सुधारणा आणखीही हव्यात

देशातील लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहिली तर मतदारकेंद्रीसुधारणांची निकड अधिक असल्याचे जाणवते. त्यानंतर मतदानाची टक्केवारीही नक्कीच वाढेल. तसेच केवळ मतदानाबद्दल जनजागृती व जाहिराती प्रसारित करून किंवा मतदाराला दोष देऊन चालणार नाही.

जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताची सर्वत्र ओळख आहे. लोकशाहीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली, राबवलेली राज्यव्यवस्था. ती अर्थातच मतदानाच्या आणि लोकप्रतिनिधी निवडीच्या माध्यमातूनच आकारास येते-साकार होते. त्यासाठीच भारतीय संविधानाने जात, पंथ, धर्म, वर्ण, लिंग आदी कोणताही भेद न मानता प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला, वैध नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. तसेच देशातील सर्वांना मतदानाचे, निवडणुकीचे, लोकशाहीचे महत्त्व पटावे आणि जनतेच्या सार्वभौमत्वाचे भान यावे म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी जनजागृतीपर अभियान-उपक्रम-कार्यक्रमही आखले जातात. जाहिरातींच्या, दूरचित्रवाणी-रेडिओ-वृत्तपत्रे अशा सर्वच माध्यमांतून मतदानाचे आवाहन करण्यात येते.

परंतु, हा अधिकार सर्वच मतदार दर मतदानावेळी बजावतातच असे नाही. त्यात निवडणूक व मतदानाबद्दलचे औदासिन्य, कर्तव्याची जाणीव नसणे, एकूणच राजकारणी व राजकारणाविषयीचा तिटकारा किंवा मी मतदान केले तरी काय होणार आणि नाही केले तरी काय होणार, अशा बेफिकीर वृत्तीचाही मोठा वाटा असतो. तरीही समाजात अशा काही व्यक्ती असतात, ज्यांची मतदान करण्याची इच्छा तर असते, मात्र, शारीरिक दौर्बल्य, आजारपण, वाढलेले वय, विकलांगता, बाहेरगावी राहणे, हवामान-वातावरणातील बदल आदी अनेक कारणांनी त्यांना आपला संवैधानिक अधिकार वापरता येत नाही. आता अशांपैकी ८० वर्षांहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मतदानसुलभतेसाठी दिल्ली निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने उचललेल्या पावलामुळे आता दिल्लीतील ज्येष्ठ नागरिकांना घरबसल्या मतदान करता येईल-त्यांना मतदानासाठी मतदान केंद्रावर जाण्याची गरज असणार नाही.

येत्या वर्षभरात दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान होऊ घातले आहे. तत्पूर्वीची प्रशासकीय तयारी निवडणूक आयोगाकडून सुरू असून त्याअंतर्गतच हा घरबसल्या मतदानाचा निर्णय घेण्यात आला. आता राज्यातील ८० वर्षांपुढील मतदार पोस्टल बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करू शकतील. याआधी अशी सुविधा लष्करातील जवानांना होती. आता मात्र ती ज्येष्ठ नागरिकांनाही उपलब्ध करून देण्यात आली. (ती सुविधा इतर राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक-मतदारांनाही दिली पाहिजे). तसेच दिल्ली निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीआधी बुथ अ‍ॅप नावाने एक नवीन अ‍ॅपही जारी केले आहे. ‘बुथ अ‍ॅप’च्या साहाय्याने दिल्लीतील मतदारांना कोणत्या मतदान केंद्रावर किती लांबवर रांग लागलेली आहे आणि किती लोक आहेत, याची माहिती मिळेल. म्हणजे त्यानुसार मतदारांना मतदानासाठी जाण्याचे नियोजन करता येईल व त्यांचा वेळ वाचेल, इतर कामेही होतील.

