अमेरिकेमुळे चीनची इराणमधून माघार

चीनने इराणशी केलेला करार तोडला व अमेरिकेच्या कलाने जायचे ठरवले. चीनने जरी हे कारण सांगितलेले नसले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारण असेच चालत असते. त्यात न बोलताही एखाद्या देशाच्या कृतीवरून नेमके काय सुरू आहे, हे समजून घेणे गरजेचे असते.

अमेरिकी निर्बंधांमुळे चारीबाजूंनी कोडीत सापडलेल्या इराणला नुकताच आणखी एक झटका बसला. 'चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन' अर्थात 'सीएनपीसी' या चीनच्या सरकारी कंपनीने इराणच्या नैसर्गिक वायू प्रकल्पातून नुकतेच अंग काढून घेतले. परंतु, हे एकाएकी झालेले नाही, तर त्यालाही काही कारणे आहेत. २०१५ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पुढाकाराने व फ्रान्स, चीन, ब्रिटन, जर्मनी आणि रशियाच्या सहभागाने इराणवरील निर्बंध हटविण्याच्या संदर्भाने एक करार करण्यात आला होता. जगातील बड्या देशांशी झालेल्या या करारानुसार, इराणच्या अणुकार्यक्रमावर मर्यादा घालण्याच्या बदल्यात त्याला निर्बंधांतून सूट देण्यात आली होती. तद्नंतर २०१७ साली चीनची पेट्रोलियम कंपनी सीएनपीसी, फ्रान्सची पेट्रोलियम कंपनी टोटल आणि इराणी पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोपार्स यादरम्यान पर्शियन आखाताच्या दक्षिण बाजूकडील नैसर्गिक वायूच्या उत्खनन व प्रक्रिया वगैरे बाबींशी संबंधित एक करार करण्यात आला. परंतु, २०१७ साली अमेरिकेत सत्तांतर झाले (अमेरिकन निवडणूक २०१६ पार पडली होती) आणि ओबामांऐवजी डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी आपल्या पूर्वसुरींनी केलेल्या चुका निस्तरण्याच्या आणि अमेरिकेला महान करण्याच्या नावाखाली कित्येक आंतरराष्ट्रीय करारांतून माघार घेण्याचा सपाटा चालू केला. त्याचा परिणाम इराणवरही झाला आणि त्या देशावर एकामागोमाग एक संकटे कोसळू लागली. बराक ओबामांनी इराणशी केलेला अणुकरार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोडीत काढला आणि त्या देशावर पुन्हा एकदा निर्बंध लादले. अमेरिकेने निर्बंध लादल्याने इतरही देशांनी इराणशी असलेले आर्थिक, व्यापारी संबंध कमी केले किंवा शून्य पातळीवर आणले. इराणकडून कच्चे तेल विकत घेऊ नये, असेही अमेरिकेने जगभरातील देशांना बजावल्याने त्यांनी तेही बंद केले. परिणामी इराणची आर्थिक स्थिती डळमळू लागली, आता तर त्या देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय खालच्या स्तरावर आल्याचे दिसते.

अमेरिकन निर्बंधांमुळे व त्या देशाची खप्पामर्जी होऊ नये म्हणून वर उल्लेख केलेल्या नैसर्गिक वायूविषयक करारातून आधी फ्रान्सच्या 'टोटल' या कंपनीनेही बाजूला होणे पसंत केले. खरेतर इथूनच इराणच्या या करारावर अनिश्चिततेचे मळभ दाटून आले आणि आता तर चीनच्या सीएनपीसीनेही इराणबरोबरील करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला व ही माहिती इराणनेच दिली. तथापि, सीएनपीसीने आपण हा करार का रद्द करत आहोत, याचे कारण दिलेले नाही, पण ते सहज ओळखता येते. गेल्या काही काळापासून अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध भडकल्याचे अवघ्या जगाने पाहिले. परस्परांत आयात होणाऱ्या मालावर दोन्ही देशांनी अधिकचे शुल्क लावल्याने हे व्यापारयुद्ध जास्तच चिघळले. त्यामागे दुसऱ्याला नुकसान पोहोचविण्याचा व स्वतःचा फायदा करून घेण्याचाही त्यांचा इरादा होता. परंतु, निर्यातीवर आधारित असलेल्या चिनी अर्थव्यवस्थेलाच या व्यापारयुद्धाचा सर्वाधिक फटका बसला व डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही चीनची अवस्था आणखी आणखी वाईट होईल, असा इशाराही वेळोवेळी दिला. मात्र, मागील महिन्या-दीड महिन्यात चीनने अमेरिकेबरोबरचे व्यापारयुद्ध कसे संपेल, या दिशेने हालचाली सुरू केल्या. पुढे डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आपल्या विक्षिप्तपणाला साजेशा प्रतिक्रिया देत कधी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली, तर कधी उडवाउडवीची विधानेही केली. आताही चीन व्यापारयुद्ध संपवण्यासाठी आग्रही असून त्याला अमेरिकेशी आणखी एखाद्या मुद्द्यावर झगडण्याची इच्छा नाही. सीएनपीसीने इराणशी केलेला करार तसाच पुढे सुरू ठेवला असता, तर तसे झाले असते व अमेरिकेने त्या मुद्द्यावरूनही चीनला चिमटीत पकडले असते. चीनने मात्र, तसे काही होण्याआधीच इराणशी केलेला करार तोडला व अमेरिकेच्या कलाने जायचे ठरवले. चीनने जरी हे कारण सांगितलेले नसले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारण असेच चालत असते. त्यात न बोलताही एखाद्या देशाच्या कृतीवरून नेमके काय सुरू आहे, हे समजून घेणे गरजेचे असते.

