लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान...!

स्वत:च्या देशातील कठीण परिस्थिती सोडून भारताला सल्ले देण्याची नसती उठाठेव चालवलेली दिसते. यामध्ये खासकरून चीन आणि पाकिस्तान ही मित्रराष्ट्रे आघाडीवर. पण, या तिन्ही राष्ट्रांनी भारताला फुकटचे सल्ले देण्यापेक्षा स्वत:च्या देशातील परिस्थितीच नियंत्रणात आणायची खरी गरज आहे.

‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वत: कोरडे पाषाण’ अशीच गत सध्या अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानचीही झालेली दिसते. या तीनपैकी एक महासत्ता अमेरिका, दुसरा महासत्तेची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा चीन आणि तिसरा साधी सत्ता राखण्यासाठी झगडणारा पाकिस्तान. या तिन्ही देशांनी सध्या स्वत:च्या देशातील कठीण परिस्थिती सोडून भारताला सल्ले देण्याची नसती उठाठेव चालवलेली दिसते. यामध्ये खासकरून चीन आणि पाकिस्तान ही मित्रराष्ट्रे आघाडीवर. पण, या तिन्ही राष्ट्रांनी भारताला फुकटचे सल्ले देण्यापेक्षा स्वत:च्या देशातील परिस्थितीच नियंत्रणात आणायची खरी गरज आहे.

‘कलम ३७०’ हटवून भारताने काश्मिरींवर अन्याय केला, त्यांचा आवाज दाबला, तेव्हा भारताने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावांचे पालन करावे वगैरे फुकाचे उपदेश देण्याचे धंदे पाकिस्तानने केले. पण, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सर्व प्रकारच्या समस्यांच्या गर्तेत खोलवर बुडालेल्या या देशाला मात्र ‘काश्मीर’ सोडून दुसरे काही डोळ्यासमोर दिसतच नाही. याच पाकिस्तानात इमरान खान सरकारविरोधात इतकी प्रचंड नाराजी आहे की, पाकिस्तानच्या कानाकोपर्‍यातून लोकांचे जत्थेच्या जत्थे इस्लामाबादेत, खान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले. विरोधकांनी नेतृत्व केलेल्या आंदोलकांचा आता ‘नया पाकिस्तान’ची स्वप्ने दाखविणार्‍या इमरान खानवर काडीमात्रही विश्वास नाही. २०१८ च्या निवडणुकांमध्ये फेरफार करूनच लष्कराच्या साहाय्याने इमरान खान यांनी पंतप्रधानपद पदरात पाडून घेतले, असा या आंदोलकांचा आरोप. शिवाय, आपल्या राजकीय विरोधकांना संपवण्यात इमरान खान यांनी तसूभरही कसर सोडली नाही. पण, देशातील कुठल्याही आघाडीवर खान सरकारला समाधानकारक यशही प्राप्त करता आलेले नाही. त्यामुळे जनरोषाचा उद्रेक आणि विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे इमरान खान यांची ‘तेहरिक’च डळमळीत झालेली दिसते. अशा बिकट परिस्थितीत ‘काश्मीर राग’ कानीकपाळी आळवण्यापेक्षा इमरान खान यांनी त्यांच्या देशाकडेच संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले, तर कदाचित पाकिस्तानला या गंभीर परिस्थितीतून कदाचित वाट काढता येईल.

हाँगकाँगमधील आंदोलकांवर आगपाखड करणार्‍या चिनी ड्रॅगनच्या तोंडीही काश्मिरींच्या चिंतेची खोटी फिकीर शोभत नाहीच. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या मुद्द्यावरून चीनने भारतविरोधाचे सूर लावले. पण, भारतानेही चीनला हा आमचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे खडसावत त्यावर टिप्पणी न करण्याचा शहाणपणाचाच सल्ला दिला. कारण, चीनमधील उघूर मुसलमानांबरोबरच हाँगकाँगवासीयांवरील बळजबरीचा विषय भारताने चीनविरोधात अस्त्र म्हणून वापरलेला नाही. पण, चीन सुरुवातीपासून काश्मीरवरून पाकिस्तानचीच कड घेताना दिसतो. पाकव्याप्त काश्मिरातील चिनी गुंतवणूक आणि अक्साई चीनचा पाकने चीनला आंदण दिलेल्या भूभागावर भारत पुन्हा आपले नियंत्रण प्रस्थापित करेल, हीच ड्रॅगनची भीती. म्हणूनच भारताला कात्रीत पकडण्याची एकही नामी संधी चीनला दवडायची नाही. त्यामुळे भारताला मानवतावादावरून उपदेशाचे डोस देण्यापेक्षा हाँगकाँगची स्वायत्तता आणि उघूर मुसलमानांवरील अत्याचारांचे सत्र चीनने आधी थांबवावे. त्यामुळे पाकिस्तान असेल किंवा चीन यांना काश्मीर मुद्द्यावरून भारताचे कान टोचण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार तसा नाहीच.

अमेरिकेच्या बाबतीतही हेच सूत्र लागू होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाच्या कारवाईची तयारी असो वा मेक्सिकोबरोबरचा सीमाप्रश्न, बंदुकांचा अनिर्बंध वापर याचा अमेरिकेने पाठपुरावा करावा. काश्मीरच्या विषयात मध्यस्थीच्या वावड्या उठवू नये किंवा अमेरिकी काँग्रेसी खासदारांनी काश्मिरींच्या जीवाची चिंताही वाहू नये. मोदी सरकार काश्मीरच्या शांततेसाठी, विकासासाठी कटिबद्ध आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या नार्‍याप्रमाणे ‘अमेरिका फर्स्ट’च्याच ध्येयपूर्तीचा विचार करावा. त्यामुळे चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिकेने त्यांच्या त्यांच्या देशातील तंग परिस्थिती सुधारण्यावर भर देऊन भारताला शिकवण्याच्या भानगडीत पडू नये, एवढेच!