महत्त्वाकांक्षेसमोरील प्रश्नचिन्हे!

चीनला मात्र, हा प्रकार धर्माधिकारांचा नव्हे, तर निव्वळ राजकीय असल्याचे वाटते आणि म्हणूनच त्या देशाने अमेरिकेच्या भूमिकेवर आगपाखड केली. परंतु, चीनवर ही वेळ का आली? जर त्याचा पक्ष न्यायाचा असेल तर नेपाळ असो वा हाँगकाँग वा तिबेट चीनने दडपशाहीचे धोरण राबवायला नको होते. मात्र, त्याने तसे न करता दबावाचे राजकारण केले. पण, त्यातूनच या सगळ्याच भागांतून त्याच्या महत्त्वाकांक्षेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याचे दिसते.

रामायण काळापासून हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळवर चीनने गेल्या काही वर्षांत कब्जा करण्याचे मनसुबे रचले. पायाभूत सोयी-सुविधांच्या योजना, प्रकल्प, रस्ते, धरणांची उभारणी आणि शिक्षण क्षेत्रातील शिरकावातून चीनने नेपाळला आपल्या अंकित करण्याचे प्रयत्न केले. हजारो वर्षांपासून सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक ऋणानुबंध असलेल्या भारताशी नेपाळचे बिनसण्याच्या दृष्टीनेही चीनने अनेकानेक उठाठेवी केल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, चिनी धोरणांना बळी पडत नेपाळी राज्यकर्त्यांनीही चीनलाच विश्वासू मित्र मानले व तो देश जसे म्हणेल तसे ते वागत गेले. परंतु, एखाद्या देशाशी नैसर्गिक मैत्री असणे निराळे आणि केवळ वर्चस्वाच्या हव्यासापायी मैत्री करणे निराळे. तशी मैत्री चीनने नेपाळसह जगातील अनेक देशांशी केली. पण एकदा मैत्री केली, संबंधित देशांत पैसा गुंतवला, भरमसाठ कर्जे दिली की, चीनने आपला खरा रंग दाखवल्याचीही कितीतरी उदाहरणे आहेत. कीटकभक्षी वनस्पती जसे विशिष्ट गंधाचे आमिष दाखवून कीटकाला आकर्षित करून घेते आणि नंतर मात्र त्याचाच फडशा पाडते, तसले प्रकार करायलाही चीनने कमी केले नाही. त्यातूनच चीनने काही देशांचा भूभाग बळकावला, कवडीमोल भावाने जमिनी, बंदरे, विमानतळ भाडेपट्ट्यावर घेतले वा त्या त्या देशातील नेतृत्वाला आपल्या हातातले बाहुले केले. आता तसेच काहीसे चीनने नेपाळबाबतही केल्याचे दिसते व असंगाशी संगाचा परिणाम म्हणून त्या देशातले वातावरण धुमसू लागले आहे.

नेपाळला तिन्ही बाजूंनी भारताने वेढलेले असले तरी त्याच्या एका बाजूला चीनची किंवा तिबेटची सीमा आहे. आताचा मुद्दा नेपाळच्या तिबेटशी लागून असलेल्या सीमेशी संबंधित असून तिथल्या काही हेक्टर जमिनीवर चीनने अतिक्रमण केल्याचे नुकतेच समोर आले. नेपाळच्या सर्वेक्षण खात्याने जारी केलेल्या अहवालात हुमला, कारनळी, सिंधुपालचौक आदी जिल्ह्यांतील सुमारे ३६ हेक्टर जमीन चीनने हडपल्याचे उघड झाले. परिणामी, नेपाळी जनतेला चीनची ही भूलालसा रुचली नाही व त्यांनी त्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. नेपाळच्या सापतारी, बारदीया आणि कपिलवास्तू या तीन जिल्ह्यांतील नागरिकांनी चीनच्या या कुकृत्याविरोधात निदर्शन आंदोलनाला सुरुवात केली. सोमवारी केलेल्या या आंदोलनात नेपाळी लोकांनी चीनविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. आंदोलकांनी 'गो बॅक चायना', 'आमची भूमी परत द्या' अशी घोषणाबाजी करत चीनविरोधी फलक झळकावले. आंदोलकांनी चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा पुतळादेखील जाळला आणि त्यांच्याविरोधातही नारे दिले. उल्लेखनीय म्हणजे, चीनने ताब्यात घेतलेली नेपाळी भूमी इतकीच नाही तर ती त्यापेक्षाही अधिक आहे. तशी माहिती संबंधित मंत्रालयाच्या सर्वेक्षण-अहवालांमध्येही दिलेली असून ती शेकडो हेक्टरपर्यंत पसरलेली आहे. म्हणजेच चीनने नेपाळशी मैत्रीचे नाटक वठवून, गोड बोलून त्या देशालाच दगा दिल्याचे स्पष्ट होते. अर्थात, चीनचा दगाबाजीचा इतिहास भरगच्च असून त्यात नेहमी नवनव्या घटनांची भरही पडत असते.

