भारत-बांगलादेश मैत्रीचा स्वर्णिम अध्याय

भारताने आतापर्यंत रोहिंग्या घुसखोरांच्या सामाजिक व आर्थिक मदतीसाठी शक्य ती पावले उचलली असून सुमारे १२० कोटी रुपयेही खर्च केले आहेत परंतु, त्या घुसखोरांना भारत आजन्म पोसू शकत नाही किंवा इथे ठेवूनही घेऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदींनी शेख हसीना यांना हीच बाब स्पष्ट शब्दांत सांगितली व रोहिंग्या घुसखोरांना भारतातून बाहेर जावेच लागेल, असे बजावले.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद नुकत्याच चार दिवसांच्या भारत दौर्‍यावर येऊन गेल्या. संसदीय निवडणुकीनंतर त्यांची ही पहिलीच भारतभेट होती. भारतात आल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. मोदींनी यादरम्यान दोन्ही देशांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना उजाळा दिला, तसेच यंदाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात नवा अध्याय लिहू या, असेही म्हटले. १९७१ साली भारताच्या साहाय्याने स्वतंत्र झालेला बांगलादेश गेल्या ५० वर्षांत पाकिस्तानच्या बराच पुढे निघून गेला. भारताशीही बांगलादेशचे संबंध चांगले राहिले व त्यात अपवाद वगळता तणावाचे, कटुतेचे प्रसंग आले नाही. मागील काही काळापासून भारत व बांगलादेशातले संबंध उच्च पातळीवर असून सागरी सुरक्षा, नागरी अणुऊर्जा, व्यापार या विषयांवर दोन्ही देशांनी परस्परांना एका नव्या उंचीवरही नेऊन ठेवले. भारत व बांगलादेशातील याच संबंधांना नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळात झळाळी मिळाली (कलम ३७० वरही बांगलादेशाने पाकिस्तानला सुनावले व भारताला पाठिंबा दिला) व त्याच मालिकेंतर्गत आताही अनेक करार करण्यात आले.

चालू वर्षात दोन्ही देशांत १२ करार, प्रकल्प व योजनांवर मतैक्य झाले होते, त्यातल्या ७ करारांवर शेख हसीनांच्या भारतभेटीत हस्ताक्षर केले गेले, तसेच तीन प्रकल्प सुरू करण्यात आले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे बांगलादेशातून एलपीजी किंवा द्रव पेट्रोलियम वायू आयात करण्याचा आहे. एलपीजी आयातीमुळे दोन्ही देशांचा फायदा होईल-बांगलादेशाची निर्यात वाढून, उत्पन्न व रोजगारातही वृद्धी तर भारताला कमी अंतरावरून एलपीजी उपलब्ध होईल. परिणामी, वाहतूक खर्च कमी झाल्याने आर्थिक लाभ व एलपीजीच्या वापराने पर्यावरणीय नुकसानात घट होईल. बांगलादेशातून आणल्या जाणार्‍या एलपीजीचे वितरण पूर्वोत्तर राज्यांत करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी प्रथमपासूनच धोरणे आखली व त्यांची अंमलबजावणीही केली. आताचा हा करारही तिथल्या जनतेच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करणारा म्हटला पाहिजे.

दोन्ही देशांत अन्य काही क्षेत्रांतही करार झाले, त्यात जलसंसाधन, सांस्कृतिक संबंध, युवकांशी संबंधित, शिक्षण-कौशल्य विकास आणि किनारपट्टीवरील गस्तविषयक मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच ढाका येथील रामकृष्ण मिशन परिसरातील विवेकानंद भवन आणि खुल्ना येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स या संस्थेमध्ये बांगलादेश-भारत व्यावसायिक कौशल्य विकास केंद्राचा शुभारंभही करण्यात आला. वरील करारांपैकी दोन-तीन करार महत्त्वाचे ठरतात. भारताला विस्तीर्ण असा सागरकिनारा लाभला असून बांगलादेशाच्याही एका बाजूला बंगालचा उपसागर आहे. परंतु, सागरकिनारा असला की, त्याच्या सुरक्षेची काळजीही तितकीच घ्यावी लागते. म्हणजेच सागरी चाच्यांपासून ते दहशतवादी हल्ले, अन्य काही परकीय शक्तींचा सागरी हद्दीतील शिरकाव झाल्यास त्याचा सामना करावा लागतो. मात्र, किनारी भाग आणि सागरी प्रदेशातील गस्त, निगराणी, रडार पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असतील तर अशा कुरापतींची आगाऊ सूचना मिळू शकते.



