महासत्तेची दांभिकता!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Nov-2019
Total Views |

 

डोनाल्ड ट्रम्प हे पर्यावरणवादी नव्हेत, तर पर्यावरण'वादी' आहेत. त्यांना वाद घालण्याशिवाय अन्य काही जमणार नाही. परंतु, त्यांच्या विधानांतून अमेरिकेसारख्या महासत्तेची पर्यावरण व निसर्गप्रेमाची दांभिकता मात्र, झगझगीतपणे समोर येतच राहील.


"चीन, रशिया व भारत हे देश प्रदूषण रोखण्यासाठी काहीही करीत नाहीत. मग आमच्या देशाकडून तशी अपेक्षा बाळगणे गैर आहे. ते आमच्या देशाबद्दल बोलतात, मग आम्ही त्यांच्याविषयी का बोलू नये?" अशा भांडणाऱ्या बोहारणीलाही लाजवेलशा शब्दांत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पर्यावरण आणि हवामान बदलाविषयीची आपली भूमिका मांडली. तसेच "भारत विकसनशील देशाच्या नावाखाली सवलती मागत असेल, तर आम्हीही विकसनशील देश आहोत," अशी उफराटी बरोबरीची भाषाही त्यांनी केली. पॅरिस करार, त्यातून घेतलेली माघार आणि अमेरिकेला होणाऱ्या फायद्या-तोट्याचे गणित मांडताना ट्रम्प यांनी वरील विधाने केली. परंतु, अमेरिकेसारख्या जगातील एकमेव महासत्तेच्या प्रमुखाला ही अशी 'तू तू-मी मी' ची भाषा अजिबातच शोभणारी नाही. तर संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या समस्येच्या निपटाऱ्यासाठीची ट्रम्प यांची मते अधिक विवेकी आणि सर्वसमावेशक असायला हवी होती. मात्र, सत्तेच्या तख्तावर विराजमान झाल्यापासूनच विवेकाशी विळ्याभोपळ्याचे आणि विक्षिप्तपणाशी जीवाभावाचे सख्य असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून तसे काही होण्याची शक्यता नाही. उलट 'अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान करू'च्या आरोळ्या ठोकत ते इतरांवर आगपाखड करण्यालाच अध्यक्षपदाचे परमकर्तव्य समजतात. अशा प्रकारच्या विचारमांडणीमुळे अर्थातच स्वतः अमेरिकेचे वा उर्वरित जगाचे तरी कसे भले होऊ शकते? तसे ते न होता त्यातून अवघ्या पृथ्वीवासीयांसमोर प्रश्नांचे जाळेच जाळे मात्र निर्माण होईल. जे उत्तरे सापडेपर्यंत, त्याची अंमलबजावणी करेपर्यंत आणि इच्छित परिणाम साधेपर्यंत कोणालाही परवडणारे नसेल.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यूयॉर्कमधील कार्यक्रमात आणखीही काही वक्तव्ये केली. त्यात "चीन, रशिया व भारत हे तीन देश मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जनातून हवेचे प्रदूषण करतात. या देशांचे औद्योगिक प्रकल्प व कचरा डेपोतून समुद्रात सोडला जाणारा कचरा आमच्यापर्यंत येतो... पॅरिस करार एकतर्फी, भयानक व आर्थिकदृष्ट्या एकांगी होता, त्यामुळे इथले उद्योग तीन वर्षांत बंद पडले असते. आमचे लाखो कोटी डॉलर्सचे नुकसान झाले असते..." एवढे बोलून, "मी पर्यावरणवादीच आहे. तुम्ही विश्वास ठेवा वा ठेऊ नका, हवामान बदलाची मलाही काळजी वाटते," असेही ट्रम्प म्हणाले. वस्तुतः ट्रम्प यांची ही सर्वच विधाने इतरांवर दोषारोप करणारी आणि स्वतःला मात्र त्यापासून नामानिराळे राखणारी आहेत. पर्यावरण वा हवामान बदलाचा विचार करता, त्याचे सर्वाधिक नुकसान अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांनीच केले. बेसुमार औद्योगिकीकरण, वृक्षतोड आणि स्वतःच निर्माण केलेल्या प्रगतीच्या मापदंडांतून या देशांनी आपापल्या देशातल्याच नव्हे, तर इतरत्रच्याही निसर्गाच्या उद्ध्वस्तीकरणाचे उद्योग केले. उल्लेखनीय म्हणजे हे काम गेल्या दोन-अडीच शतकांपासून संबंधित देशांत अव्याहतपणे होत आले. त्याच्याच परिणामी आताच्या पर्यावरण वा हवामानविषयक विविध समस्या उद्भवल्या. परंतु, हे मान्य करायचे सोडून ट्रम्पसारखी मंडळी त्यासाठी भारतासारख्या विकसनशील देशांनाच जबाबदार ठरवू पाहतात; ज्याला दांभिकपणाव्यतिरिक्त अन्य कुठले नाव देता येणार नाही. खरे म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन वा अन्य विकसित देशांनी जेवढे नुकसान केले, त्याच्या तुलनेत विकसनशील देशांनी केलेल्या नुकसानाची व्याप्ती अतिशय कमी आहे. सोबतच विकसित देशांच्या पावलावर पाऊल ठेवून वा त्यांनी भरीस पाडले म्हणूनच विकसनशील देशांत तसे काही झाले व म्हणूनच तो अजाणतेपणे केलेला र्‍हास ठरतो. प्लास्टिक असो वा औद्योगिक-इंधनाधारित उत्पादने वा इलेक्ट्रॉनिक-संगणकीय वस्तू हे सगळेच पर्याय विकसित देशांतून विकसनशील देशांपर्यंत पोहोचले. हे पर्याय विकसनशील देशांत नेले जात असताना विकसित देशांना त्यांचे धोके माहिती नव्हते का? तर तसे नव्हे, तर आपल्या देशांतील कंपन्या चालाव्या, उद्योगधंद्यांची धन व्हावी आणि पैसा मिळत राहावा, म्हणूनच माहिती असूनही त्यांच्याकडून हे पर्याय विकसनशील देशांत पाठवले गेले. आता तेच देश त्याविरोधात विकसनशील देशांना दोषी ठरवताना दिसतात.

