आदरणीय दत्तोपंत ठेंगडी : एक पर्यायी विचार!

जोसेफ स्टीग्लीट्स म्हणतात की, "प्रत्येक देशाने आपली परंपरा, इतिहास, संस्कृती, वैशिष्ट्ये व आवश्यकता यांचा विचार करून बाजाराधिष्ठित अर्थरचनेचा (Market Economy) विचार केला पाहिजे." पर्यायी आर्थिक नीतीचा विचार दृढ करण्यासाठी अथक परिश्रम करून उपहास, उपवास यांचा सामना करून तिसऱ्या पर्यायास (Third way) चालना देण्याचे व्रत घेतलेले व्रतस्थ महामानव आदरणीय दत्तोपंत ठेंगडी यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष!

दत्तोपंतांनी द्विपक्षीय संवादावर कामगार संघटना व मालकांना वारंवार संवाद राखण्यावर भर दिला. संवाद हा जगाचा अनमोल ठेवा आहे. परस्परातील अंतर कमी करण्याचा, एकमेकांना समजून घेण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे. संवादाची प्रक्रिया द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय न राहता, ती चतुष्कोनीय असण्याची गरज आहे. औद्योगिक उत्पादनात 'ग्राहक' हा महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पादन, वेतनवाढ यांच्यापुरतीच चर्चा न करता ग्राहकांचे हित-सेवा यांचा विचार करण्यासाठी परस्पर चर्चेतील चौथा घटक ग्राहक हा असलाच पाहिजे. औद्योगिक शांतता, महागाई, वेतन, औद्योगिक उत्पादन-उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा यांचा विचार करण्यासाठी सर्व आर्थिक घटकांची, संघटित, असंघटित मजूर, मालक, पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था, शेतकरी, व्यापारी व वाहतूक संघटना यांची गोलमेज परिषद बोलावून सर्वांगीण चर्चा करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

''Anglosaxan Social System/model will not be applicable to India''- स्वामी विवेकानंद भौतिक प्रगतीत माणसाला, माणुसकीला, नीतिमत्तेला स्थान नाही. उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात वाढ व नफा म्हणजे (बाजारपेठेचा) विकास. संपत्तीचा स्वैर वापर, चंगळवाद, अनिर्बंध स्पर्धा, माणसाचेच नाही तर निसर्गाचेही शोषण, हीच त्यांची रीत. समाजाची देणारे आणि घेणारे, कमविणारे आणि खपणारे, मालक आणि मजूर अशी फाळणी करणारी ही पाश्चात्त्य विचारधारा, बंधनविरहित विचारधारा आपल्याला परवडणारी नाही. Permissive Society ही आपली संस्कृती नाही. जिथे श्रमाला, श्रमिकांना किंमत नाही. ङरर्लेीी चरीज्ञशीं सारख्या संज्ञा सवंग झाल्या. श्रम बाजारात विकण्याची वस्तू झाली. श्रमाची किंमत, बाजारात मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून राहिली. यामध्ये बदल झाला पाहिजे. स्वामीजींच्या प्रभावी विचारांच्या आधारावर चराचरातील चैतन्याचा विचार करणारा, माणसांच्या अतूट नात्याचा भाव जाणणारा, पर्यावरणाचा समतोल राखणारा, नैसर्गिक संसाधनाचे भरण, पोषण, रक्षण करणारा, जीडीपीपलीकडे जावून शाश्वत सुख व संतुलित विकासाचा पर्याय मूळ धरू लागला आहे. मानवी जीवन उंचावणारे, कल्याण साधणारे, उपनिषदीय वाङ्मयाचा अंगीकार करण्याचा मॅक्समूलर, रोमाँ रोला, थोरो, इमर्सन, नित्शे, कांट, शोपन होअर आदी पाश्चिमात्यांचा इशारा पुरेसा बोलका आहे. जाणते इतिहासतज्ज्ञ अर्नाल्ड टायन बी म्हणतात की, "पाश्चिमात्य जगतातील विज्ञानाची, भौतिकतेची क्रांती हिंदुस्थानात पूर्ण होईल." ग्रीन स्पीन म्हणतात की, "बाजारपेठेतील चुका, त्रुटी दूर करण्यासाठी बाजाराधिष्ठित अर्थरचनेत यंत्रणा नाही." जोसेफ स्टीग्लीट्स म्हणतात की, "प्रत्येक देशाने आपली परंपरा, इतिहास, संस्कृती, वैशिष्ट्ये व आवश्यकता यांचा विचार करून बाजाराधिष्ठित अर्थरचनेचा (Market Economy) विचार केला पाहिजे." पर्यायी आर्थिक नीतीचा विचार दृढ करण्यासाठी अथक परिश्रम करून उपहास, उपवास यांचा सामना करून तिसऱ्या पर्यायास (Third way) चालना देण्याचे व्रत घेतलेले व्रतस्थ महामानव आदरणीय दत्तोपंत ठेंगडी यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष!

