ही अस्थिरता परवडणारी नाही!

अशा अनैसर्गिक आघाडीमुळे त्या त्या पक्षांचे गाभ्याचे मतदारच नाराज होतील, कायमचे तुटतील, पक्षाची वाढही खुंटेल. अशा परिस्थितीत जी पोकळी निर्माण होईल, ती नक्कीच विचार प्रमाण मानणार्‍या पक्षांकडून भरली जाईल. पण, सरकारचे काय? मतदार व जनसमर्थन गमावल्यानंतर तेही अस्थिरच होईल.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २० दिवस होत आले तरी सरकार स्थापन न झाल्याने अखेर राज्यात अखेरीस राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. अर्थातच, राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याला नेमके कोण जबाबदार, याचे उत्तर सर्वांसमोर आहे. हाती ताकद नसतानाही शिवसेनेने धरलेल्या बाल ‘राज’ हट्टामुळेच ही दुर्दैवी वेळ राज्यावर ओढवली असून त्याचे पातक पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि वाचाळवीर संजय राऊत यांच्याच माथी जाते. सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ निवडून आणण्याची पात्रता नाही, तरीही ‘मुख्यमंत्री आमचाच’ अशी आडमुठी भूमिका घेणार्‍या शिवसेनेवर त्यामुळेच सर्वत्र टीका होताना दिसते. परंतु, बौद्धिक आणि वैचारिकतेचा मर्यादित वकूब असणार्‍या शिवसेनेला ही वस्तुस्थिती कितपत समजत असेल, हाही एक प्रश्नच. कारण तसे ते समजत असते तर त्यांनी आतापर्यंत जनादेशाचा अवमान करत सरकारस्थापनेचा तमाशा चालवला नसता. आता तो पक्ष आम्हाला सरकार स्थापनेसाठी केवळ २४ तासांचा वेळ दिला आणि भाजपला १५ दिवसांचा वेळ दिला, यावरून काहूर माजवत, न्यायालयात जाण्याची भाषा करताना दिसतो. परंतु, २४ ऑक्टोबरपासूनच ‘आमच्यापुढे सर्व पर्याय खुले आहेत,’ इथपासून ते १७५ आमदारांचे पाठबळ शिवसेनेमागे असल्याच्या बेटकुळ्या दाखवणारे कोण होते? तसे काही होते तर मग भाजपने सत्ता स्थापण्याची अपेक्षा तरी शिवसेनेने का ठेवायची होती? उलट त्याआधीच वेळ न गमावता १७५ आमदारांच्या पाठिंब्याचा खलिता राजभवनात पाठवून ‘मातोश्री’च्या अंगणात मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी सोहळा उरकून घ्यायला हवा होता. मात्र, तसे काही नव्हते तर केवळ भाजपला खिंडीत पकडल्याचा व आपल्याशिवाय राज्याचा कारभारी कोणी होऊच शकणार नाहीचा, विकृत आनंद साजरा करणारी ती प्रवृत्ती होती. राज्यावरचे आताचे राष्ट्रपती शासनाचे अरिष्ट अशा कुजकट मानसिकतेतूनच आलेले आहे.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली असली तरी सरकारस्थापनेसाठी आम्हाला सहा महिन्यांचा भरघोस कालावधी मिळाल्याचे विधानही उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच केले. त्यासाठी ते कोणाकोणाकडे आशाळभूतपणे पाहात आहेत, याचाही प्रत्यक्षानुभव महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत घेतला. लोकशाही व्यवस्थेत कोणी कोणापुढे पदर पसरावा, हा अर्थातच ज्या त्या पक्षाचा प्रश्न असतो, त्यामुळे शिवसेनेच्या तसल्या अधिकारावर टीका करण्याचे कारण नाही. परंतु, शिवसेना आता ज्या कोणाच्या होकाराच्या आशा-अपेक्षेवर बसली आहे, ती वास्तवात उतरल्यानंतर काय? सध्यातरी उद्धव ठाकरे दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आयुष्यभर ज्यांचा विरोध केला, त्यांच्याच मांडीवर बसून सत्तेचा विडा रंगवण्यासाठी आतुरले असल्याचे दिसते. मग ती राष्ट्रवादी काँग्रेस असो वा काँग्रेस, शिवसेनेचे राजकारण या दोन्ही पक्षांच्या व त्यांच्या ध्येयधोरणांच्या विरोधावरच आकाराला आले. आता त्यांच्याशीच चुंबाचुंबी केल्यानंतर नेमका कोणता रंग महाराष्ट्राच्या तख्तावर फासला जाईल? हा प्रश्न त्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेसह शिवसैनिक व त्या पक्षाच्या मतदारांसमोरही उभा ठाकलेला आहे. तसेच हा प्रश्न जसा शिवसेनेसमोर आहे, तसाच तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर आहे. कारण, शिवसेना वगळता बाकी दोन्ही पक्ष सातत्याने स्वतःला पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी वगैरे विशेषणे चिकटवत आले, तर शिवसेनेने नेहमीच मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. अशा भिन्न विचारांच्या पक्षांनी आणि त्यांच्या नेतृत्वाने सत्तेसाठी एकत्र येण्यातून त्यांच्या मतदारांचे मन राखले जाईल का? तसे ते राखले जाणार नाहीच. उलट आतापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी शिवसेना असो व काँग्रेसी विचारसरणीच्या प्रचार-प्रसारासाठी कष्ट घेतले, ते त्यांच्यापासून दुरावतीलच.

