अजूनही वेळ गेलेली नाही...

अजूनही वेळ गेलेली नाही. राष्ट्रपती शासनाची मुदत सहा महिन्याची असते. या काळात दोन्ही पक्षांनी झाले गेले विसरून आपापसात चर्चा केली पाहिजे. एकमेकांच्या विश्वासाला तडा जाईल, अशी कोणतीही वक्तव्ये दोन्ही बाजूने होता नयेत.

अखेर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. युतीला बहुमत मिळूनही शासन बनविता न आल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात सुरू झालेली आहे. राष्ट्रपती राजवटीच्या घटनाक्रमाविषयी गेले दोन दिवस तासा-तासाने बातम्या येत असल्याने सुजाण वाचकांना सर्व माहिती आहे. भाजपने सरकार बनविण्यात असमर्थता प्रकट केली, शिवसेनेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांची यादी राज्यपालांना सादर करण्यात अपयश आले आणि राष्ट्रवादीही सरकार बनविण्यास अपयशी ठरली. या सर्व घटनाक्रमांचे चर्वितचर्वण आणखी काही दिवस चालू राहील. कोणाचे चुकले, कोणी कोणती राजकीय खेळी खेळली, कोणी कोणाला कसे तोंडघशी पाडले, वरून एक आतून दुसरे, असे कोणी केले, का केले, त्यातला राजकीय हेतू कोणता, याविषयी जाणकार विविध प्रकारे प्रकाश टाकतील. आपल्या माहितीत भर पडेल, पण महाराष्ट्रात युतीला बहुमत मिळवूनही शासन बनविता आले नाही, याची भरपाई यापैकी कशानेही होणार नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनातील हा कालखंड अतिशय वेदनादायी आहे. कोणासाठी? स्वाभाविकपणे ज्यांनी मोठ्या आशेने भाजप आणि शिवसेनेला मतदान केले, त्यांना या सर्व प्रकारातून तीव्र दु:ख झालेले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेवर भगवा फडकला पाहिजे, ही कार्यकर्त्यांची इच्छा अनेक दशकांपासूनची आहे. 'भगवा' याचा अर्थ 'भगवा झेंडा' असा नाही, तर काँग्रेस विचारसरणीचे राज्य जाऊन राष्ट्रीय विचारसरणीचे राज्य यावं, हीच मतदारांची इच्छा होती. मात्र, राष्ट्रपती राजवट आणून मतदारांची ही इच्छा पायदळी तुडविली गेली आहे. त्याचा दोष कोणावर?

भाजप समर्थक म्हणतील, 'आम्ही याला दोषी नाही, याला दोषी शिवसेना आहे. सत्तेतील ५० टक्के भागीदारी आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद असे काही ठरले नसताना या मुद्द्यावर शिवसेना अडून बसली. टोकाचा आग्रह त्यांनी केला, ज्यांच्याशी संघर्ष केला, त्या पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला. याला शिवसेना जबाबदार आहे.' शिवसेना म्हणणार, 'भाजप याला जबाबदार आहे. भाजपने सत्तेतील अर्ध्या भागीदारीचे वचन दिले होते, ते वचन त्यांनी पाळले नाही. आमचा विश्वासघात केला. आम्ही पालखीचे भोई होण्यास तयार नाही. पूर्वी ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री आमचाच झाला पाहिजे. यावर आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही.' दोन्ही पक्ष याप्रमाणे आपापल्या भूमिकांवर आग्रही असल्यामुळे महायुतीचे सरकार काही बनू शकले नाही. दोन्ही पक्षांचा हा विचार झाला. मतदारांचा विचार कोणता आहे? मतदाराला मुख्यमंत्री कोण होणार? शिवसेनेचा की भाजपचा? याच्याशी काही घेणेदेणे नाही. हा विषय पक्षीय असतो. पक्षातील कार्यकर्त्यांना वाटते की, आपल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे. अन्य पक्षाचा मुख्यमंत्री होता नये. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना तसे वाटणे यात गैर काही नाही. शेवटी कार्यकर्ते पक्षासाठी मेहनत करतात आणि पक्षातील आपल्या आवडत्या नेत्याला सर्वोच्च पदी बसविण्याचे स्वप्न पाहातात. सामान्य मतदार वेगळे स्वप्न पाहतो. त्याचे स्वप्न असते की, राज्याला स्थिर सरकार प्राप्त व्हावे. हे सरकार जनताभिमुख असावे. जनतेच्या प्रश्नाविषयी जागरुक असावे, ते प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने दिवस-रात्र मेहनत करावी. मतदाराची इच्छा असते की, त्याचे रोजचे जीवन सुखात जावे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहावी. विकासाची कामे व्हावीत. पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न संपावेत. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव स्थिर राहावे. दळणवळणाची साधने वाढावित. शिक्षणाची उत्तम व्यवस्था व्हावी. बदलत्या काळानुसार शिक्षणपद्धतीत बदल व्हावा. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर्वांना सन्माननीय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. हे सर्व काम शासनाला करायचे असते. कोणतीही सेवाभावी संस्था यातील कोणतेही काम पूर्ण ताकदिनीशी करू शकत नाही. तिच्या मर्यादा असतात. शासनाकडे अमर्यादा शक्ती असते. शासनाकडे अर्थसत्ता असते. कायदा करण्याची सत्ता असते आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सत्ता असते. तशी सत्ता कोणत्याही सेवाभावी संस्थेकडे नसते. आधुनिक काळात राज्य हे दिवसेंदिवस शक्तिशाली बनत चाललेले आहे. हा काळाचा महिमा आहे, असे शक्तिशाली शासन लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांची पूर्ती करणारे व्हावे, हीच मतदारांची अपेक्षा असते.