कालबाह्य शास्त्रज्ञ, नीती-नियम, रूढी बदलून युगानुकूल बदल झाले पाहिजेत. गतिमान समाजाला नियम हवेच. नीती-नियम नसतील तर अराजक माजेल. आपण कुणाचे देणे लागतो, त्यांचे आपल्याशी एक कौटुंबिक नाते असते. त्यातून सहसंवेदना उत्पन्न होतात. Sense of belonging उत्पन्न होते. दत्तोपंतांनी 'औद्योगिक परिवार' याची कल्पना मांडली. आपण समाजासाठी काम करतो, त्यांना जीवनावश्यक सेवा देतो. याचे भान कामगार संघटनांनी ठेवले पाहिजे. 'देश के लिए करेंगे काम' अशी घोषणा त्यांनी दिली. त्याबरोबरच 'काम का लेंगे पुरा दाम।' 'पुरा दाम' याचा अर्थ किमान वेतन नव्हे. आपल्या राज्यघटनेत कामगारांना ' Decent Life' देण्याचे प्रावधान आहे. दत्तोपंत म्हणाले की, "कामगाराला समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रश्न आहे. कामगाराचा समाजात मान राखण्यासाठी ' Dignified Life' देण्याचे प्रावधान हवे. किमान कामगार संघटनांनी तसे प्रयत्न केले पाहिजेत. योगायोग पाहा- सर्वोच्च न्यायालयाने १९६६ साली Hydro Engineers Pvt. Ltd. V/S Workmen केसमध्ये आर्थिक विकास प्रक्रियेत संघटित कामगारांबरोबर असंघटित कामगार, शेतमजूर यांचाही मोठा सहभाग असतो, त्यांनाही जीवनवेतन देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, असा निकाल दिला आहे. Reptacus Bret कंपनीच्या निवाड्यात कामगारांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची दखल वेतनात घेण्याचा सल्ला दिला आहे. दत्तोपंतांनी उद्योगातील अती नफ्यावर कामगारांच्या हक्काची मागणी केली आहे. उत्पादन आणि उत्पादकता यातील वाढ, याला कामगारांचे परिश्रम कारणीभूत असतात. त्यांनी Labour Economicsला नवा आयाम मिळवून दिला. वेतन व सेवाशर्ती (Wages & Service Condition) यांचा विचार करताना (Cost to the company) एवढा संकुचित विचार न करता ' Contribution to the company' असा विचार करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. त्यातून उत्पादकता लक्षणीय वाढेल, आत्मीयता वाढेल. सर्वच घटकांत स्पर्धा न होता उत्तरदायित्वाची, जबाबदारीची जाणीव उत्पन्न होईल. दिरंगाई कमी होईल, कामाचा वेग वाढेल, आस्थापनात शिस्तीचा अनुभव येईल. वेतन, बोनस पलीकडे कामगार संघटनांच्या कार्यव्याप्तीची जाणीवही त्यांनी करून दिली.

