, त्या क्षणी आपले हित कशात आहे, याचा विचार करून नेते एक तर मौन पाळतात किंवा तर्कसंगत शेवटाचा आग्रह धरतात. त्यावेळी शिवसेना काहीही बोलली नाही. पुढे विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील देवेंद्र फडणवीस हेच आमचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत, असे जाहीर केले होते. त्यावेळीही सेनेने त्याला एकदाही जाहीरपणे आक्षेप घेतला नाही आणि खासगीतून घेतला होता, असा शिवसेनेचाही दावा नाही. याचा अर्थ असाच होतो की, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्या कथित आश्वासनाचा आग्रह धरणे आणि विधानसभेच्या प्रचार काळातही आग्रह धरणे शिवसेनेसाठी सोयीचे नव्हते. कारण, त्याचा तिच्या संख्याबळावर परिणाम होण्याची शक्यता वा भीती त्यांना वाटत होती. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर त्यांची ती भीती संपली आणि म्हणून निकालांनंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी कथित आश्वासनाचा उच्चार केला. शिवसेनेला जर मुख्यमंत्रिपद हवेच होते, तर त्याबद्दल आश्वस्त होण्याकरिता त्यांनी दोन्ही निवडणुकीपूर्वीच त्याबद्दल खुलासा करून घ्यायला हवा होता. आज ते नि:संकोचपणे लेखी आश्वासन मागत आहेत, त्यासाठी चर्चेचे दरवाजे बेमुर्वतपणे बंद करीत आहेत, तेच त्यांना त्यावेळीही करता आले असते. पण, त्यांनी तसे काहीही केले नाही. कारण, तसे केले असते तर त्यावेळी त्यांचा स्वार्थ साधला जाणार नव्हता आणि आज करीत आहेत, कारण आज त्यामुळे त्यांचा स्वार्थ साधण्याची शक्यता त्यांना वाटते. त्यामुळे आश्वासनभंगाचा शिवसेनेचा आरोप किती तकलादू आहे, हे स्पष्ट होते. अशा स्थितीतही भाजपने शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, या अपेक्षेला काय अर्थ उरतो?

तरीही एक वेळ शिवसेनेची भूमिका समजून घेता आली असती, पण उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत 'आमच्यासाठी इतर पर्याय खुले आहेत,' अशी जणू धमकीच दिली. जागावाटपाच्या वेळी मी भाजपच्या अडचणी समजून घेऊन कमी जागा स्वीकारल्या, पण आता समजून घेणार नाही,' असे चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच सांगून टाकले, याचा अर्थ धमकीच दिली असा होत नाही का? मग त्या धमकीला घाबरून भाजपने शिवसेनेची मनधरणी करायची होती काय व तीही मुख्यमंत्र्यांचाही फोन न उचलण्याच्या उद्धवच्या औद्धत्याला बळी पडून? त्या धमकीला घाबरून सपशेल शरणागती पत्करायची होती की काय? कोणताही स्वाभिमानी माणूस वा पक्ष ते करणार नाही. भाजपनेही तोच मार्ग स्वीकारला. त्यामुळेच आज तो ताठ मानेने लोकांमध्ये जाऊ शकतो, आपली बाजू मांडू शकतो. उद्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी अभद्र व अनैतिक आघाडी करून मुख्यमंत्रिपद मिळविणाऱ्या शिवसेनेजवळ तेवढे नैतिक बळ उरणार आहे काय? भलेही त्या स्थितीत ती तिच्या स्वभावाला धरून मुजोरीच करील, पण आतल्या आत तिचे मन तिला खाल्ल्याशिवाय राहणार नाही. 'सत्तातुराणां न भयं न लज्जा' हे खरेच. त्यानुसार ते लोकांना फसवू शकतात पण स्वत:च्या मनाला ते कसे फसवू शकणार? अर्थात मन असेल तर. विषय उद्धव ठाकरे यांच्या निकालानंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी संपत नाही. गेल्या २३ दिवसांच्या कालावधीतील शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या 'लीला'ही या परिस्थितीसाठी कारणीभूत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या संमतीशिवाय संजय राऊत एवढा धुडगूस घालू शकतात, यावर कुणाचाही विश्वास बसू शकत नाही आणि बसत असेल तर तेच मुख्यमंत्रिपदाचे खरे दावेदार ठरतात. कदाचित शरद पवारांना ते आवडेलही, पण कोणताही शिवसैनिक त्याला संमती देऊ शकत नाही. कारण, उद्धव ठाकरे खुलेपणाने जे बोलू शकत नाहीत ते ते संजय राऊत यांच्या मुखातून बोलत असतात, यावर सर्वांचाच विश्वास आहे. केवळ आज नाही, गेल्या पाच वर्षांतही तेच सुरू होते. विशेषत: गेल्या तीन आठवड्यातील राऊत यांची मुक्ताफळे नजरेसमोर आणा. म्हणजे भाजपने खंबीर भूमिका का घेतली, याचा खुलासा होईल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, 'सरकार बनवू तर युतीचेच आणि तेही जास्त जागा मिळाल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखाली,' हा भाजपचा निर्धार किती तर्कशुद्ध आहे, याची खात्री पटू शकेल.