लग्नाळूचे ब्रह्मचर्य!

राजकीय जाहिरातींच्या बाबतीत ट्विटर वा अन्य व्यासपीठांनी आपला हेकेखोरपणा कायम ठेवला तर सर्वाधिक वापरकर्ते असलेल्या देशांतूनच त्यांना पर्याय पुढे येऊ शकतो. असा पर्याय पुढे आला तर मग मात्र ट्विटर वा अन्यांच्या ‘होय’-‘नाही’ला कसलाही अर्थ उरणार नाही. ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घ्यायला हवी, अन्यथा ते काळाच्या पडद्याआड जायलाही वेळ लागणार नाही.

समाजमाध्यमांवर राजकीय जाहिराती असाव्यात की असू नयेत, या मुद्द्यावरून फेसबुक आणि ट्विटर या दोन दिग्गज कंपन्यांतील लढ्याला तोंड फुटल्याचे नुकतेच समोर आले. फेसबुक संस्थापक मार्क झुकेरबर्गची भूमिका, समाजमाध्यमांवर राजकीय जाहिरातींना मनाई नको, अशी असून ट्विटर संस्थापक जॅक डॉर्सीची मते नेमकी विरुद्ध टोकाची आहेत. परंतु, हा मुद्दा आताच कसा चर्चेला आला? तर बुधवारी जॅक डॉर्सी यांनी ट्विटर यापुढे राजकीय जाहिराती प्रसारित करणार नाही, असे स्पष्ट करत येत्या २२ नोव्हेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले. तथापि, समाजमाध्यमे आणि राजकारण हा विषय आजचा नव्हे, तर २०१६ साली झालेल्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुका, त्यातील उजव्या राष्ट्रवादी विचारांच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय आणि डाव्या किंवा उदारमतवादी विचारसरणीचा पराभव, त्यानंतरचा त्यांचा जळफळाट, तसेच केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका कंपनीची या सगळ्यातली भूमिका यावरून गेली तीन-चार वर्षे चर्चेत राहिला. आता पुन्हा एकदा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक येऊ घातली आहे आणि समाजमाध्यमांचा राजकीय जनमत तयार करण्यातील सहभाग, प्रभाव, हस्तक्षेप वगैरे वगैरे मुद्द्यांनीही पेट घेतला.

तत्पूर्वी, आपण काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, त्या म्हणजे, जगभरात स्वतःला ‘बुद्धीमंत’, ‘विचारवंत’, ‘पुरोगामी’ आदी भलीमोठी विशेषणे चिकटवून मिरवणार्‍या ताकदी सक्रिय होत्या-आहेत. आपण म्हणू तेच सत्य-तथ्य वा चुकीचे आणि तेच इतरांनीही ऐकावे, त्यानुसार कृती करावी, असा त्यांचा आग्रह असतो. अमेरिका असो वा भारत, इथे या मंडळींनी वर्षानुवर्षे आपापल्या विचारधारा वाढवल्या, जोपासल्या, त्याला खतपाणी घातले आणि त्यानुसारच देशाचा संपूर्ण कारभार चालेल, हे पाहिले. परंतु, अमेरिकेत ट्रम्प आणि भारतात मोदी सत्ताधारी झाल्यापासून दोन्हीकडील अशा विचारांच्या लोकांच्या पायाखालची जमीन सरकली. कल्हई लावून ज्या मूल्यांचा आपण ‘आदर्श, आदर्श’ म्हणत मारा केला, त्यांच्या चिंधड्या उडवून जनतेची नस पकडणार्‍या, मनामनात जागृत असणार्‍या राष्ट्रवादी विचारांकडे राष्ट्रसत्ता आली. परिणामी ‘असे कसे झाले, असे कसे झाले’च्या प्रश्नाने व अस्तित्वहीन होण्याच्या भयाने पछाडलेल्या शहाण्यांनी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात मोहीम छेडली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीतील प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला व हा मतदारांना प्रभावित करण्याचा, त्यांची राजकीय मते बदलण्याचा, लोकांच्या खाजगी आयुष्यात घुसखोरी करण्याचा प्रकार असल्याचे म्हणत या लोकांनी त्यावर बोट ठेवले. अशा लोकांच्या कलाने वागणार्‍या आणि त्यांच्या विशिष्ट हेतूंच्या पूर्ततेसाठी राबणार्‍यांनीदेखील ही कल्पना उचलून धरली. गेल्या तीन-चार वर्षांतील समाजमाध्यमांच्या राजकीय प्रभावासंबंधीच्या चर्चा, वादविवाद त्यातूनच आले. आताच्या फेसबुक-मार्क झुकेरबर्ग व ट्विटर-जॅक डोर्सी यांच्या परस्परविरोधी भूमिका हा त्याचाच पुढचा अंक असल्याचे म्हणता येते आणि अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंत त्यात अधिकाधिक रंगत येत जाईल.