औद्योगिक शांतता किंवा सामंजस्य हा औद्योगिक संबंधातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय झाला आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उद्योगांतील गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण उत्पन्न होण्याची गरज आहे. शासन व उद्योजक कामगारांतील बेशिस्त व अवास्तव मागण्यांचा दोषारूप करून आपल्यावरील टीका टाळण्याचा प्रयत्न करतात. संघ परिवारातील मालकांच्या एका अनौपचारिक बैठकीत दत्तोपंतांनी मालकांना प्रश्न केला की, "तुम्ही कामगारांना Fair Treatment देता, असे तुम्हाला वाटते का? वाढती महागाई व जीवनावश्यक वस्तू व सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक ते वेतन व सेवा देणे, हे तुमचे कर्तव्य आहे व कामगारांचा तो अधिकार आहे." विषय तिथेच संपला, हे सांगण्याची गरज नाही. दत्तोपंतांनी द्विपक्षीय संवादावर कामगार संघटना व मालकांना वारंवार संवाद राखण्यावर भर दिला. संवाद हा जगाचा अनमोल ठेवा आहे. परस्परातील अंतर कमी करण्याचा, एकमेकांना समजून घेण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे. संवादाची प्रक्रिया द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय न राहता, ती चतुष्कोनीय असण्याची गरज आहे. औद्योगिक उत्पादनात 'ग्राहक' हा महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पादन, वेतनवाढ यांच्यापुरतीच चर्चा न करता ग्राहकांचे हित-सेवा यांचा विचार करण्यासाठी परस्पर चर्चेतील चौथा घटक ग्राहक हा असलाच पाहिजे. औद्योगिक शांतता, महागाई, वेतन, औद्योगिक उत्पादन-उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा यांचा विचार करण्यासाठी सर्व आर्थिक घटकांची, संघटित, असंघटित मजूर, मालक, पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था, शेतकरी, व्यापारी व वाहतूक संघटना यांची गोलमेज परिषद बोलावून सर्वांगीण चर्चा करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. सर्व संबंधित प्रश्नांवर वर्षातून किमान चार वेळा अशी सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे. त्याकरिता कायमस्वरूपी समिती स्थापन करण्याचा त्यांचा आग्रह असे. कामगारविषयक कायदेमंडळात होणारी चर्चा, हा हास्यास्पद विषय बनत चालला आहे. कामगारांच्या प्रश्नांचे ज्ञान नसणारे मंत्री आणि विषयात रस नसणारे सदस्य! संसदेत विनाचर्चा कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचे बिल असो वा विविध कायदेमंडळात कामगार कायद्यात होणारे बदल, हे विषय विनाचर्चा वा कोरम नसताना पास झाल्याची ठळक उदाहरणे आहेत. दत्तोपंतांनी घटनेत आवश्यक ते बदल करून कामगारवर्गाला विधी मंडळात Functional representation देण्याची मागणी केली. दुर्दैवाने राजकीय पक्षांनी शासनावर कधीच दबाव आणला नाही; त्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. दत्तोपंतांनी कामगार आंदोलनाची सुरुवात केली, ती महागाई निर्देशांकात होणारी चोरी चव्हाट्यावर आणून. पगारवाढ, बोनस यात गुंतलेल्या कामगार संघटनांत वाढत्या महागाईचे निष्क्रियीकरण (Neutralization) महागाई भत्त्यात होत नाही. वाढत्या महागाईमुळे रुपयाचे मूल्य कमी होते, त्याची भरपाई होत नाही, परिणामी वेतनात घट होते. दत्तोपंतांनी महागाई निर्देशांकात दुरुस्ती करून महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची व तद्नुसार असली वेतनाची (Real Wage) मागणी केली. महागाई भत्ता ग्राहक निर्देशांकाशी जोडण्याचा, ग्राहक निर्देशांकातील Basket मध्ये जीवनावश्यक सर्व वस्तू व सेवांचा समावेश करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. मधु लिमये, एस. आर. कुलकर्णी यांच्या समवेत १९६३ मध्ये असली वेतनासाठी, दुरुस्त महागाई भत्त्यासाठी अभूतपूर्व 'मुंबई बंद' करून शासनावर त्यांनी दबाव आणला.

