कर्तारपूरचा डाव आणि संधी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Nov-2019   
Total Views |


 

कर्तारपूरला विरोध करणारे गट पाकिस्तानातही आहेत. अर्थात, त्यांचा सुरक्षेच्या कारणासाठी नाही, तर एका मुस्लीम देशाने अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळाला महत्त्व देऊ नये या भूमिकेतून विरोध आहे. भारताने पाकिस्तानचा कर्तारपूरबाबत डाव त्यांच्यावरच उलटवून त्याचा स्वतःबाबत सदिच्छा शक्ती वाढवण्यासाठी उपयोग करायला हवा.


शिखांचे पहिले गुरु असलेले गुरु नानक यांच्या स्मृतींशी जोडल्या गेलेल्या 'डेरा बाबा नानक साहेब' आणि 'गुरुद्वारा दरबार साहेब' यांना जोडणाऱ्या कर्तारपूर कॉरिडोर (मार्गिकेचे) ९ नोव्हेंबर रोजी झालेले उद्घाटन ही खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक घटना होती. जर्मनीची पूर्व आणि पश्चिम अशी विभागणी करणाऱ्या या भिंतीने कुटुंबांना विभक्त केले, लोकांना एकमेकांपासून तोडले. ९ नोव्हेंबर, १९९० रोजी बर्लिनची भिंत कोसळली. जर्मनीचे एकीकरण झाले. भारताच्या फाळणीच्या वेळेस मुस्लीमबहुल पंजाब आणि बंगाल प्रांतांचे विभाजन केले गेले. या विभाजनात रावी नदीच्या दोन तीरांवर पाच किमीहून कमी अंतर असलेली ही दोन तीर्थक्षेत्रं दोन देशांमध्ये विभागली गेली. अकाली दलाने आणि अन्य शीख संघटनांनी वेळोवेळी भाविकांना कर्तारपूरला जाता यावे यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. गुरु नानकांच्या ५००व्या जयंतीचे निमित्त साधून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी गुरुद्वारा दरबार साहेब भारतात यावे, यासाठी जमिनीच्या पट्ट्यांची अदलाबदल करण्याचा प्रस्तावही मांडला होता. पण, त्याला यश आले नाही. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानने एकमेकांच्या देशातील भाविकांना दुसऱ्या देशातील आपल्या तीर्थक्षेत्रावर विनासायास जाता यावे, यासाठी अशा तीर्थक्षेत्रांची सूची निश्चित केली. पण, त्यात 'गुरुद्वारा दरबार साहेब'चा समावेश नव्हता. अटलजींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांच्या ऐतिहासिक लाहोर बसयात्रेदरम्यान कर्तारपूरलाही सीमा उघडण्याच्या कल्पनेला पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पण, पुढे पाकिस्तानने भारतावर कारगील युद्ध लादल्याने ती संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. युपीए सरकारच्या काळात अनिवासी शीख लोकांनी या प्रकल्पासाठी निधी संकलन करुन द्यायची तयारी दर्शवली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही त्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. पण, पाकिस्तानच्या समर्थनाने झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे ते होऊ शकले नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षं प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प गुरु नानक यांच्या ५५०व्या जयंतीच्या निमित्ताने सुरु झाला. शीख धर्मियांना त्यांच्या तीर्थक्षेत्री व्हिसाशिवाय जाण्याची सोय उपलब्ध झाली, ही खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे. या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करुन त्याच्या विक्रमी वेगातील पूर्ततेच्या मागे जसे मोदी सरकारचे श्रेय आहे तसेच किंबहुना जास्त श्रेय पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांचे आहे. पाकिस्तानने अवघ्या वर्षभराच्या काळात भारताच्या सीमेपासून ते गुरुद्वारापर्यंत ४.७ किमीचा रस्ता बांधून पूर्ण केला असून रावी नदीवरील ८०० मीटर पूल आणि इमिग्रेशन केंद्राचे बांधकाम केले आहे. भारताने आपल्याकडील ३.५ किमी रस्ता आणि चेकपोस्टचे बांधकाम केले आहे.

 