जेणेकरून नंतरची हालचाल अधिक गतीने व जोरदारपणे करता येते. भारत व बांगलादेशाने यासंबंधीचा विचार करूनच किनारी भागातील निगराणीबद्दल करार केला. सदर करारानुसार आगामी काळात जवळपास दोन डझन किनारी निगराणी केंद्रे उभारली जाणार आहेत. आणखी एका करारांतर्गत भारताला चितगाव आणि मोंगला बंदरांचा मालाच्या ने-आण, वाहतूकीसाठी वापर करता येणार आहे. सागरी मार्ग सर्वाधिक स्वस्त असतातच, पण नवनवीन बंदरे उभारणीसाठी खर्च आणि वेळही जातोच. बांगलादेशाच्या या बंदरांच्या वापरामुळे भारताच्या या दोन्ही गोष्टी वाचतील आणि व्यापारालाही अधिक चालना मिळेल. भारत व बांगलादेशातील पाणी विवाद बहुतेकांना माहिती असेल. तिस्ता नदीच्या पाणी वाटपाशी संबंधित हा प्रश्न आहे व तो अजूनही सुटलेला नाही. मात्र, शेख हसीना यांच्या भारत भेटीवेळी बांगलादेशातील फेनी नदीतून त्रिपुराच्या सब्रूम शहरासाठी १.८२ क्युसेक पाणी देण्याचे मान्य करण्यात आले. सोबतच दोन्ही समपदस्थांनी शांत, स्थिर व अपराधमुक्त सीमा निश्चितीवरही भर दिला.

सीमेचा मुद्दा आला म्हणजे रोहिंग्या समस्याही येतेच. म्यानमार व बांगलादेशातून पलायन केलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी केली असून ते आसाम, पश्चिम बंगालसह इतरही राज्यांत राहत आहेत. आसाममधील रोहिंग्या व बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी तिथे राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीची (एनआरसी) प्रक्रिया सुरू असून त्याची अंतिम यादीही नुकतीच प्रसिद्ध झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार व देखरेखीखालीच ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली असून मोदी-हसीना भेटीत यावरही चर्चा केली गेली. मोदींनी हसीना यांना एनआरसीची सर्वच माहिती दिली व आपली भूमिकाही व्यवस्थित समजावून सांगितली. एनआरसीच्या माध्यमातून उघड होणारी रोहिंग्या घुसखोरांची नावे बांगलादेशातून पलायन केलेल्यांची आहेत आणि ते भारतात अवैधरित्या राहत आहेत.



भारताने आतापर्यंत रोहिंग्या घुसखोरांच्या सामाजिक व आर्थिक मदतीसाठी शक्य ती पावले उचलली असून सुमारे १२० कोटी रुपयेही खर्च केले आहेत परंतु, त्या घुसखोरांना भारत आजन्म पोसू शकत नाही किंवा इथे ठेवूनही घेऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदींनी शेख हसीना यांना हीच बाब स्पष्ट शब्दांत सांगितली व रोहिंग्या घुसखोरांना भारतातून बाहेर जावेच लागेल, असे बजावले. तसेच त्यांच्या माघारीवर अधिकाधिक काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगितले. पंतप्रधानांनी दुसर्‍या पंतप्रधानाला ही गोष्ट सांगितली, हे चांगलेच झाले व समोरूनही त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. आता एनआरसी किंवा रोहिंग्या घुसखोरांवरून गळे काढणार्‍या देशांतर्गत मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी, पुरोगामी धर्मनिरपेक्षवाद्यांनीही बोध घ्यावा व आकांडतांडव करू नये. कारण, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठणकावल्यानुसार या घुसखोरांना देशाबाहेर जावेच लागेल, तसेच एनआरसीची ही प्रक्रिया देशातील अन्य राज्यांतही राबवली जाईलच. एकंदर शेख हसीना यांचा भारत दौरा दोन्ही देशांचे संबंध दृढ करणारा, किनारी सुरक्षेबाबत सहकार्य करणारा व घुसखोरीच्या समस्येवर तोडगा काढणाराही ठरला, असे दिसते.