'आझादी मार्च'ची दिशा आणि दशा

'आझादी मार्च'च्या नावाखाली चाललेला धुडघूस यशस्वी झाला तर पाकिस्तानची परिस्थिती बिघडेलच, पण त्याचा शेजारी देशांवरही परिणाम होईल.

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद काही दिवसांपासून काश्मीर महामार्गावर ठिय्या मांडलेल्या आंदोलकांच्या एका झुंडीचे यजमानपद भूषवत आहे. इस्लामाबादने आपल्या स्थापनेनंतर असे अनेक प्रसंग पाहिलेत. परंतु, आता जे होताना दिसते, ते कितीतरी बाबतीत मागील काळातील घडामोडींशी तुलना करता निराळे आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणात समाजवाद आणि साम्यवादापासून मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष मोठमोठ्या चळवळी-आंदोलने नेहमीच करत आले. मात्र, आताच्या आंदोलनाचे पुढारीपण कट्टर इस्लामी राजकीय गट असलेल्या 'जमियत उलेमा-ए-इस्लाम'ने (जेयुआय-एफ) स्वीकारलेले आहे. पाकिस्तानमधील कट्टर इस्लामी पक्ष जाहीररित्या राजकीय असो वा नसो, त्यांचे अनुयायी इतके धर्मांध आणि विवेकहीन आहेत की, जे आपल्या नेतृत्वाच्या आदेशावरून जघन्य कृत्य करायलाही तत्पर असतात. हेच आताच्या आंदोलनातूनही दिसत असून तशा बहुसंख्य प्रवृत्ती या आंदोलनाला हिंसक रूप देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत. तथापि, या आंदोलनात पाकिस्तानमधील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या 'पीपीपी' आणि 'पीएमएल-एन'च्या वरिष्ठ नेत्यांनी हजेरी लावली. परंतु, वास्तवात हे पक्ष 'जेयुआय-एफ'च्या आंदोलनात आपल्या वैयक्तिक हितरक्षणासाठी सामील झालेले आहेत. कारण, इमरान खान आणि लष्कराने परस्परांशी केलेली हातमिळवणी या पक्षांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या मुळावर उठल्यासारखी स्थिती आहे. परंतु, दुसरीकडे या पक्षांची स्वत:ची एक मतपेटी आहे, जी 'जेयुआय-एफ'ची कट्टर राजकीय भूमिका स्वीकारण्यातून उद्ध्वस्त होऊ शकते. परिणामी, हे राजकीय पक्ष आंदोलनात सहभागी असल्याचे दिसत असले तरीही त्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवून चालल्याचे वास्तव दृष्टीस पडते. दरम्यान, 'जेयुआय-एफ'चे सर्वोच्च नेते-मौलाना फजलूर रहमान या आंदोलनाचे कर्तेकरविते किंवा चालक आहेत आणि आपल्या हितांच्या आणि आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी सगळेच कौशल्य पणाला लावून ते एका निश्चित विचाराने, राजकीय रणनीतीने पुढची वाटचाल करत आहेत.

दरम्यान, आजची पाकिस्तानची सगळ्याच बाबतीतली दिवाळखोर अवस्था आपल्यासमोर आहेच. पाकिस्तानची अंतर्गत आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आलेली असून वरिष्ठ पातळीवर चाललेल्या राजकीय खेळीत उंट कोणाच्या बाजूने झुकेल, हे सांगता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. सोबतच पाकिस्तानात चालू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनाच्या आड अनेक कारस्थाने शिजवली जात असल्याचेही समोर येत आहे. कितीतरी शक्तिशाली गट उघड उघड वा गुप्तपणे स्वतःची मते पुढे नेण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. तसेच आपली गुप्त रणनीती गुप्तचर संस्था आणि पाचव्या स्तंभाच्या सहानुभूतीबरोबरच विशेष परिष्काराने अंमलात आणण्याची पराकाष्ठा करत आहेत. या गुप्तचर संस्थांना पाकिस्तानमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि प्रगतीला नको असून त्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी त्या परस्पर साहाय्यक उपक्रमांबरोबर एकत्रितरित्या कामही करत आहेत. तसेच बहुतांश धार्मिक रुढीवादी आणि अज्ञानी तरुणांच्या एका मोठ्या आंदोलनाच्या रुपात इस्लामाबादमध्ये चालू असलेल्या पुंडांच्या या झुंडीला एकाच तत्त्वाने फूस लावल्याचे आणि ते कोण हे समजण्यासाठी फार काही संशोधन करण्याचीही गरज नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, जिथे एका बाजूला सरकारला आसराही त्यांचाच आहे आणि त्याला अस्थिर करण्यातली मुख्य भूमिकादेखील त्यांचीच असू शकते. म्हणूनच या 'आझादी मार्च'चा सर्वाधिक हानिकारक परिणाम पाकिस्तानातील लोकशाहीला धोका हाच असल्याचे म्हणता येते. (कारण, कट्टरवादी ताकदी प्रबळ झाल्यास लोकशाही व्यवस्थेला मारकच ठरतात.) दरम्यान, लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या पाकिस्तानातील विद्यमान इमरान खान सरकारवर निवडणुकीत गडबड-घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. लष्कराने केलेल्या बेकायदा मदतीच्या जोरावर त्यांनी निवडणूक जिंकली, असे तिथे म्हटले जात आहे. तरीही तसे काहीही असले तरी त्या सरकारला अशाप्रकारे अराजकी स्थिती निर्माण करून हटवणे धोकादायक ठरू शकते. कारण, आज पाकिस्तानमधील प्रमुख कट्टरपंथी नेते आणि त्यांचे अनुयायी या सरकारविरुद्ध मोर्चात सामील झाले असून एकाप्रकारे या 'नॉनस्टेट अ‍ॅक्टर्स'नी-बिगरराजकीय गटांनी सरकारला जवळपास पंगू करून टाकले आहे. कट्टरतेचे हे भूत, ज्याने जनरल झियांच्या वेळी आपले मूळ रूप दाखवले, ते पुन्हा एकदा संपूर्ण ताकदीनिशी समोर येण्याच्या तयारीत आहे.