एका बाजूला चीन या करारातून दूर झाला, तर दुसऱ्या बाजूला इराणच्या तेलनिर्यातीवरही अनेकानेक बंधने आहेत. अमेरिकन निर्बंधांमुळे इराणला जगातील बहुतांश देशांना तेलविक्री करता येत नाही व त्याच्या तेल निर्यातीत तब्बल ८० टक्क्यांनी घटही झाली आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणमध्ये पैसा ओतणारे अनेक गुंतवणूकदारही तो देश सोडून जात असून त्याचाही दुष्परिणाम इराणवर होताना दिसतो. तथापि, इराणचे पेट्रोलियम मंत्री बिजन नामदार जांगेनेह यांनी आम्ही अमेरिकन दडपशाहीला झुगारून तेलाच्या निर्यातीसाठी कोणत्याही थराला जाऊ, असे आव्हानही दिले. तत्पूर्वी सौदी अरेबियाच्या 'अरामको' कंपनीवरील ड्रोन हल्ल्यानंतर अमेरिकेने इराणवर आरोप केला होता. इराणने मात्र अमेरिकेला त्यावेळीही सुनावत अरामकोवरील हल्ल्याला जबाबदार ठरवून 'अमेरिकेने आमच्यावर हल्ला केला, तर प्रत्युत्तर नक्की मिळेल,' असा इशारा दिला होता. आता तर इराणने अरब देशांशी संबंध सुधारण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. इराणने असेही म्हटले की, "आम्ही सर्वच आखाती देशांकडे मित्रत्वाने पाहतो. आपला शत्रू मध्य-पूर्वेच्या बाहेर आहे." इथे इराण-अमेरिका विरुद्ध आखाती देशांना उभे करू इच्छितो, हे दिसतेच, पण हे तितकेसे सोपे नाही किंवा शक्यही नाही. कारण, आखाती देशांत शिया-सुन्नी, वहाबी या धार्मिक मुद्द्यावरून आणि तेलउपसा, तेलनिर्यातीवरूनही संघर्ष सुरू आहे. अमेरिका व रशिया या दोन्ही महासत्तांना या संघर्षात रस असून त्यात त्यांचा शस्त्रविक्रीद्वारे होणारा आर्थिक फायदाही आहे. त्यामुळे हे दोन्ही देशही आखाती देशांना एकत्र येऊ देणार नाहीतच. इथे अमेरिकेच्या पोलीसगिरीचाही मुद्दा आहेच. अमेरिकेला संपूर्ण जगाने आपले ऐकावे, आपण सांगू तसे वागावे, असे वाटते. अमेरिकेने सांगितल्यानुसार समोरच्या देशाने ऐकले नाही तर त्या देशावर आर्थिक निर्बंधांपासून अगदी युद्धही लादले जाते. इराकची गत काय झाली, हे आपल्यासमोर आहेच, तर इराणही आर्थिक निर्बंधांमुळे वाकला आहे. चीनवरही अमेरिकेबरोबरील व्यापारयुद्धामुळे आणखी एक संघर्ष नको म्हणून इराणशी केलेला नैसर्गिक वायूविषयक करार रद्दबातल करण्याची वेळ आली. इराण आता यानंतर काय पावले उचलतो व अमेरिका चीनच्या या निर्णयाने खुश होते का, ते पाहणे मात्र औत्सुक्याचे ठरेल.