कारण, शिवसेनेचाच विचार केला तर त्या पक्षाच्या कळीच्या मुद्द्यांवरील भूमिका कायमच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरुद्ध टोकाच्या राहिल्या. शिवसेनेने उत्तर प्रदेश, बिहारमधून रोजगारासाठी मुंबईत येणार्‍यांना मारहाण करण्यापासून ते त्यांच्या मान-सन्मानाचे धिंडवडे काढले. हिंदुत्वाची झूल पांघरल्यानंतर शिवसेनेने मुस्लिमांविरोधात कायमच विखारी भूमिका घेतली. इतकेच नव्हे तर मुस्लिमांना देशभक्तीची प्रमाणपत्रे वाटण्याचे कामही शिवसेनेने स्वीकारले. तसेच मुस्लीम आरक्षण-तुष्टीकरणाला दाढ्या कुरवाळण्याची उपमाही शिवसेनेने दिली. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा महात्मा गांधीजींच्या हत्येत सहभाग नव्हता आणि त्यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने गौरवले जावे, यालाही शिवसेनेचे समर्थन होते. मालेगाव बॉम्बस्फोटापासून उभा केलेला ‘हिंदू दहशतवादा’चा बागुलबुवाही कधी शिवसेनेच्या पचनी पडला नाही. ही केवळ वानगीदाखल काही उदाहरणे परंतु, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची या सर्वच मुद्द्यांबाबतची मते निराळी व अगदी विरुद्ध बाजूची होती-आहेत. तरीही केवळ सत्तेच्या हव्यासाने शिवसेना त्यांच्या कळपात घुसत असेल, तर ते त्या पक्षाच्या कार्यकर्ते-मतदारांच्या भावभावनांचा चुराडा करणारेच ठरेल. तसाच प्रकार काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. शिवसेनेशी संग केल्यानंतर उत्तर प्रदेश वा बिहारवासीयांना काँग्रेस कोणत्या तोंडाने सामोरी जाणार? सत्तेसाठी जहाल मुस्लीमविरोधी पक्षासोबत गेल्याने काँग्रेसला उर्वरित देशात अल्पसंख्य समाज आपले मानेल का? घोर सावरकरविरोधी काँग्रेसीजन पक्षधुरिणांचे कौतुक करेल का? ‘भगवा दहशतवाद’ अस्तित्वात असल्याचे मानणारे काँग्रेसला पाठिंबा देतील का? म्हणजेच अशा अनैसर्गिक आघाडीमुळे त्या त्या पक्षांचे गाभ्याचे मतदारच नाराज होतील, कायमचे तुटतील, पक्षाची वाढही खुंटेल. अशा परिस्थितीत जी पोकळी निर्माण होईल, ती नक्कीच विचार प्रमाण मानणार्‍या पक्षांकडून भरली जाईल. पण सरकारचे काय? मतदार व जनसमर्थन गमावल्यानंतर तेही अस्थिरच होईल. इतकेच नव्हे तर तीन विरोधी एकत्र आल्याने त्यांच्यात कुरघोडीच्या राजकारणाला ऊत येईल. तशी उदाहरणेही नजीकच्या काळात सर्वांनी पाहिली.

२०१३ साली दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला २८ तर भाजपला ३१ जागा मिळाल्या होत्या, पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधात लढलेल्या आपने काँग्रेसशी संधान बांधले. मात्र, त्यातून आलेले सरकार केवळ ४९ दिवस टिकले. गेल्यावर्षी कर्नाटकातही असलाच प्रकार झाला. भाजपला १०४ जागा मिळून तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला तर काँग्रेसला ७८ जागा मिळाल्या. निधर्मी जनता दलाला दोन्ही पक्षांच्या तुलनेत अतिशय कमी म्हणजे ३७ जागाच मिळवता आल्या. पण तिथेही हे दोन्ही विरोधी पक्ष भाजपला सत्ता मिळू नये म्हणून एक झाले. परंतु, नंतर मात्र, मुख्यमंत्रिपदी आलेल्या कुमारस्वामींना काँग्रेसी पाठिंब्याचा फास असा काही आवळला गेला की, त्यांच्या डोळ्यांतून घळाघळा अश्रू वाहू लागले. आता तशी आकांक्षा कदाचित शिवसेनेचीही असावी. परंतु, त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक-औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या राज्यात अस्थिरताच निर्माण होईल. राज्यकारभाराची घडी विस्कटेल. दुष्काळ व अतिवृष्टीने मोडून पडलेल्या बळीराजापुढे संकटांची मालिका सुरू होईल आणि ही अशी अस्थिरता महाराष्ट्राला कदापिही परवडणारी नसेल. परंतु, आपल्या बालिशपणापायी महाराष्ट्राच्या भाळी हा अंदाधुंदीचा मळवट भरणार्‍यांना जनता नेहमीच लक्षात ठेवेल व वेळ येताच धडाही शिकवेल, हे नक्की!