 

अर्थातच यामागे त्यांचा आणखीही निराळा कावा आहेच. आताच्या काळात 'विकसनशील राष्ट्रे विरुद्ध विकसित राष्ट्रां'चा लढा उभा राहिल्याचे आपण पाहतो. असे का आणि कसे? विकसित राष्ट्रांना विकसनशील राष्ट्रे आपल्या बरोबरीला येऊन विकसित व्हावीत, असे वाटत नाही. त्यामागे वर्चस्वाची अहंकारी भावनाही निश्चितच असेल. त्यावरूनच मग विकसनशील देशांना विकसित देश होऊ न देण्याचा अजेंडा अमेरिकादी देशांकडून चालवला जात असल्याचे आरोप होतात. ही विकासाची, प्रगतीची वाट रोखण्याचेही त्यांचे काही मार्ग असतात. त्यातला सर्वात प्रभावी आणि सामान्य माणसेही भावनेच्या आहारी जाऊन बळी पडतील, असा आडकाठी आणणारा मुद्दा म्हणजे पर्यावरण रक्षणाचा. विशेष म्हणजे पर्यावरणाविषयक काही चळवळींनादेखील विकसित देशांकडून त्यांच्या हितरक्षणासाठी आपला वापर कसा करून घेतला जातो, हे कळत नाही. विकसित देशांचे हे सगळेच उपद्व्याप करण्यामागचे हेतू कोणी आमच्यापेक्षा वरचढ होऊ नये, हेच असतात. म्हणूनच भारताने तरी त्यांच्या कारस्थानी कारवायांसमोर न डगमगता ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. तसेच पर्यावरण व निसर्गाचे रक्षण, संवर्धन करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे, पण त्यासाठी आपल्या विकासवाटचालीत खंड पडू देण्याची बिलकुल आवश्यकता नाही. 'मिटीगेशन मेजर्स' किंवा उपशमन उपायांद्वारे विकास व पर्यावरण या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालू शकतात. उपशमन उपायांद्वारे संबंधित प्रकल्प, योजनांद्वारे होणारे संभाव्य नुकसान नक्कीच टाळता येऊ शकते. अशाप्रकारचे उपशमन उपाय भारताने काही काही ठिकाणी योजलेलेदेखील आहेत. त्यामुळेच भारताला पर्यावरण विध्वंसाचा गुन्हेगार ठरवणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बडबडीकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण डोनाल्ड ट्रम्प हे पर्यावरणवादी नव्हेत, तर पर्यावरण'वादी' आहेत. त्यांना वाद घालण्याशिवाय अन्य काही जमणार नाही. परंतु, त्यांच्या विधानांतून अमेरिकेसारख्या महासत्तेची पर्यावरण व निसर्गप्रेमाची दांभिकता मात्र, झगझगीतपणे समोर येतच राहील.

@@AUTHORINFO_V1@@