राजकारण आणि राजकारणी मंडळी कशी वाईट आहेत, असा समज डाव्यांनी सर्वत्रच पसरवला. सोबतच विकासाचे राजकारण करणारे लोक आणि पक्ष सत्तेपासून कसे दूर राहतील, यासाठीही त्यांनी मेहनत घेतली. अर्थात हे सगळे त्यांनी आपापल्या विचारांना अनुकूल असणार्‍या सत्ताधार्‍यांशी हातमिळवणी करूनच केले. तसेच याचा त्यांना मेहनतानाही मिळालाच. आता मात्र, या सर्वांचीच अवस्था बेवारशासारखी झाल्याचे दिसते. म्हणजे अमेरिकेसह युरोपातील अनेक देशांत डाव्यांच्या कचकड्याच्या विचारांकडे जनता दुर्लक्ष करू लागली. डाव्यांच्या प्रभावाला ओहोटी व उजव्या, राष्ट्रवादी, स्वदेशप्रेमी विचारांना भरती आली. आज फेसबुकसह ट्विटर वा इतर समाजमाध्यमांतही हाच विचार प्रबळ झाल्याचे त्यामुळेच पाहायला मिळते. मात्र, ही गोष्ट डाव्यांना कशी आवडेल? म्हणूनच जॅक डोर्सी यांचा ट्विटरवर राजकीय जाहिराती प्रसारित न करण्याचा निर्णय हा त्याच नावडण्यातून आला का? डोर्सी यांनी विशिष्ट विचारांच्या लोकांच्या अजेंड्यासाठी विरोधाचा निर्णय घेतला का? हे प्रश्न निर्माण होतात. दुसरीकडे मार्क झुकेरबर्ग यांनी मात्र फेसबुक राजकीय जाहिरातींसाठी खुले असल्याचे सांगितले. इथे झुकेरबर्ग यांनी विवेकाने निर्णय घेतल्याचे दिसते. कारण, समाजमाध्यमे अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ आहेत आणि तिथे प्रत्येकजण आपल्याला वाटेल तसे मत, विचार मांडत असतो. ते मत जे वापरकर्ते पाहतात, वाचतात, त्यांना त्यानुसार वर्तन करण्याचे किंवा त्याला बाजूला सारण्याचे स्वातंत्र्य असते. अशा परिस्थितीत केवळ राजकीय किंवा विशिष्ट अभिव्यक्तीवरच बंदी कशी काय घातली जाऊ शकते?

