महाराष्ट्र इतर राज्यांशी नव्हे तर प्रगत देशांशी स्पर्धा करेल! : मुख्यमंत्री

मुंबई : "येत्या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र भारतातील इतर राज्यांशी नव्हे तर प्रगत देशांशीच स्पर्धा करेल," असा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी व्यक्त केला. सा. 'विवेक' आयोजित 'वेध नव्या महाराष्ट्राचा' या थेट संवादाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुंबईतील दलाल स्ट्रीट स्थित मुंबई शेअर बाजाराच्या इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात अनेक उद्योगपतींनी सहभाग घेतला. प्रथम नव महाराष्ट्राची भूमिका मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांच्या विविध प्रश्नांना दिलखुलास आणि स्पष्ट उत्तरे दिली.

यावेळी ते म्हणाले, "महाराष्ट्राचे एकूण सकल उत्पन्न १६ लाख कोटींवरून गेल्या पाच वर्षांच्या काळात २६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आपल्याला यश आलेले आहे. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार देशातील एकूण पायाभूत प्रकल्पांपैकी ५१ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३३ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यांची संख्या विचारात घेता देशातील एकूण नवीन रोजगार निर्मितीपैकी २५ टक्के रोजगार निर्मिती महाराष्ट्रात झाली असल्याचे स्पष्ट होते. मध्यम व लघु उद्योगातील गुंतवणूकही वाढली असून राज्यात आठ लक्ष नवीन लघु उद्योग सुरू झाले. त्यात दोन लाख कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आणि त्यातून तब्बल नव्वद लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले असल्याचे केंद्र सरकारची आकडेवारी सांगते," असे ते म्हणाले.

आगामी काळासाठी आपल्या सरकारचे व्हिजन काय असेल ते सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, "कापड उद्योग, निर्मिती उद्योग आणि माहिती-तंत्रज्ञान या उद्योगांसाठी अधिक गतिशील धोरणे आणली जातील. आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेत राज्याचा हिस्सा अवघा १४ ते १५ टक्के आहे, तो २० टक्क्यांपर्यंत वाढविला जाईल आणि मोदीजी जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था ५ खर्व डॉलर्सपर्यंत नेतील (५ ट्रिलियन डॉलर्स) तेव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक खर्व डॉलर्स (एक ट्रिलियन डॉलर्स) इतकी करणे, हे आपले लक्ष्य आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या विस्तारात तरुणांना नवीन संधी दडल्या आहेत," असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच, "केंद्रातील मोदी सरकार आगामी काळात पायाभूत सुविधांमध्ये शंभर लाख कोटी रुपये गुंतवणार आहे, त्यातील जास्तीत जास्त रक्कम महाराष्ट्राला मिळावी, असा आपला प्रयत्न असणार आहे," असेही फडणवीस यांनी सांगितले. पुढे ते म्हणाले, "राज्यातील जलसंधारणाचे काम बऱ्यापैकी यशस्वी झाले असले तरी वातावरणातील बदलांमुळे काही भागात दुष्काळ आणि काही भागात पूर अशी स्थिती वारंवार उद्भवत आहे," याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "आजही शेतीतून मिळणाऱ्या रोजगारावर ३८ टक्के जनता अवलंबून आहे, ती संख्या कमी करावी लागेल. त्याचबरोबर शाश्वत शेती फायदेशीर होण्यासाठी विविध उपाय योजावे लागतील. महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आपण जागतिक बँकेच्या साहाय्याने एक प्रकल्प हाती घेतला असून, सतत पूरग्रस्त असलेल्या भागातून अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्यासाठी कायमस्वरूपी कालव्यांची योजना राबविणार आहोत. मराठवाड्यात वॉटर ग्रीडद्वारे सर्व धरणे कायमस्वरूपी पाईपलाईनद्वारे जोडून आणि सर्व गावे नळपाणी योजनेद्वारे जोडून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याचबरोबर, "गॉसिखुर्दसारख्या मोठ्या योजनांतूनही पाणी वाया जात असून ते पाणी नळ योजनेद्वारे बुलढाण्यापर्यंत आणून मधल्या पाच जिल्ह्यांचा दुष्काळ कायमस्वरूपी संपवला जाईल. एकदा शेती शाश्वत आणि फायदेशीर होऊ लागली की, किरकोळ विक्रीचा बाजार देखील मजबुतीने उभा राहील," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योजकांच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी दिली स्पष्ट उत्तरे

