महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम
मुंबई - राम मंदिराच्या निर्णयानंतर आता सर्वांचेच लक्ष बहुचर्चित शबरीमला मंदिर प्रकरणाकडे लागले आहे. शबरीमाला मंदिर प्रकरण आता मोठ्या खंडपिठाकडे सोपवण्यात आले. महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम राहत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी ७ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शबरीमला प्रकरणी आव्हान देणाऱ्यांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान या निर्णयाविरोधात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी एकूण ६४ पुर्नविचार याचिका दाखल झाल्या. मुख्य सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यासह, आर. एफ. नरिमन, जस्टीस खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड, इंदु मल्होत्रा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी ही याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावी अशी मागणी गोगोई, खानविलकर आणि इंदु मल्होत्रा यांनी केली. २८ सप्टेंबर २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते.
लिंग आधारावर प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. यामुळे महिलांच्या मूळ अधिकाराचे उल्लंघन होत असून, ही भेदभाव करणारी प्रथा आहे. १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने दिला.
भगवान अयप्पा ब्रम्हचारी असल्यामुळे महिलांना बंदी आहे, असे मंदिरातर्फे ॲड. परासरन यांनी सांगितले. जैविक आधारावर महिलांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही, असे त्रावणकोर देवासम बोर्डने यापूर्वी सांगितले होते. परंतु नंतर सुनावणी वेळी त्रावणकोर बोर्डाने आपला हा निर्णय मागे घेतला. केरळचे राजकारण याच मुद्द्याभोवती फिरत आहे. अनुसूचित जातीच्या महिलांनाही दर्शन घेण्यापासून रोखले जाते. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. तिथे अनुच्छेद १७ लागू करावा असेही जस्टीस नरिमन म्हणाले. तर पुनर्विचार याचिकाकर्त्यांचा धर्म आणि श्रद्धा यावरून वाद-विवाद करण्याचा हेतू आहे, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले.
या आधी २८ सप्टेंबर २०१८ ला झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने ४:१ च्या बहुमताने शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला परवानगी दिली होती. या निर्णयानंतर केरळच्या अनेक भागांत हिसंक आंदोलने करण्यात आली.
काय आहे शबरीमाला मंदिराचा वाद?
- २९ वर्षांपूर्वी १९९०मध्ये १० ते ५० वर्ष वयांच्या स्त्रीयांना मंदिराच्या आवारात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यावेळी कोर्टानेही या परंपरेला दुजोरा देत, या निर्णयाला मान्यता दिली होती.
- २००६ मध्ये या परंपरेविरुद्ध आवाज उठवला गेला आणि शबरीमला मंदिर पुन्हा एकदा चर्चेत आले.
- भगवान अयप्पा ब्रम्हचारी असल्यामुळे महिलांना बंदी आहे, असे मंदिरातर्फे ॲड. परासरन यांनी सांगितले.
- जैविक आधारावर महिलांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही, असे त्रावणकोर देवासम बोर्डने यापूर्वी सांगितले होते. परंतु नंतर सुनावणी वेळी त्रावणकोर बोर्डाने आपला हा निर्णय मागे घेतला.
- २०१७ मध्ये हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे सोपवण्यात आले.
- २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने महिलांना प्रवेश द्यावा असा आदेश मंदिर समितीला दिला.
- या निर्णयानंतर ‘कोर्टाच्या निर्णयामुळे आमच्या परंपरांचा नाश होतो आहे’, असा आरोप मंदिराच्या कार्यसमितीने केला.
- केरळचे राजपरिवार, मंदिराचे मुख्य पुजारी आणि अनेक हिंदुनी यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
