'हीच ती वेळ...'

'हीच ती वेळ...' हे ओळखूनच केवळ मूठभर शिवसेनेचे नेते आंदोलनकर्त्यांच्या मदतीसाठी उपस्थित राहिले. युवराज मात्र यापासून प्रत्यक्षात दूरच होते. वृक्षतोड रोखण्यासाठी काही आंदोलनकर्ते तेथे उपस्थित राहिले. मात्र, या मुद्द्यावर सुरुवातीपासून विरोध करणारे 'आरे बचाव'चे नेते यावेळी नेमके कोठे होते, हे गुलदस्त्यातच होते.

मेट्रो-३ प्रकल्पातील प्रस्तावित आरेमधील कारशेडचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारी पोहोचला. आरेमध्ये होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणवादी सातत्याने विरोध करत आहेत. पर्यावरणवाद्यांसोबत काही राजकीय नेत्यांनीही या मुद्द्यावरून शासकीय अधिकाऱ्यांवर टीका करत तोंडसुख घेण्याची संधी साधली. या वृक्षतोडीचा निर्णय एकट्या सरकारचा नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच या ठिकाणी कार्यवाहीला सुरुवात झाली. वृक्षतोड सुरू झाल्यानंतर काही पर्यावरणवाद्यांनी येथे आक्रमक होण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांवर तोंडसुख घेणाऱ्या ठाकरे पुत्राने ट्विट करत याबाबत आपली भूमिका जाहीर केली. "मुंबई मेट्रोचे अधिकारी झाडे तोडण्यात जी तत्परता दाखवत आहेत, त्यासाठी त्यांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये का तैनात करू नये? दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करा ना, झाडे कशाला उद्ध्वस्त करत आहात?" असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी समाजमाध्यमांवर याबाबत आपली भूमिका मांडली. मात्र, ठाकरे पुत्र आदित्य यांच्या या भूमिकेला समाजमाध्यमांसह विविध स्तरांतून विरोध झाला. आंदोलनकर्त्यांना अटक होताना सत्ताभागीदारी पक्षातील वरिष्ठ पातळीवरील नेते फक्त समाजमाध्यमांवर आपली भूमिका मांडून याबाबत विरोध करतात. आंदोलनकर्त्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी घटनास्थळी उपस्थित राहणे गरजेचे होते. मात्र, मतदानासाठी जेमतेम दोन आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने वरळीतून बाहेर पडून त्यांना आरे गाठणे कदाचित जमले नसावे. 'हीच ती वेळ...' हे ओळखूनच केवळ मूठभर शिवसेनेचे नेते आंदोलनकर्त्यांच्या मदतीसाठी उपस्थित राहिले. युवराज मात्र यापासून प्रत्यक्षात दूरच होते. वृक्षतोड रोखण्यासाठी काही आंदोलनकर्ते तेथे उपस्थित राहिले. मात्र, या मुद्द्यावर सुरुवातीपासून विरोध करणारे 'आरे बचाव'चे नेते यावेळी नेमके कोठे होते, हे गुलदस्त्यातच होते. भाबड्या आंदोलनकर्त्यांना न्यायालयीन कोठडीत जावे लागले, तरी त्यांच्या बचावासाठी 'आरे बचाव'मधील कोणतेही नेते पुढे आले नाही, हे एक कटू सत्य.

'त्या' वेळी काय केले?

मुंबईच्या विकासासाठी राज्य सरकारने शहरात विविध मेट्रो प्रकल्पांना मंजुरी दिली. शहरातील १२ मेट्रो मार्गिकांना मंजुरी देताना सरकारने आवश्यक त्या सर्व विभागाच्या परवानग्याही रीतसर मंजूर केल्या आहेत. सर्व विभागाच्या परवानग्या मिळाल्यानंतरच सरकारने विविध मेट्रो प्रकल्पांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांत मंजुरी दिली. राज्यातील सत्तेत भाजपसोबत शिवसेनाही सामील आहे. शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांकडे राज्य सरकारमधील महत्त्वाची खाती आहेत. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून आरेतील मेट्रो कारशेडला विरोध आहे. शिवसेनेचे नेतेही याच मुद्द्यावरून सातत्याने विरोध करत आहेत. मात्र, राज्य सरकारमधील पर्यावरण खाते हे शिवसेनेकडेच आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मंजुरी देताना शिवसेनेचे मंत्रीही उपस्थित होते. मात्र, नेमक्या त्यावेळी एकाही शिवसेनेच्या मंत्र्याने यास विरोध केला नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात मेट्रोच्या कामास सुरुवात झाल्यानंतरच्या काही काळानंतरही शिवसेना थंडच होती. आरेतील कारशेडला पर्यावरणवादी आणि काही स्थानिक नेत्यांनी विरोध केल्यानंतर शिवसेनेने यात उडी घेतली. शिवसेना या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात उघडपणे विरोध करत असली, तरी प्रत्यक्षात सत्तेतील नेत्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत याला कधीही विरोध दर्शविलेला नाही. इतकेच नव्हे तर मेट्रो प्राधिकरणाच्या समितीत काही शिवसेनेचेही सदस्य आहेत. मात्र, त्यांनीही यासाठी कधी विरोध दर्शविला नाही. मग आता नेमका विरोध का, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुरू झालेल्या वृक्षतोडीवरून वातावरण अगदी तप्त आहे. ही संधी साधून शिवसेनेने आपला विरोध अधिक तीव्रतेने करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेचे युवराज आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत समाजमाध्यमावरून आपली भूमिका मांडली. मात्र, ट्विटरवर त्यांची टाइमलाईन तपासून पाहिल्यास आरेच्या मुद्द्यावर ते कधीपासून बोलायला लागले, हे आपसूकच कळते. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मुद्दा पेटवून मते मिळविण्यासाठीचे हे एक राजकारणच, असेही काही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे. त्यामुळे प्रश्न उरतोच 'त्या' वेळी काय केले?