दरम्यान, ‘बुथ अ‍ॅप’ चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मतदान केंद्रांवर मतदान करण्यासाठी आल्यानंतर हेल्प डेस्कनजीक मतदाराच्या फोटो आणि ओळखपत्राचे स्कॅनिंग करण्यात येणार आहे. याद्वारे कोणती व्यक्ती मतदानासाठी गेली, याची माहिती अ‍ॅपवर मिळेल आणि त्या मतदान केंद्रावर किती मतदारांची नोंदणी आहे, त्यापैकी किती मतदारांनी मतदान केले, याची माहिती मिळेल. वरील सर्वच सोयी-सुविधा मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान करावे, यासाठीच करण्यात आलेल्या आहेत. सोबतच ज्येष्ठ नागरिकांना पोस्टल बॅलेट पेपरने मतदानाची परवानगी दिल्याने ते त्यांच्या अधिकाराचा वापर करू शकतील. तसेच मतदान न करण्याचे कारणही राहणार नाही. इतकेच नव्हे तर ज्या निवडणूक पद्धतीत एका-एका मतानेही जय-पराजय होतो, तिथे मतदानाची टक्केवारीही ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येच्या प्रमाणात वाढेल. तर ‘बुथ अ‍ॅप’ मुळे फोटो व ओळखपत्राची खात्री पटवता येईल आणि अधिक अचूक स्वरूपात निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल. परंतु, हे इतकेच पुरेसे आहे का? तर नक्कीच नाही. उलट देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेत यापेक्षाही अधिक सुधारणा करणे गरजेचे आहे, तिला सर्वसमावेशक करणे आवश्यक आहे.

देशातील लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहिली तर मतदारकेंद्री सुधारणांची निकड अधिक असल्याचे जाणवते. म्हणजे २००४ साली ५८ टक्के, २००९ साली ५८.२ टक्के, २०१४ साली ६६.४ टक्के तर २०१९ साली ६७ टक्के मतदान लोकसभा निवडणुकीसाठी झाले. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या मतदानाची टक्केवारीही याच दरम्यानची आहे. २००४ साली ६३.४ टक्के, २००९ साली ५९.६ टक्के, २०१४ साली ६३.३ टक्के आणि २०१९ साली ६१ टक्के मतदान राज्यात झाले होते. म्हणजेच ही टक्केवारी एकविसाव्या शतकातही कधी ७० टक्क्यांपर्यंत गेली नाही. अशा परिस्थितीत मतदानाची टक्केवारी आणखी वाढणे व त्यासाठीच्या सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. सध्याचे युग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे, इंटरनेटचे आहे. त्यानुसारच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच डिजिटल इंडियाची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गतच इंटरनेट, मोबाईल, अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल का, याचा विचार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला पाहिजे.

देशातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षणासाठी बर्‍याचदा आपले मूळ गावच नव्हे तर मतदारसंघ सोडून इतरत्र राहत असतात. तसेच काही काही नोकर्‍यांत विशिष्ट कालावधीत राज्य व देशभरात कुठेही राहण्याची वेळ येते तर अनेकदा बहुसंख्य मतदारांचे नोकरीचे ठिकाण परगावी असते. अशा सर्वांसाठीच नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेऊन मतदानासाठी एखादी यंत्रणा निर्माण करता येईल का? आजकाल सर्वच बँकांचे आर्थिक व्यवहार इंटरनेटचा उपयोग करून करता येतात. तशाच प्रकारे मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक आणि मतदार ओळखपत्राच्या माध्यमातून मतदानाची नवी सुविधाही उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच पुढाकार घ्यावा, त्यानंतर मतदानाची टक्केवारीही नक्कीच वाढेल. तसेच केवळ मतदानाबद्दल जनजागृती व जाहिराती प्रसारित करून किंवा मतदाराला दोष देऊन चालणार नाही. सोबतच मतदाराला मतदान करण्यासाठी अशी काही सुटसुटीत सुविधा निर्माण करण्याआधी अनिवार्य, सक्तीच्या मतदानाच्या चर्चा रंगवणेही व्यर्थ ठरेल.