या सगळ्याचा दोष केवळ घोषित कट्टरवाद्यांनाच द्यायला हवा असेही नाही. पाकिस्तानमधील समस्त राजकीय पक्ष इस्लामी विचारधारेहून अधिक वेगळा विचार करण्यात आणि तो समजून घेण्यात असमर्थ आहेत. खुद्द इमरान खानही सुरुवातीला 'सामी-उल-हक'सारख्या कट्टरवादी नेत्यांच्या निकट राहिले होते. तसेच तालिबानबरोबर आपली वैचारिक सदृश्यता दाखवल्यामुळे ते 'तालिबान खान' या नावानेही प्रसिद्ध झाले. आज मात्र तेच लोकशाहीच्या नावाने रडगाणे गाताना दिसते. सत्तेसाठी लष्कराचे अनैतिक सहकार्य घेण्यातही त्यांना कसली काही आपत्ती वाटत नाही. पण, इथे पाकिस्तानी लष्कराचा इतिहासही समजून घेतला पाहिजे. इथे लष्कराने नेहमीच आपल्या वैयक्तिक हितांना राष्ट्रीय हितांहून अधिक महत्त्व दिले आणि आज इमरान खान यांना लष्कराने आपले सर्व पर्याय खुले ठेवल्याचे समजले, तर त्यावेळी त्यांना लोकशाहीचा र्‍हास-पतन पाहायला मिळाले! दरम्यान, या आंदोलनातून काय निष्पन्न होईल, हे लगेच सांगता येणार नाही. परंतु, जे काही होईल ते भरमसाठ सवलती आणि तोडग्यांच्या खैरातीतूनच समोर येऊ शकते. विशेष म्हणजे, या सगळ्यांचाच सर्वाधिक प्रभाव पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय हितावर पडले. तसेच एका बाजूला वाढती बेरोजगारी आणि महागाईमुळे आयुष्याचा नरक झालेल्या बहुसंख्य जनतेवरही त्याचे दुष्परिणाम होतील. आताच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे बसणार्‍या आर्थिक नुकसानीचे सर्वाधिक फटके त्या लोकसंख्येलाच भोगावे लागणार आहेत. सोबतच पाकिस्तानातील अस्थिरतेचा परिणाम संपूर्ण प्रादेशिक भूभागावर पडणारा आहे. सरकारच्या दुबळेपणामुळे जी राजकीय पोकळी निर्माण होईल, ती भरून काढण्याचे प्रयत्न यावेळी अनेक 'नॉनस्टेट अ‍ॅक्टर्स'देखील करतील. अशावेळी पाकिस्तान एक अण्वस्त्रसंपन्न देश असल्याचे विसरून चालणार नाही. सध्या त्या देशातली सत्ता छद्मरुपाने का होईना, पण लोकशाही व्यवस्थेच्या अधीन आहे. परंतु, आताच्या 'आझादी मार्च'च्या नावाखाली चाललेला धुडघूस यशस्वी झाला तर पाकिस्तानची परिस्थिती बिघडेलच, पण त्याचा शेजारी देशांवरही परिणाम होईल. परिणामी, भारतासह इराण आणि अफगाणिस्तानलाही आपल्या सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता भासेल.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)