मतदारांनी शिवसेना आणि भाजपला मतदान करताना मुख्यमंत्री कोणाला करायचे, यासाठी मतदान केलेले नाही. त्यांनी मतदान सुशासनासाठी केलेले आहे आणि पक्ष मात्र 'मुख्यमंत्री कोण?' हा विषय घेऊन भांडत बसलेले आहेत. मतदाराला असे वाटू लागले आहे की, मतदान करताना आपण योग्य विचार केला की नाही? आपण योग्य प्रतिनिधींना निवडून दिले की नाही? योग्य पक्षाची निवड केली की नाही? मतदारांच्या मनातील ही सल शिवसेना आणि भाजपने अतिशय गंभीरपणे लक्षात घ्यायला पाहिजे. याकडे जर लक्ष दिले नाही, तर उद्या मतदार कसा वागेल, हे भाकीत करण्याची गरज नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. राष्ट्रपती शासनाची मुदत सहा महिन्याची असते. या काळात दोन्ही पक्षांनी झाले गेले विसरून आपापसात चर्चा केली पाहिजे. एकमेकांच्या विश्वासाला तडा जाईल, अशी कोणतीही वक्तव्ये दोन्ही बाजूने होता नयेत. तिखट बोलायला कोणाचे काही जात नाही. जीभ सैल सोडणे हे फार सोपे असते. जिभेवर नियंत्रण ठेवणे कठीण असते. जेव्हा उत्तेजना निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा भावनांवर नियंत्रण ठेवणे आणि वाणी संयमित ठेवणे फार कठीण असते. भडक बोलल्याने आपल्या पक्षातील काही अनुयायी टाळ्या वाजवतात. 'व्वा! काय बोलला,' म्हणून स्तुतीही करतात. अशा स्तुतीतून पदरात काही पडत नसते. क्षणिक आनंद देण्याशिवाय त्यातून काही प्राप्त होत नाही.

प्राप्त करायचे आहे ते स्थिर सरकार. काम करणारे सरकार. वेगळी ओळख असणारे सरकार. राष्ट्रीय विचारांवर चालणारे सरकार. जातीचे राजकारण न करणारे सरकार. धार्मिक राजकारण न करणारे सरकार. लोकांना महाराष्ट्रातील जातवादी राजकारणाचा विट आलेला आहे. त्यांना सर्व जनांचे राजकारण हवे आहे. भाजप आणि शिवसेना युती हे राजकारण समर्थपणे करू शकतात. त्यांचा पाया आणि त्यांची वैचारिक जडणघडण राष्ट्रीय विचारांवरच झालेली आहे. म्हणून आपली ओळख लक्षात घेऊन आपापसातील तंटे मिटविले पाहिजेत. शिवसेनेने आपल्या शक्तीचा वस्तुनिष्ठ विचार केला पाहिजे. गेल्या दोन-तीन दिवसांच्या नाट्यावरून हे लक्षात आले असेल की, शिवसेनेला जवळ करण्यास अन्य पक्ष तयार नाहीत. याबाबतीत त्यांच्या भूमिका कडव्या आहेत. आजतरी शिवसेनेला भाजपबरोबर राहाण्याशिवाय पर्याय नाही. नको ते धाडस केल्यास अंगाशी येण्याची शक्यता अधिक आहे. चुकीच्या लोकांची संगत आणि अयोग्य निर्णय केल्यास, राजकीय पक्षाचे अस्तित्वही धोक्यात येते. जागतिक राजकारणात त्याची उदाहरणे सापडतात. त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. एक संस्कृत उक्ती अशी आहे की, 'सर्वनाशाची वेळ आली असता, बुद्धिमान माणूस अर्ध्याचा त्याग करतो.' घडलेल्या सर्व घटनाक्रमांत भाजपविषयी जेवढी नाराजी जनतेत आहे, त्यापेक्षा अधिक नाराजी शिवसेनेसंबंधीची आहे. ती समजून घेण्यासाठी आपल्या स्तुतिपाठकांच्या गोतावळ्यातून बाहेर आले पाहिजे. लोकमानस काय आहे, हे 'दूध का दूध पानी का पानी' या न्यायाने जाणून घेतले पाहिजे. युती तोडण्याचे वातावरण करणे फार अवघड नाही, पण गेली ३० वर्षे जी युती राहिली ती मुख्यमंत्रिपदाच्या खडकावर आपटून तुटू देणे यात राजकीय शहाणपण आहे का? याचाही विचार केला पाहिजे. सत्तेची ही शेवटची संधी आहे, असेही नाही. एकदिलाने पूर्वी केले यापेक्षा अधिक चांगले काम केले, तर सत्ता मिळण्यास अडचण येणार नाही. त्यासाठी सत्ता राखली पाहिजे. सत्ता राखण्याच्या मार्गाने जायचे की सत्ता कायमची घालविण्याच्या मार्गाने जायचे, याचा निर्णय करण्याचा हा क्षण आहे.