महाराष्ट्र जहागिरदारी नाही!

छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र ही मराठी माणसाची अस्मिता. या अस्मितेचा वापर करायचा आणि बोलायचे काहीही, ही अत्यंत घातक प्रवृत्ती आहे. महाराष्ट्राची माती आमची शान आहे, पण तिचा उल्लेख कधी करायचा, त्याबाबत कधी बोलायचे हा पाताळयंत्रीपणा रोखठोक बाणा असणार्‍यांकडून अपेक्षित नव्हता.

मूठभर मिट्टी की किमत तुम क्या जानो? हो ना, ती मूठभर मिट्टी आमच्या परमपावन महाराष्ट्राची असेल तर मग काय बोलायलाच नको. तर ती अशी महाराष्ट्राची माती घेऊन ते असे 2४ नोव्हेंबरला अयोध्येला गेले होते म्हणे. त्या मातीच्या गुणामुळेच तर काल सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराबाबतचा ऐतिहासिक निकाल दिला. अंधश्रद्धा वगैरेंचा प्रश्न नाही. कारण, कोणाच्याही श्रद्धा दुखविण्याचा तथाकथित पुरोगाम्यांसारखा दांभिकपणा करायचा नाही. कारण, ज्या भूमीत छत्रपती शिवराय जन्मले ती भूमी पावनच असणार यात शंका नाही, पण तर्काच्या कसोटीवर तपासले तर अनेक किंतु-परंतु निघतील. मुख्य मुद्दा तर हाच की, छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र ही मराठी माणसाची अस्मिता. या अस्मितेचा वापर करायचा आणि बोलायचे काहीही, ही अत्यंत घातक प्रवृत्ती आहे. महाराष्ट्राची माती आमची शान आहे, पण तिचा उल्लेख कधी करायचा, त्याबाबत कधी बोलायचे हा पाताळयंत्रीपणा रोखठोक बाणा असणार्‍यांकडून अपेक्षित नव्हता.

काही दिवसांपासून रोखठोक बाणा मिरवणार्‍यांचेही पाय मातीचेच असल्याचे दिसून आले. निधड्या छातीच्या, विश्वासू मावळ्यांना कोंडवून ठेवणे असू दे की, वारा प्यायलेल्या सांडागत असलेल्या आपल्या पगारी माणसाला दिल्लीदरबारी, पवारदरबारी मुजरा करायला पाठवणे असू दे. सगळेच क्लेशकारक. या निवडणुकीमध्ये ज्या आमदारांना लोकांनी विश्वासाने निवडून दिले. त्या आमदारांचेही स्वरूप जनतेला दिसले. (देशभरात निवडणुकीनंतर ते तसे दिसतेच म्हणा) तर ते आमदार स्वतःच्या मताचेही धनी नाहीत. कुणीही हाका, कुणीही पिटा, अशी त्यांची स्थिती. त्यांनी विश्वासघात करू नये म्हणून त्यांना लपवून ठेवले जाते? छे, हा तर मतदारांचा अपमान. बाकी लपवून ठवेलेल्या स्थितीत बिनबोभाट राहणार्‍या कोणत्याही पक्षाच्या आमदारांना स्वाभिमान, स्वत:चे मत-बित असते की नाही? हा गहन प्रश्न. तूर्तास सुज्ञांना वाटते की, जी मूठभर माती अयोध्येला नेली होती, त्या मातीच्या स्वाभिमानाला तरी जागा. पण आता जागून काय फायदा. बूंद से गयी वो हौदसे नही आती. महाराष्ट्र भाबडा असला तरी काय खरे, काय खोटे हे त्याला चांगलेच कळते, म्हणून महाराष्ट्राचे नाव घेऊन राजकारण करणे बंद करा. महाराष्ट्र कुणाची जाहागिरदारी नाही तर तो सगळ्यांचा आहे.

ओवेसींची दौड कुठपर्यंत?

माशाल्ला, हैदराबाद के रस्ते मे घुमू, तो लोग इस गुनहगार की झोली इतनी भर देंगे की उससे उत्तर प्रदेश मे पाच एकर जमीन खरीद सकूँ। इति ओवेसी. कुणी बोलो ना बोलो, पण ओवेसी बिच मे मेरा चाँदभाई म्हणत तडमडणार हे सगळ्यांनाच माहिती होते. अयोध्येच्या मंदिराची जागा श्रीराम मंदिरालाच देणार आणि वादग्रस्त मशिदीसाठी पाच एकर जागा देणार आहे, याबाबत तुला काय वाटते? असे ओवेसीला कुणीही विचारले नाही की पाचारले नाही. पण तरीही ओवेसीने थयथयाट सुरू केला. अर्थात, मान कापलेल्या कोंबडीच्या थयथयाटासारखे त्यांचा थयथयाट बिनकामाचा आहे हे नक्कीच. वर म्हणे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पटला नसून याचा संबंध देशप्रेमाशी लावू नये.

हैदराबादच्या रस्त्यावर झोली फैलावली तर सहज कोटी रुपये जमतील, असे ओवेसींना वाटते. पण मुळात मुद्दा असा आहे की, या झोळीत ते स्वत:चे किती पैसे टाकणार याबाबत ते काहीच बोलले नाही. मशीद, अल्ला रसूल वगैरेंसाठी खर्च लोकांनी करायचा आणि ओवेसींनी फक्त लिडरगिरी करायची. वारे वा! दुसरे असे की, ज्या संविधान बचावच्या हाकाट्या काही दिवसांपूर्वी ओवेसी ग्रुप द्यायचा, त्या संविधानाच्या चौकटीतलाच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्या संवैधानिक यंत्रणेतलीच प्रशासन एक व्यवस्था आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केल्यावर जे प्रशासन पाच एकर जागा मशिदीसाठी देते, त्या जागेला मानभावीपणाने नाकारणे म्हणजे संविधानाचाच अपमान आहे. बरं, भारतीय मुस्लिमांच्या मनातले ओळखणारे ओवेसी काही मनकवडे नाहीत. तसे जर असते तर भारतीय मुस्लीम आयाबायांना छळणार्‍या ट्रिपल तलाकबद्दल ओवेसींनी जी गरळ ओकली होती, ती त्यांनी ओकली नसती. दुसरे असे की, देशातील मुस्लीम समाजाचेही अनेक सामाजिक प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नाबाबतही ओवेसी काहीच बोलत नाहीत. चांगले काही झाले की, विद्वेषाच्या फुटीच्या काड्या घाला, यातच त्यांची खासदारकी भरून पावते. ओवेसींनी पाच एकर जमीन खरेदी करण्यासाठी भीक मागण्याऐवजी, समाजातील गरीब, दुर्बलांसाठी पैसे गोळा करावेत आणि त्यांच्यासाठी काहीतरी करून दाखवावे. पण म्हणतात ना मुल्लाची दौड मस्जिद तक, तशी ओवेसींची दौड फक्त विद्वेषापर्यंत.