यावेळी उद्योजकांसोबत झालेल्या थेट संवादात मुख्यमंत्र्यांनी अनेक उद्योजकांच्या प्रश्नांना स्पष्ट आणि मुद्देसूद उत्तरे दिली. शिवशंकर लातूर यांनी प्रकल्प नियोजन करत असताना सरकारी अधिकारी नीट शास्त्रीय पद्धतीने अंदाज न बांधता सरसकट काम करत असल्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चाचे अंदाज चुकत असल्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,"ही त्रुटी आमच्या ध्यानात आली आहे. अधिकारी त्या विषयातील तज्ज्ञ नसतील तर ते सल्लागारांची किंवा सल्लागार कंपन्यांची मदत घेतात. ते सल्लागारच नीट अभ्यास न करता दुसऱ्या कोणाच्या तरी अहवालाची आकडेवारी कॉपी पेस्ट करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून कायद्यात योग्य ते बदल करण्यात येत आहेत. यापुढे प्रकल्प आराखडा योग्य नसेल तर अधिकाऱ्यांसोबत प्रकल्प सल्लागारही जबाबदार असतील, अशी तरतूद करत आहोत. त्याचबरोबर अनेक कंत्राटदार क्षमतेपेक्षा जास्त कामे घेऊन कामे रखडवून ठेवत असल्याचे अनुभवास आले आहे, त्यावरही कडक तरतुदी कायद्यात आणत आहोत," असे ते म्हणाले.

जयराज साळगावकर यांनी ऊर्जा क्षेत्राच्या क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन होत असल्याचा आणि गैर-परंपरागत उर्जास्त्रोतांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा प्रश्न मांडला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की,"पंतप्रधान मोदींनी २००५ साली शाळांचे कार्बन उत्सर्जन ऊर्जाक्षेत्र पातळीवर आणण्याचे लक्ष दिले आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी केल्याशिवाय ऊर्जाक्षेत्र फायदेशीर होणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात आम्ही येत्या पाच वर्षांत शेतीसाठीचा सर्व वीजपुरवठा हा सौर ऊर्जेवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याची सुरुवातही झाली आहे. त्याचबरोबर दीड हजार मेगावॅट पवनऊर्जा निर्माण केली जाणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांना जी वीज दिली जाते, ती ६ रुपये युनिट भावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांना केवळ दीड रुपये भावाने दिली जात आहे. सौर ऊर्जा २.८० प्रति युनिट भावाने खरेदी करता येत आहे, भविष्यात ती अधिक स्वस्त होईल," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आनंद कांबळे यांनी मुंबईतील बीडीडी चाळी आणि धारावीच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, "धारावीशेजारची ९० एकर जागा रेल्वेकडून विकत घेतली आहे. तेथे धारावीतील लोकांचे तात्पुरते निवास तयार करून धारावीतील एक एक भागाचा पुनर्विकास येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करू. त्याचबरोबर बीडीडी चाळीतील रहिवाशी ट्रान्झिट कॅम्पसाठी तयार नव्हते, त्यामुळे प्रकल्प अडकला होता, तोही प्रश्न सुटला आहे." नामदेव कदम यांनी पर्यटन हा रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा विषय असताना त्यातील मूलभूत सोयींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा प्रश्न मांडला. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, "हे खरे आहे की, पर्यटन वाढण्यासाठी पर्यटन स्थळांना जोडणारे रस्ते उत्तम असणे, स्वच्छ प्रसाधनगृहांची व्यवस्था असणे, राहण्याच्या उत्तम व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. याचाच विचार करून आपल्या सरकारने योजना आखल्या असून राज्यातील पर्यटन स्थळे टप्प्याटप्प्याने उत्तम रस्त्याने जोडली गेलेली लवकरच दिसतील. उदाहरणार्थ अष्टविनायक स्थळे उत्तम रस्त्यांनी जोडली जाऊन तेथे अन्य सर्व सुविधा उभारलेल्या लवकरच दिसतील," असे ते म्हणाले. "वन पर्यटनदेखील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक दिसेल. त्याचबरोबर घारापुरी येथेही काही विशेष योजना करत आहोत, तेथे येत्या वर्षभरात तुम्हाला बदल दिसेल," असे ते म्हणाले. यावेळी तुकाराम साठ्ये, सुश्रुत चितळे, श्रीकांत बापट, सुप्रिया बडवे, भूषण मार्डे आणि अश्विनी मयेकर यांनीही प्रश्नोत्तरात सहभाग घेतला.