वादळ'वाट'

यंदाचे वर्ष राजकीय वादळांबरोबरच खऱ्याखुऱ्या वादळांच्या नैसर्गिक तडाख्यांसाठीही देशाच्या स्मरणात राहील. देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीला वर्षभरात आजवर सात वादळांनी चांगलेच झोडपून काढले. नुकत्याच पूर्व किनारपट्टीला धडकलेल्या 'बुलबुल' वादळानेही ओडिशा आणि प. बंगालच्या किनारी भागातील नागरिकांच्या स्थलांतराची वेळ आली. भारतीय हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दशकभरात भारतात वादळांच्या संख्येत तब्बल ११ टक्के वाढ झाली असून केवळ गेल्या पाच वर्षांत वादळांच्या प्रमाणात ३२ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, १९७६ नंतर २०१८ आणि २०१९ या दोन वर्षांत भारतावर सर्वाधिक वादळं घोंघावली. 'फनी', 'वायू', 'क्यार', 'महा' आणि आता 'बुलबुल' या वादळांचा भारताच्या मान्सूनवर विपरीत परिणाम दिसून आला. 'वायू'मुळे मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडले. परिणामी, मराठवाड्यात जून-जुलैमध्ये शेतकऱ्यांना कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला, तर 'क्यार' वादळामुळे सध्या हिवाळा लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे या वादळांनी भारतीय मान्सूनचे चक्र पूर्णत: विस्कळीत केले आणि शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. जून-जुलैमध्ये शेतकरी पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी आसुसला, तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसाच्या माऱ्याने त्याला पार झोडपून काढले. पण, याला जबाबदार कोण? ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही मानवजातीचीच म्हणावी लागेल. कारण, जागतिक तापमानवाढीचा फटका केवळ भारतालाच नाही, तर जगभरातल्या देशांना बसलेला दिसतो. अतिउष्ण तापमानापासून ते अतिशीत तापमानापर्यंत वेगवेगळ्या देशांना या हवामान बदलांचा सामना करावा लागला. जगातील शास्त्रज्ञांनीही 'हवामान आणीबाणी' घोषित केली आहेच. तेव्हा या वादळवाटांच्या वावटळीतून बचाव करण्यासाठी पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. सरकारी पातळीवर गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने याची धोरणकर्त्यांना जाणीव झालेली दिसतेच. पण, नागरिकांनीही नुसत्या 'इकोफ्रेंडली'च्या बाता न मारता, प्रत्यक्ष आयुष्यात 'गो ग्रीन'चे व्रत स्वीकारले, तर आणि तरच अशी वादळी संकटांची तीव्रता कदाचित कमी होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

बिकट वाट

राजधानी दिल्लीतील हवेचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत असून आज-उद्या तो 'इमर्जन्सी' किंवा 'सीव्हिअर प्लस'च्या वर्गात मोडेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. 'एअर क्वालिटी इंडेक्स' २०१-३०० दरम्यान असल्यास हवेचा दर्जा 'खराब' मानला जातो, ३०१-४०० दरम्यान 'अतिशय खराब', तर ४००-५०१ दरम्यान असल्यास 'तीव्र/धोकादायक' वर्गात मोडतो आणि ५००पेक्षाही जास्त 'एक्यूआय' नोंदवले गेल्यास 'सीव्हिअर प्लस' वर्गात त्या हवेच्या दर्जेची गणना होते. २०१६ साली दिल्लीत तब्बल ४९६ 'एक्यूआय'ची नोंद झाल्याने 'हवामान आणीबाणी' परिस्थितीसारखी उद्भवली होती. यंदा राजधानी आपला हा रेकॉर्ड तोडून ५०० 'एक्यूआय'चा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आल्याने दिल्लीकरांच्या चिंतेत अधिक भर पडलेली दिसते. पंजाब, हरियाणा तसेच उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नवीन पिकांची लागवड करण्यापूर्वी शेतजमीन जाळतात. या धुरामुळेच दिल्लीची घुसमट होत असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही या प्रकाराला आळा बसलेला नाही. उलट यावरूनही राज्याराज्यांमध्ये वादाला तोंड फुटले. केजरीवालांनी पुन्हा 'सम-विषम' वाहतूक प्रणाली लागू केली असली तरी त्याचा फारसा परिणाम दिल्लीच्या 'एक्यूआय'वर दिसून आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्ली सरकारला या विषयावरून फटकारले असले तरी अजूनही या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ठोस उपाययोजना सरकारसमोर दिसत नाहीत. मध्यंतरी जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या चर्चाही रंगल्या होत्या. पण, अद्याप त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. दिल्लीची जनता श्वसन आणि संबंधित आजारांनी बेहाल आहे. तोंडावर मास्क लावल्याशिवाय फिरणे दिल्लीत दुरापास्त झाल्याचे कळते. अशा स्थितीत दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारने यावर काय कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येतील, याचा विचार करावा. आयआयटी तसेच इतर सरकारी संस्थांना या समस्येवर तोडगा काढण्याचे निर्देश द्यावे. 'गॅस चेंबर' म्हणून राजधानी दिल्ली कुप्रसिद्ध आहेच, पण हीच स्थिती कायम राहिल्यास पर्यटन, उद्योगक्षेत्रालाही फटका बसू शकतो आणि राजधानीचे आर्थिक आरोग्यही धोक्यात येऊ शकते.