आता महापालिकेचा नूरच न्यारा!

पंचायत राज व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर राबविण्यात येणारी शासन व्यवस्था ही नेहमीच स्थानिक राजकारणाला प्रोत्साहन देणारी ठरत असते. या आठवड्यात काढण्यात आलेल्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीमुळे आता महानगरपालिका राजकारण आगामी काळात नक्कीच केंद्रस्थानी असणार आहे. नाशिक महानगरपालिकेची महापौरपदाची आरक्षण सोडत ही खुल्या प्रवर्गासाठी निघाल्याने आता आगामी काळात महापालिकेचा नूरच न्यारा असणार आहे.

महापालिकेच्या २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या टप्प्यात महापौर झालेल्या भाजपच्या रंजना भानसी यांचा अडीच वर्षांचा कालावधी १५ सप्टेंबर रोजी संपला आहे. त्यामुळे त्यांना जरी १५ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ मिळाली असली तरी २२ नोव्हेंबर रोजी महापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण निघाल्याने महापालिकेत सत्ताधारी भाजपमधील इच्छुकांकडून पुढील अडीच वर्ष ‘कमळ’ फुललेले राहावे यासाठी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. तर, दुसरीकडे राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणाचा प्रभाव या निवडणुकीवर होण्याची शक्यतादेखील दिसून येत आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला नामोहरम करण्यात शिवसेना आपली भूमिका नक्कीच पार पाडेल. त्यामुळे सरळ मार्गाने होणारी ही निवडणूक आगामी काळात वेगळेच रंग दाखविणार की काय, अशी स्थिती सध्या शहरात चर्चिली जात आहे. आज महापालिकेचे संख्याबळ भाजपच्या बाजूने आहे. राज्यातदेखील संख्याबळ भाजपच्याच बाजूने असूनही वेगळीच समीकरणे जन्माला आली. त्यामुळे राज्यातील आपल्या पक्षाचा आदर्श शिवसेना स्थानिक पातळीवर घेणार नाही आणि अस्थिरतेचा कित्ता पुन्हा गिरवणार नाही, हे कशावरून?, असे मतप्रदर्शन भाबडा मतदार व्यक्त करतो. त्यामुळे शांतता आणि सौहार्दात पार पडणारी महापौरपदाची निवडणूक फोडाफोडी आणि घोडेबाजार यांच्या केंद्रस्थानी जाण्याची दाट शक्यता असल्याने महापालिकेचा नूरच पालटू शकतो.