महाराष्ट्र शासनाने मान्यवर अर्थतज्ज्ञ प्रा. लकडावाला यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून महागाई भत्तावाढीचा मार्ग खुला केला. ग्राहक निर्देशांकाच्या वाढीच्या मूलभूत प्रश्नाला अभूतपूर्व यश मिळाले. दत्तोपंतांचा कामगारांचे वेतन, महागाई भत्ता, जीवनावश्यक वस्तू व सेवा याविषयींच्या सखोल अभ्यासाचा, मांडणीचा, त्यापेक्षाही सहकाऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याच्या आत्मीयतेचा कस लागला. मुंबईत कामगार जगतात फारसे स्थान नसलेल्या भारतीय मजदूर संघाला मानाचे, हक्काचे स्थान मिळाले. या संघर्षाच्या काळात दत्तोपंतांनी केलेले अफाट, अविश्रांत परिश्रम, साधनांचा अभाव असतानाही पहिल्या पाळीपासून तिसऱ्या पाळीपर्यंत घेतलेल्या गेट-मिटींग हा कामगार संघटनांत चर्चेचा विषय झाला. मुंबईतील कामगारांनी, कामगार नेत्यांनी दत्तोपंतांच्या नेतृत्त्वाचा स्वीकार केला. कापड मिल कामगारांबरोबरच शासकीय क्षेत्रापासून असंघटित कामगारांपर्यंत महागाई भत्त्याच्या वाढीचा, वार्षिक वाढीचा लाभ देशांतील सर्वदूर कामगारांना मिळाला. तीच गोष्ट बोनसची. सर्व क्षेत्रांतील कामगारांत विलंबित वेतन म्हणून त्यांनी किमान १ महिन्याच्या पगाराइतका बोनस-सानुग्रह अनुदानाची मागणी लावून धरली. शासकीय, अशासकीय कार्यालयापासून कंत्राटी कामगारांपर्यंत सर्वांची दिवाळी गोड करण्याच्या दत्तोपंतांच्या कामगिरीची कामगार चळवळीत सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल. पंतप्रधान राजीव गांधींनी अनिर्बंध आयातीला प्रोत्साहन दिले. मोठ्या प्रमाणावर कारखाने बंद पडले, आजारी झाले, वित्तीय तूट दोन आकड्यांवर गेली, महागाई दोन आकड्यांवर पोहोचली, परकीय गंगाजळी संपत आली, सोने गहाण ठेऊन डॉलर विकत घेण्याची पाळी आली, पत जाण्याची पाळी आली, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँकेचा दबाव वाढला, ७७ टक्के जनतेच्या दरदिवशीचा खर्च २० रु. खाली गेला, Jobless Growthमुळे बेकारांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ झाली. दत्तोपंतांनी स्वदेशीचे आवाहन केले. सर्व कामगार संघटनांना गॅट करार WTO च्या घुसखोरीच्या विरोधात संघटित केले. आवश्यक तर खर्च आणि शक्य तेवढी बचत करण्याचे शासनाला आवाहन केले. Ethics and Ecologyच्या आधारावर Economicsचा विचार करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. दारिद्य्रनिर्मूलन आणि रोजगाराला अग्रक्रम दिला पाहिजे. शिक्षण आणि संशोधनावर अधिक खर्च झाला पाहिजे. सरकारीकरण आणि खाजगीकरणाला त्यांचा विरोध होता. राष्ट्रीयीकरण उठसूठ Nationalization ला विरोधाचे कारण मागील दाराने केलेले हे सरकारीकरण आहे. त्यातून लाचखोरी वाढेल. खाजगीकरणात अर्थकारणात भांडवलदारांचा प्रभाव वाढेल. बँकांच्या नॅशनलायझेशनला त्यांनी विरोध केला. बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध केला. अर्थकारणाची सूत्रे भांडवलदारांकडे जाऊ नये म्हणून. प्रसंगी राजसत्तेच्या विरोधात जाऊन कामगारहिताचा आग्रह धरणारा, स्वदेशीची कास धरणारा कामगार नेता, हीच त्यांची खरी ओळख. भांडवलशाही आणि समाजवादी विचारसरणीने भ्रमनिरास झालेले पाश्चिमात्य विचारवंत तिसऱ्या पर्यायाच्या विचारात गुंतले होते. पोप बेनेडिक्ट यांनी ६ जुलै २००९ मध्ये अधिकृतपणे जी-८ च्या देशांना पत्र पाठवून पर्यायी अर्थरचनेचा विचार करण्याकडे लक्ष वेधले. भारतीय चिंतन आणि दर्शनाच्या आधारावर तिसऱ्या पर्यायाची मांडणी दत्तोपंत करीत होते. जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांची गरज भागविण्याचा निश्चय करून Wants-हाव संयमित करणारा शाश्वत विकास आणि सुखाच्या पर्यायी विचाराला त्यांनी चालना दिली. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी व भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात की, "तिसऱ्या पर्यायाचा जग सखोल विचार करीत असताना दत्तोपंतांनी जगाचा निरोप घ्यावा, ही संघ परिवाराचीच नव्हे तर जगाची न भरून निघणारी हानी आहे."

- डॉ. पां. रा. किनरे