पाकिस्तानने अचानक आपल्या भूमिकेत बदल करुन एवढी गतिशीलता दाखवायचे कारण म्हणजे बालाकोट आणि कलम ३७०च्या झटक्यांनंतर पाकिस्तानच्या लक्षात आले आहे की, काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना खतपाणी घालून त्यांच्या माध्यमातून दहशतवादी कारवाया करण्याचे प्रयत्न यापुढे यशस्वी होणार नाहीत. जर यश मिळालेच तर भारत सीमा पार करुन हल्ला करु शकतो. पाकिस्तान 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'च्या ग्रे लिस्टमध्ये असल्यामुळेही दहशतवादी कारवाया करण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा भारतातील फुटीरतावाद्यांना चुचकारायला सुरुवात केली आहे. यात आघाडीवर आहेत खलिस्तानवादी. भारतातली खलिस्तानवादी चळवळ संपुष्टात आली असली तरी कॅनडा, ब्रिटन आणि अमेरिकेत काही ठिकाणी ती अजूनही सक्रीय आहे. लोकसंख्येच्या अवघे २ टक्के असले तरी कॅनडात २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी झालेल्या निवडणुकीत तब्बल १८ शीखधर्मीय संसद सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत. भारताच्या लोकसभेत शिखांची संख्या १३ आहे. जस्टीन ट्रुडो यांच्या गेल्या सरकारमध्ये चार मंत्रिपदं शीख धर्मीयांकडे होती. कॅनडातील खलिस्तान फुटीरतावाद्यांच्या गटाच्या दबावापोटी ट्रुडो भारतात आले असता त्यांनी काही वादग्रस्त विधानं केली होती. अर्थात, मोदी सरकारने त्यासाठी त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. काश्मीरप्रश्नी विदेशांत भारताविरोधात आंदोलन उभे करण्यासाठी पाकिस्तान या फुटीरतावाद्यांची मदत घेत आहे. 'कलम ३७०'च्या निर्णयानंतर इमरान खान आपल्या भाषणांमध्ये सातत्याने भारताकडून देशांतर्गत मुसलमान आणि अन्य अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या कथित अन्यायाचा उल्लेख करत आहेत. पाकिस्तानने ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यांच्या भागातील पंजाब राज्यात आंतरराष्ट्रीय शीख परिषदेचे आयोजन केले होते. 'आजच्या युगात गुरु नानक' या थीमवर आयोजित परिषदेत विविध देशांतील शीख सदस्यांना बोलावण्यात आले होते. परिषदेचा विषय सामाजिक सलोखा, तसेच धार्मिक पर्यटनाला आणि त्या अनुषंगाने अनिवासी शिखांकडून गुंतवणुकीला प्राधान्य द्यायचा असला तरी अशा परिषदांचा वापर फुटीरतावाद्यांशी संबंध वाढवायला होतो, हे उघड आहे. कर्तारपूर कॉरिडोरच्या प्रसिद्धीसाठी तयार केलेल्या व्हिडिओतही पाकिस्तानने जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले यांचे पोस्टर तसेच काही प्रमुख फुटीरतावाद्यांना स्थान दिले आहे. याच भिंद्रनवाले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुवर्ण मंदिरात शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड मोठा साठा करुन ठेवला असता त्यांच्या विरुद्ध पंतप्रधान इंदिरा गांधींना 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' हाती घ्यावे लागले होते. या कारवाईत झालेल्या रक्तपाताचा बदला म्हणून पुढे इंदिराजी आणि जनरल अरुण कुमार वैद्य यांच्या हत्या करण्यात आल्या होत्या. कर्तारपूर कॉरिडोरद्वारे पाकिस्तानात गेलेल्या शीख भाविकांच्या ब्रेन वॉशचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून होईल किंवा मग येथील भूमिगत फुटीरतावाद्यांना पाकिस्तानमध्ये नेण्यात येईल, अशी भीती सुरक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे.

 

या प्रकारचा धोका संभवत असला तरी त्याचा बागुलबुवा उभा न करता, भारताने आत्मविश्वासाने या परिस्थितीला सामोरे जायला हवे. पंजाबी भाषा, संस्कृती, संगीत आणि सामायिक इतिहास यामुळे हिंदू आणि शीख समाजाला जोडणारी नाळ पक्की आहे. शिखांचे आद्य गुरु नानक यांनी १५१०-११ साली अयोध्येतील रामजन्मभूमीला भेट दिली होती. अयोध्या प्रकरणातील कायदेशीर दस्तावेजांची सुरुवात १८५८ साली होते. ३० नोव्हेंबर १८५८ रोजी कोणा महंमद सलीमद्वारे निहंग शिखांच्या एका जथ्याविरुद्ध बाबरी ढाँचात हवन केल्याबद्दल आणि तेथे 'श्रीराम' लिहिल्याबद्दल तक्रार करण्यात आली होती. शिखांचे दहावे गुरु गोविंद सिंह यांनी आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे महाराष्ट्रातील नांदेड येथे घालवली होती. त्यांच्या चारही मुलांनी धर्मरक्षणासाठी स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली होती. त्यांचे वडील गुरु तेग बहाद्दुर यांचा धर्मांध औरंगजेबाने इस्लाम स्वीकारत नाही म्हणून शिरच्छेद केला होता. त्यानंतरच गुरु गोविंद सिंहांनी 'खालसा' या लढाऊ दलाची स्थापना केली होती. गुरु गोविंद सिंहांप्रमाणे संत नामदेव महाराजांनी पंजाबात मोठे कार्य उभे केले. जर पाकिस्तान गेल्या ५० वर्षांतील काही घटनांचा शीख समाजाला वेगळे काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असेल, तर आपण गेल्या ५०० वर्षांच्या इतिहासाचा वापर करायला हवा. त्यासाठी कर्तारपूर कॉरिडोरला विरोध करुन शिखांना आपल्या तीर्थक्षेत्री जाण्यापासून परावृत्त करण्यात काही हशील नाही. कर्तारपूरला विरोध करणारे गट पाकिस्तानातही आहेत. अर्थात त्यांचा सुरक्षेच्या कारणासाठी नाही, तर एका मुस्लीम देशाने अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळाला महत्त्व देऊ नये या भूमिकेतून विरोध आहे. भारताने पाकिस्तानचा कर्तारपूरबाबत डाव त्यांच्यावरच उलटवून त्याचा स्वतःबाबत सदिच्छा शक्ती वाढवण्यासाठी उपयोग करायला हवा.

@@AUTHORINFO_V1@@