भारताच्या बाबतीत 'हिंदी-चिनी भाई भाई' म्हणून चीनने केलेले आक्रमण असो वा दोन्ही देशांतला सीमावाद असो वा अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम वगैरेंना स्वतःचा भूभाग म्हणण्याच्या त्या देशाच्या कुरापती असो, त्याचा अनुभव आपल्याला आहेच. तसेच ६० वर्षांपूर्वी चीनने गिळंकृत केलेल्या तिबेटच्या भूप्रदेशापासून ते एकविसाव्या शतकात दक्षिण चीन समुद्रात भराव टाकून बेटे तयार करणे, त्या संपूर्ण सागरावर स्वतःचा हक्क सांगणे, आफ्रिकन देशांत प्रचंड पैसा ओतून त्यांना आपली वसाहत समजणे, श्रीलंका-बांगलादेशसारख्यांना कर्जाच्या पाशात अडकवणे, चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेच्या माध्यमातून पाकिस्तानला कह्यात ओढणे, 'वन बेल्ट वन रोड'द्वारे अवघ्या जगाला आपल्या इशार्‍यावर चालायला प्रवृत्त करणे आणि 'आरसेप' करारातून दक्षिण आशियात दादागिरी करण्याचे स्वप्न पाहणे, अशा कित्येक घडामोडींतून चीनचा विश्वासघाताचा, एकमेव सत्ताकेंद्र होण्याच्या वाटचालीचा दाखला मिळतो. आताचे नेपाळची ३६ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन बळकावण्याचे प्रकरण त्या अनेक दाखल्यांपैकी एक होय. आता नेपाळी जनतेने तर त्याविरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. परंतु, तेथील राज्यकर्त्यांनीही जनतेचा आवाज ऐकला पाहिजे. ज्याप्रमाणे भारताच्या नकाशात 'काला पानी' हे ठिकाण दाखवल्याने नेपाळने विरोध केला, तसाच तो चीनलाही करायला हवा; अन्यथा नेपाळमधली परिस्थिती आणखी चिघळू शकते.

इथे चिनी प्रवृत्तीही कशी काम करते हे पाहायला हवे. नेपाळी नेतृत्वाने जाब विचारलाच तर चीन काबीज केलेली जमीन परत देईल का? कारण, तसे त्या देशाचे वर्तन अजिबात नाही. काही महिन्यांपासून हाँगकाँगमधील घटनाक्रमातून चीनची ही वागणूक सर्वांसमोर आलेलीच आहे. नव्या प्रत्यार्पण कायद्याला विरोध म्हणून लाखो हाँगकाँगवासीयांनी चीनविरोधी भूमिका घेतली. तरुण-तरुणी, प्रौढ नागरिकांनी चक्काजाम, ठिय्या-धरणे आंदोलनांतून चीनने लादलेला कायदा मागे घेण्याची मागणी केली. विरोधाचा जोर वाढल्याने चीनने-हाँगकाँग प्रशासनाने संबंधित विधेयक रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, मागच्या आठवड्यापासून पुन्हा एकदा हाँगकाँगमध्ये विरोधाची धार चढली. त्यामुळे पोलीस, आंदोलक व चीनसमर्थकांमध्ये धुमश्चक्रीही उडाली. काही लोक जखमी झाले. अर्थातच चीनचा या सगळ्यामागचा उद्देश हाँगकाँगला कसेही करून लवकरात लवकर घशात घालण्याचाच आहे. त्या दिशेनेच चीनचे प्रयत्नही चालू आहेत. अशातच आता अमेरिकेने यात लक्ष घातले, त्याचबरोबर चीनची दुखरी नस असलेल्या दलाई लामांबद्दलही अमेरिकेने मत मांडले. १९५९ साली चीनने तिबेटवर आपली राजवट लादल्यानंतर बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामांनी तो देश सोडला व भारतात आश्रय घेतला. तेव्हापासून ते भारतातच राहत असून आता त्यांचा उत्तराधिकारी नेमण्याची चर्चा सुरू आहे. चीनला आपल्या मर्जीची व्यक्ती त्या पदावर हवी आहे, जेणेकरुन तिबेटच्या स्वातंत्र्येच्छेचा गळा कायमचा घोटता येईल. तर अमेरिकेच्या मते हा बौद्धांच्या धार्मिक अधिकारांवर घाला ठरेल व म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांनी पुढच्या दलाई लामांची निवड करावी, म्हणून प्रस्ताव देणार असल्याचे अमेरिकेने म्हटले. चीनला मात्र, हा प्रकार धर्माधिकारांचा नव्हे, तर निव्वळ राजकीय असल्याचे वाटते आणि म्हणूनच त्या देशाने अमेरिकेच्या भूमिकेवर आगपाखड केली. परंतु, चीनवर ही वेळ का आली? जर त्याचा पक्ष न्यायाचा असेल तर नेपाळ असो वा हाँगकाँग वा तिबेट चीनने दडपशाहीचे धोरण राबवायला नको होते. मात्र, त्याने तसे न करता दबावाचे राजकारण केले. पण, त्यातूनच या सगळ्याच भागांतून त्याच्या महत्त्वाकांक्षेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याचे दिसते. आता हा गुंता कुठपर्यंत वाढतो, त्याचा शेव हाती येतो की चीनच त्यात गुरफटतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.