सलमान खुर्शीदांची खंत

काँग्रेसवरचे शुक्लकाष्ठ काही केल्या संपायची चिन्हं दिसत नाहीत. महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असूनही काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि स्टार प्रचारक राहुल गांधी यांचे अचानक बँकॉकला जाणे कदाचित ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनाही बुचकळ्यात पाडणारे ठरले. कारण, परवा माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी चक्क काँग्रेस पक्ष थकल्याची जाहीर कबुली दिली. एवढ्यावरच शिंदे थांबले नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांनाही त्यांनी हवा दिली. युवराज परदेशी असताना शिदेंपाठोपाठ काँग्रेसचेच आणखी एक ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनीही काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर निशाणा साधला. खुर्शीद म्हणतात, “आज काँग्रेस ज्या परिस्थितीत आहे, ती नेमकी कशामुळे आहे, ते कळले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधींनी अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही त्यांना रोखण्याचा प्रयत्नही केला. पण, ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते. मी त्यांच्या निर्णयाचा आदर करतो.” खुर्शीद असो वा इतर कुणी नेता, राहुल गांधींचा निर्णय पटो अथवा नाही, गांधी घराण्याचा आदर ठेवावा लागतो तो असा.

पुढे खुर्शीद म्हणतात, “आज राहुल गांधी अध्यक्ष असते, तर कदाचित आम्हाला आमच्या पराभवांच्या कारणांचे जवळून आत्मपरीक्षण करता आले असते आणि त्या अनुषंगाने पुढच्या निवडणुकांची तयारीही केली असती. आज अनेक ज्येष्ठ नेते काँग्रेसपासून दुरावले आहेत. पण, मी मात्र पक्ष सोडून जाणार नाही. राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर आमचा अजूनही विश्वास आहे.” पण, एकट्या खुर्शीदांचा विश्वास असून उपयोग काय? नेत्यांचीच अशी करुण अवस्था तर कार्यकर्त्यांची काय तर्‍हा? म्हणूनच राहुल गांधींना ‘रणछोडदास गांधी’ उगाच हिणवले जात नाही. कारण, आताही ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ते रण सोडून पळून गेले. राजकीय वर्तुळात राहुल गांधी काँग्रेस पक्षावर नाराज असल्याच्या आणि त्यांच्याशिवाय विधानसभा निवडणुकांमध्येही पराभव निश्चित असल्याचीच जाणीव करून देण्यासाठी परदेशी गेल्याची चर्चा आहे. आता काय खरे, काय खोटे ते राहुलच जाणो. पण, नेतृत्वहीनता आणि पक्षाप्रती अक्षम्य असंवेदनशीलता असणार्‍या राहुल गांधींशिवाय काँग्रेसला आगामी काळातही उभारी घेता आली नाही, तर शब्दश: ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ आकाराला येईल, हे निश्चित.

जाहीरनामा की खैरातनामा?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी नुकताच काँग्रेसने आपला युवकांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्याला नाव दिले ‘महाराष्ट्र ४.०.’ ‘४.०’ का, तर या जाहीरनाम्यात युवकांचे शिक्षण, रोजगार, सशक्तीकरण आणि आरोग्य-जीवनशैली अशा केवळ चारच बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. खरंतर या जाहीरनाम्यातील बहुतांश वायदे काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात पूर्णत्वास का नेले नाहीत, हाच प्रश्न पडावा. शिक्षणाच्या पहिल्याच मुद्द्यात काँग्रेसने चक्क ३० सप्टेंबरपर्यंत घेतलेली सर्व शैक्षणिक कर्जे माफ करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे. पण, या कर्जाची रक्कम किती? लाभार्थी किती? असे कुठलेच आकडे यांनी गृहित धरलेले दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीप्रमाणे शैक्षणिक कर्जमाफीची मागणीही नसताना केवळ मतदारांना अशाप्रकारे आमिश दाखविण्याचे हे प्रकार. अशी कर्जमाफी करायचीच झाली तर राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडेल, याची काँग्रेसला सुतरामही कल्पना नसेल, याची खात्री आहेच.

रोजगाराच्या बाबतीत सुशिक्षित बेरोजगारांना रु. पाच हजार बेरोजगार भत्ता दिला जाईल, महापरीक्षा पोर्टल तत्काळ बंद केले जाईल, १८० दिवसांत १ लाख, ९१ हजार रिक्त सरकारी नोकर्‍यांची भरती आणि भूमिपुत्रांना खाजगी नोकर्‍यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण देण्यासाठीचा कायदा करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. पण, रोजगारनिर्मिती काँग्रेसवाले कशी करणार? महाराष्ट्र आणि खासकरून मुंबईसारख्या शहरात ८० टक्के जागा भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवल्यास उद्योगधंद्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाल्यास, रोजगार कसे निर्माण होणार? याचा विचार जाहीरनाम्यात नुसती असली पोकळ आश्वासने कोंबताना काँग्रेसींनी केला काय? जागतिक दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ विकसित करण्याचे वा स्टार्टअपसाठी ५०० कोटी रुपये आणि कृषी आधारित व्यवसायांसाठी अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल उभे करण्याचे आश्वासनही याच पठडीतले. पदवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य सार्वजनिक वाहतूक सेवाही स्थानिक स्वराज्य संस्था, एसटी परिवहनच्या तोट्यात भर घालेल. तेव्हा, कुठलेही ठोस संशोधन न करता, आकडेमोड न करता केवळ आश्वासनांची खैरात करण्याच्या काँग्रेसच्या या केविलवाणा प्रयत्नांना महाराष्ट्राचे तरुण आता भुलणार नाहीत, हे लक्षात घ्यावे.