महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Nov-2019
Total Views |


 

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्यातील सर्व पक्ष दिलेल्या मुदतीत सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्याने राज्यपालांनी आज राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या अहवालात केली.

 

विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल २४ ऑक्टेबर रोजी लागले. तर दि. नोव्हेंबर रोजी सत्तास्थापनेची मुदत संपली. या पंधरा दिवसात एकाही पक्षाने स्वतःहून सरकारस्थापनेचा दावा केला नाही. राज्य विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी विचारणा केली. परंतु भाजपाशी महायुतीकरून निवडणुक लढलेली शिवसेना पाठिंबा देण्यास इच्छुक नसल्याने भाजपाने राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेविषयी असमर्थता व्यक्त केली. त्यांनंतर राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेस विचारणा केली. त्यांना दिलेल्या मुदतीत आघाडीने समर्थनाची पत्रेच दिली नाहीत. अखेर राज्यपालांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिले. त्यांनीही कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याअभावी असमर्थता दर्शवल्याने आज राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर केला

महाराष्ट्रात सद्य परिस्थितीत कोणताही पक्ष सरकार बनविण्याच्या स्थितीत नाही आणि या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवटीशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या या अहवालात म्हटले आहॆ.

 

केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी आवश्यक नाही : श्रीहरी अणे

राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रपती राजवटीला मंजूरी देण्याचा अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडळाला नाही. राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राज्यपाल करतात. त्यावर राष्ट्रपती निर्णय घेतात. त्यासाठी ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाचं मत जाणून घेऊ शकतात. मात्र तसे बंधन नाही, असे अणे यांनी सांगितले.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी जर कुठल्याही पक्ष वा आघाडीने सत्तास्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे केला तर त्यांच्या पुरेशा संख्याबळाचा आणि राज्याच्या राजकीय स्थिरतेचा विचार करून राज्यपालकेव्हाही त्या पक्षाला सत्तास्तापनेची संधी देवू शकतात. विधानसभा विसर्जित करून नवीन निवडणुका घोषित होत नाहीत तोवर कधीही राज्यपाल हे करू शकतात असे त्यांनी सांगितले.

 

शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

राज्यपालांनी आपल्याला पुरेसा वेळ दिला नाही असे म्हणत शिवसेनेने राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. शिवसेनेच्या वतीने अनिल परब यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत आपल्याला आघाडीचा पाठिंबा असल्याचे नमुद करून त्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

 

भाजपाच्या सर्व आमदारांची १४ नोव्हेंबर रोजी बैठक

भाजपाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेवरील सर्व आमदारांची बैठक १४ नोव्हेंबर रोजी योजित केली गेली आहे. दादरच्या वसंतस्मृती या भाजपा कार्यालयात ही बैठक पार पडेल. यात देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह भाजपा केंद्रीय प्रभारी सरोज पांडे तसेच भूपेंद्र यादव हे देखी सहभागी होणार आहेत.

@@AUTHORINFO_V1@@