या निवडणुकीत शिवसेनेच्या माध्यमातून आपल्या तात्त्विक विचारधारेला तिलांजली देत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व अपक्षांची मोट बांधण्याच्या आणि भाजपमधील नाराज गटाला आपल्या गळाला लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातच सर्वसाधारण (खुला) गटात इतर वर्गातील व महिला इच्छुकांना लढता येत असल्याने सत्ताधारी भाजपकडून इच्छुकांची भाऊगर्दीदेखील होत आहे. नाशिक महापालिकेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ३१ प्रभागांतील १२२ जागांपैकी 66 जागांवर भाजपने विजय संपादन केला होता. त्यातच विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे माजी आमदार सानप यांनी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस व्हाया शिवसेना’ असा प्रवास केला. त्यातच राज्यात महाशिवआघाडीची मोट बांधली जात आहे. त्याचे पडसाद महापौर निवडणुकीवर उमटणार आहेत. महापालिकेत सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत असल्याने पुढचा महापौर भाजपचा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, विधानसभेपेक्षा महापालिकेत जास्त रस दाखविणारे नवखे शिवसैनिक बाळासहेब सानप हे आपले समर्थक नगरसेवक ‘धनुष्यबाणा’च्या अधिपत्याखाली आणण्याची शक्यता आहे. मात्र, पक्षांतराचा विद्यमान कायदा हा भाजपला आपला महापौर विराजमान करण्याकरिता साहाय्यभूत ठरू शकतो. भाजप इच्छुकांत माजी उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील, विद्यमान स्थायी सभापती उद्धव निमसे, माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, स्वाती भामरे, शशिकांत जाधव, सभागृह नेते सतीश सोनवणे, अलका आहिरे, गणेश गिते, संगीता गायकवाड, अरुण पवार, शिवाजी गागुंर्डेे, डॉ. वर्षा भालेराव यांच्यासह अजून काही नावांचा समावेश आहे. ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश कुलकर्णी हे मूळ भाजपमधील असून त्यांनी महापौरपदासाठी पक्षाने देऊ केलेले स्थायी सभापतीपद नाकारल्याचे बोलले जात आहे. त्यांची कारकीर्द पाहता त्यांचा पक्षाकडून विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांचे पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी असलेले संबंध आणि अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचा उमेदवार विजयासाठी असलेल्या योगदानामुळे त्यांचे नाव पुढे येण्याचीदेखील शक्यता आहे. तसेच उद्धव निमसे यांचा महापालिकेतील कामाचा अनुभव व पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी असलेले त्यांचे संबंध पाहता त्यांनीदेखील तयारी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या परिवाराचे भाजप नेत्यांशी असलेले संबंध आणि अलीकडे महापालिकेत केलेली विकासकामे लक्षात घेता त्यांच्या नावाचा वरच्या पातळीवरून विचार होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेकडून महापौरपदाच्या शर्यतीत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, डी. जी. सूर्यवंशी यांच्या नावांची चर्चा आहे. बोरस्ते यांचे थेट ’मातोश्री’ शी असणारे ऋणानुबंध आणि महापालिकेतील कामांचा अनुभव त्यांची जमेची बाजू असल्याने त्यांच्या नावाचा विचार होण्याची शक्यता आहे. तसेच बडगुजर यांचे शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांच्याशी असलेले संबंध आणि मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत महापौर निवडणुकीत बडगुजर यांना पराभूत व्हावे लागल्याने त्यांना पक्षाकडून न्याय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिकेत शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे व विरोधी बाकावर आहे. मात्र, सेनेचे नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी मनसेत प्रवेश करीत विधानसभा निवडणूक लढल्याने त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सेनेचे संख्याबळ ३४ वर आले आहे. मात्र सेनेसोबत आरपीआयने विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी केल्यामुळे सेना, आरपीआय यांचे संख्याबळ ३५ इतके आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ६ नगरसेवक असून त्यांच्यासोबत अपक्ष नगरसेवक गुरमित बग्गा यांनी नोंदणी केल्याने त्यांचे संख्याबळ ७ झाले आहे. तर काँग्रेसचे नगरसेवक ६ असून त्यांच्यासोबत अपक्ष नगरसेवक विमल पाटील यांनी नोंदणी केल्याने त्यांचे बळ ७ झाले आहे. मनसेचे संख्याबळ ५ असून त्यांच्यासोबत अपक्ष नगरसेवक मुशीर सय्यद यांनी नोंदणी केली असल्याने त्यांचे संख्याबळ ६ झाले आहे. प्रत्यक्षात नाशिक महापालिकेत सध्या भाजप ६५, शिवसेना ३४, आरपीआय १, राष्ट्रवादी काँग्रेस ६, काँग्रेस ६, मनसेना ५, अपक्ष ३ असे १२० पक्षीय बलाबल असून दिलीप दातीर व सरोज आहिरे या दोन नगरसेवकांनी राजीनामा दिल्याने या जागा रिक्त आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर शिवसेनेमार्फत काँग्रेस व राष्ट्रवादी, मनसे व अपक्षांची मोट बांधण्याची तयारी सुरू असून त्यांचे संख्याबळ ५५ पर्यंत जात आहे. महापालिकेत बहुमताचा आकडा ६२ असून शिवसेनेला अवघ्या ७ ते १० नगरसेवकांची गरज भासणार आहे. त्यांना सानप समर्थक १० ते १२ नगरसेवकांची साथ मिळू शकते. त्यामुळे नगरसेवक जपणे आणि आपल्याकडे खेचणे यामुळे महापालिकेत आगामी काळात वेगळेच रंग पाहावयास मिळणार आहेत.