आणखी एक मुद्दा म्हणजे ट्विटरसारखी संकेतस्थळे आपले स्वतःचे अजेंडे नेहमीच चालवत असतात. त्यातूनच उजव्या वा आपल्या भारतातील हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी विचारांच्या वापरकर्त्यांचे खाते ट्विटरवरून अवरुद्ध केल्याच्या घटनाही उजेडात आल्या. तसेच ट्विटर आपल्याला हव्या त्या मजकुराला अधिकाधिक वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे व नको त्या मजकुराला थोपवण्याचे कामही करू शकते. त्यातूनच पाहिजे त्या हॅशटॅगला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रकार होण्याचीही शक्यता असते. कारण, ट्विटरच्या कार्यप्रणालीचे अनिर्बंध नियंत्रण कंपनीकडेच असते, त्यात इतरांना हस्तक्षेप करण्याला वावच नसतो व त्यामुळेच ट्विटरने राजकारणात हस्तक्षेप न करण्याचा बनाव रचण्यात काही अर्थ नाही. सोबतच या प्रसारतंत्राचा वापर आपापले छुपे अजेंडे पसरविण्यासाठीही केला जातो. ट्विटरच्या आताच्या राजकीय जाहिराती नाकारण्यामागे या मुद्द्याचा काही संबंध असेल का, याचाही विचार केला पाहिजे. सोबतच ट्विटरची आताची भूमिका आम्ही राजकीय बाबतीत स्वच्छ, पवित्र आहोत, अशी असून फेसबुक मात्र आपल्यापेक्षा निम्न स्तरावर असल्याचे दाखवणारीही आहे. परंतु, समाजमाध्यमांवरील राजकीय जाहिरातींना विरोध करणारे ट्विटर असो वा डाव्या विचारसरणीची मंडळी, या सर्वांनाच राजकारणातील जनादेश मिळण्याची खात्री नसते किंवा ते जमत नाही. त्यातूनच स्वतःला सोज्वळ ठरविण्याचा उद्योग त्यांच्याकडून केला जातो. पण, फेसबुक आणि ट्विटरचे राजकीय जाहिरातींतले उत्पन्न पाहता त्यात फेसबुकपुढे ट्विटरचे स्थान नगण्य असल्याचे दिसते. तरीही ट्विटरकडून राजकीय जाहिराती स्वीकारणार नाही, असे म्हटले जाते. तेव्हा हा प्रकार लग्न जमत नाही म्हणून ब्रह्मचारी असल्याचा व कठोर ब्रह्मचर्यावर प्रवचने देणार्‍या परंतु, प्रत्यक्षातील लग्नाळू वरासारखाच म्हटला पाहिजे.

राजकीय जाहिरातींकडे पाहून नाके मुरडणार्‍यांनी आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. कोणी ‘नाही’ म्हटल्याने वा नकार दिल्याने जाहिरातींचा बाजार कधी थांबत नाही, थांबत नसतो. तसेच बदलत्या काळानुसार स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवले नाही तर कपाळमोक्ष होण्याची किंवा अस्ताला जाण्याचीही शक्यता असते. समाज माध्यमांचेच उदाहरण घेतले तर एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अतिशय लोकप्रिय असलेल्या ऑर्कुटचा दाखला इथे चपखल बसेल. वापरकर्त्यांच्या आणि नेटकर्‍यांच्या गरजेनुसार न बदलल्याने जनतेने स्वतःच आर्कुटचा वापर थांबवला व अखेर गुगललाही ऑर्कुटचा गाशा गुंडाळावा लागला. तर लोकांनी दरम्यानच्या काळात समोर आलेल्या पर्यायांना आपलेसे केले. आज ट्विटर असो की फेसबुक त्यांचा जन्म युरोप-अमेरिकेत झाला, मात्र, त्यांचे सर्वाधिक वापरकर्ते सध्याच्या घडीला तिथे नसून भारत, चीनसारख्या आशियाई देशांतच सर्वाधिक आहेत. तसेच जाहिरातदारांना जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्गही ते झाले. परंतु, या व्यासपीठांनी आपला हेकेखोरपणा कायम ठेवला तर सर्वाधिक वापरकर्ते असलेल्या देशांतूनच त्यांना पर्याय पुढे येऊ शकतो. असा पर्याय पुढे आला तर मात्र मग ट्विटर वा अन्यांच्या ‘होय’-‘नाही’ला कसलाही अर्थ उरणार नाही. ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घ्यायला हवी, अन्यथा ते काळाच्या पडद्याआड जायलाही वेळ लागणार नाही.