बँकॉकहून परत या... परत या...

काही बाही अजिबात न विचारता बोलायचे आणि चालू लागायचे बँकॉक वगैरे पट्ट्यांमध्ये. यावर काही लोकांची मत घेतली, तर त्यात सरळसरळ गट होते. एक गट देशाची आर्थिक चिंता वाहणारा होता. तो गट म्हणाला, त्याचे काय आहे की, ते बँकॉकला गेले तर याबाबत काही आक्षेप नाही.

कुणी पंतप्रधानांविरोधात काही बोलेल, सरकारविरोधात काही सांगेल, त्याला तुरुंगात टाकले जाईल, त्याच्यावर हल्ले केले जातील, असे राजकुमार म्हणाले आणि चालते झाले बँकॉकला. असे काहीबाही अजिबात न विचारता बोलायचे आणि चालू लागायचे बँकॉक वगैरे पट्ट्यांमध्ये. यावर काही लोकांची मत घेतली, तर त्यात सरळसरळ गट होते. एक गट देशाची आर्थिक चिंता वाहणारा होता. तो गट म्हणाला, त्याचे काय आहे की, ते बँकॉकला गेले तर याबाबत काही आक्षेप नाही. आक्षेप आहे तो पंतप्रधानांविरोधात जो बोलेल त्याला तुरुंगात टाकले जाते, त्याच्यावर हल्ले केले जातात या विधानाला. कारण ते या विधानामुळे समाजाची फुकटची करमणूक करतात. या फुकटच्या करमणुकीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली.


गेल्या पाच वर्षांत या करमणुकीला कर लावला असता तर किती महसूल गोळा झाला असता? त्यामुळे या विधानालाही कर लावायला हवा होता. तो कर लागू न केल्यामुळे आम्ही नाराज आहोत. एक असाही भेटला की, त्यांचे चेहरे हवालदिल झालेले दिसले. वाटले, पंतप्रधानविरोधी बोलल्यावर तुरुंगात टाकतील, या त्यांच्या विधानाने ते घाबरले की काय? मात्र, त्या गटाचे म्हणणे की, पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या करिष्म्याने कमळ फुलणारच. ते आल्याशिवाय आमच्या कमळाचा रंग खुलतच नाही. ते बँकॉकहून येऊन जोपर्यंत महाराष्ट्रात प्रचाराची धुरा सांभाळत नाहीत, तोपर्यंत प्रचार कसा रंगणार? १०० टक्के कमळ फुलण्यासाठी त्यांचे योगदान मोठे आहे. असे कसे ते बँकॉकला जाऊ शकतात? एक भाबडा गट असाही होता. त्यांचे म्हणणे, खरे म्हणजे या सरकारला सर्जनशिलतेचे कौतुक नाही. विरोधक असले म्हणून काय झाले, त्यांची आयडिया वापरून देशाची अर्थव्यवस्था सुधरू शकते. आता ते बँकॉकला गेले आणि तिकडच्या लोकांना त्यांनी त्यांची आयडिया सांगितली तर? आपल्या आधी तिकडे बँकॉक श्रीमंत होईल. आलूपासून सोना बनवायचे तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे आहे. आपले सरकार त्यांच्या या शोधाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. बरं, तिकडे बँकॉकला आलूपासून सोना बनवायची कंपनी त्यांनी काढली की काय, ते तरी पाहा म्हणावं.

जातपात चाहिए...

१९३२ साली जातीनिहाय जनगणना झाली. त्यावेळी ६ हजारांपेक्षा लहान जाती-पोटजाती होत्या. यापैकी अर्ध्या तरी आज शिल्लक आहेत का, याची मला शंका आहे. केंद्र सरकार म्हणूनच जात जनगणना करायला घाबरते. हे म्हणावे कुणी, तर जातीअंताची लढाई करण्याची वल्गना करणार्‍यांनी? कोरेगाव-भिमाच्या आड स्वतःचे कोटकल्याण करण्याचा कुटिल डाव करणार्‍यांकडून अजून अपेक्षा ती कोणती करणार? जिथे जिथे हिंसेचा उद्रेक होणार, अशी शंकाही येते, तिथे यांची पावलं पडलीच म्हणून समजा. आताही यांची पावलं आरेच्या दिशेने वळलीच होती. असो, विषयांतर झाले. पण मुद्दा हाच की, शोषित वंचितांच्या नावाने समाजात सरळसरळ गट-तट पाडणारे प्रकाश आंबेडकर स्वतःला जातीअंताचे मसिहा मानतात. तेव्हा त्यांच्याभोवती कोंडाळे करणार्‍या भाबड्या लोकांना माहिती असते का, की जातीअंताची लढाई लढण्याची भाषा करणारे जातीनुसार लोकांची गणना करू इच्छितात. जात नाही ती जात, जातीविमुक्त समाज व्हावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महासंघर्ष केला. महायज्ञच तो. त्यातून लोकशाहीच्या संविधानाचे सामाजिक समरसतेचे अमृतकुंभ देशाला मिळाले.



नव्हे, जगाने जातीय विषमतेच्या किडीला नाकारण्यास सहयोग दिला. त्या महामानवाचे नाव लावून त्यांच्या वंशजाने जातगट संपले की काय? याबद्दल शंका प्रदर्शित करावी? अतिशय दुःखद, संतापजनक आणि तितकेच धोक्याचेही आहे. भारतीय समाजात एक माणूस, एक मतदान, एक किंमत हीच संकल्पना आहे. मात्र, या भारतीयाला जातीच्या खोड्यात अडकविण्याची इच्छा वंचित बहुजनांचे नाव घेणार्‍यांनी करावी? जनतेच्या विकासाची सगळी काम सोडा आणि जातनिहाय जनगणना करा, कशासाठी? उत्तर सोपं आहे, समाजात गट तट पाडून समाजाला कायम गटातटाच्या रिंगणात झुंजवण्याची ही इच्छा आहे. एक गाव, एक मंदिर, एक पाणवठा, एक स्मशान संकल्प मानणार्‍या आणि त्यानुसार काम करणार्‍या रा. स्व. संघाची भूमिका जातीपातीची विषम संकल्पना नाकारते. त्या परिप्रेक्ष्यात प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘जातपात चाहिए’ची संकल्पना वेगळ्याच विचार आणि कार्यजगताकडे लक्ष वेधते. ते विचार देशाला जोडू नाही तर तोडू पाहतात.