आरे वृक्षतोडीला तूर्त स्थगिती : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली :  आरे कारशेड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. गोरेगावमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रो कारशेडसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात काही विधी विद्यार्थ्यांच्या मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहीले होते. आरे कारशेड प्रकरणावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर यावर निर्णय देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरे कारशेड हे वनविभागाच्या अखत्यारित येते का त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून मग त्यावर निर्णय देणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरे हे जंगल नाही, असे सांगत सर्व याचिका उच्च न्यायालयातून फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. रिशष रंजन या विधी शाखेतील विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहीत या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत सोमवारी सकाळी यावर सुनावणी केली.

दरम्यान, रंजन या विद्यार्थ्याच्या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतरण करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिका, मेट्रो प्राधिकरण, मुंबई पोलीस यांच्या मदतीने सुरू असलेल्या वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात यावी, असे पत्र न्यायाधीशांना लिहीण्यात आले होते. त्यानुसार न्यायालयाने येथील कामाला तूर्त स्थगिती दिली आहे. 


सरकारी वकीलांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, आरे कारशेडसाठी लागणारी सर्व झाडे हटवण्यात आली आहेत. दरम्यान, यापुढे आरे कारशेडच्या ठिकाणी कोणतिही वृक्षतोड पुढील सुनावणीपर्यंत करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी वकील नव्या पुराव्यांसह न्यायालयात आपले मुद्दे मांडणार आहेत.  पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.