चिनी वर्चस्वाला रस्त्याचा अंकुश

भारताच्या क्षमता व सक्रियतेवर दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांचा विश्वास असून त्या माध्यमातून दोन्ही प्रदेश जवळ येत आहेत. चीनसमोर अशाप्रकारे एक आघाडी उभी करणे भारतासाठी आवश्यक आहे, जेणेकरून त्याच्या वर्चस्वपिपासू वृत्तीला अंकुश लावता येईल. हे काम डोकलामपर्यंतचा रस्ता, तसेच भारत व रशियाला जोडणारा सागरी मार्गही करेल.

भारत, चीन व भूतानच्या सीमा जिथे एकत्र येतात, त्या डोकलाम तिठ्यावरून २०१७ साली मोठाच तणावाचा प्रसंग उद्भवला होता. दोन्ही देशांचे सैन्य आमनेसामने येऊन ठाकले होते आणि ही परिस्थिती सुमारे ७३ दिवस तशीच राहिली. त्याला कारण ठरले ते चिनी सैन्याने डोकलामपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुरू केलेली रस्ताबांधणी व त्याला भारताने केलेला विरोध. अखेरीस भारताच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे चिनी सैन्याने माघार घेतली व हे प्रकरण शांत झाले. परंतु, भारतीय नेतृत्वाने व सैन्यानेही चिनी हुकूमशाहीचे मनसुबे त्याचवेळी ओळखले व पुन्हा असे काही होऊ नये म्हणून ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली. डोकलाम वादानंतरच सीमाभागातील सुरक्षा वाढविण्यासाठी सशस्त्र सीमा बलाने सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेशात १८ नवीन चौक्या उभारल्या. परंतु, चीनला तोंड देण्यासाठी एवढे पुरेसे नव्हते, तर भारतीय सैन्याला थेट व तत्काळ सीमारेषेपर्यंत पोहोचता येणेही आवश्यक होते. कारण, डोकलाम समस्येवेळी विवादित स्थळी जाण्यासाठी भारतीय सैनिकांना ७ तासांहून अधिक वेळ लागला होता. त्यामागे दुर्गम, पर्वतीय प्रदेश आणि हवामानासारख्या घटकांचाही वाटा होताच, पण तरीही आणीबाणीच्या समयी एखाद्या ठिकाणी जायला एवढा वेळ लागणे कधीही प्रशंसनीय म्हणता येत नाही. म्हणूनच आपल्या बाजूकडील हीच उणीव लक्षात घेऊन भारताने केवळ ४० मिनिटांत डोकलाम तिठ्यापर्यंत पोहोचता येईल, असा रस्ता गेल्या २ वर्षांत बांधून पूर्ण केला. भारतीय सैन्याच्या जलद हालचाली व शस्त्रास्त्रे, साधनसामग्री वाहतुकीत हा रस्ता आता महत्त्वाची भूमिका निभावणार असून त्यामुळे सामरिक समीकरणातही बदल होतील.

२०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून देशाच्या एकता व अखंडतेसाठी सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवण्यात आले. सुरक्षा बलांच्या शस्त्रास्त्रांच्या व इतरही अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या, तसेच तिन्ही सैन्यदलांसाठी आवश्यक विमाने, युद्धनौका, दारूगोळा वगैरेंच्या पूर्ततेवरही भर देण्यात आला. साधारणतः २०१५ साली भारताने सीमा भागातील रस्तेबांधणीवर जोर दिला व त्याअंतर्गतच आता जो रस्ता उभारण्यात आला, त्याचीही सुरुवात झाली. म्हणजेच डोकलाम वादाच्या आधीपासूनच सैनिकांना सरळ सीमेपर्यंत जाता येईल, या दिशेने पावले टाकली जात होती. २०१७ च्या डोकलाम प्रकरणामुळे मात्र या रस्तेबांधणीने अधिक वेग घेतला, असे फारतर म्हणता येते. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन किंवा बीआरओने उभारलेला हा रस्ता सिक्कीममधून सुरू होतो व डोकलामपर्यंत जातो. डोकलाम तिठ्याजवळच चीनची चुंबी व्हॅली असून तिथे भूतानचीही सीमा मिळते. हा प्रदेश अतिशय डोंगराळ व अडथळ्यांचा असूनही बीआरओने रणगाड्यांसह शक्तीशाली, वजनदार वाहने, साधनसामग्री सुलभतेने वाहून नेता येईल व हवामानाचाही विपरित परिणाम होणार नाही, या उद्देशाने रस्ता बांधला आहे. भारतीय सैन्याला तब्बल १३ हजार फूट उंचीवरून प्रवास करता येईल, असा हा रस्ता आहे. त्याआधी चीनने भारताच्या संवेदनशील अशा सिलिगुडी कॉरीडोरवर तसेच ज्याला ‘चिकन नेक’ म्हणतात, त्या भारताच्या मुख्य भूमी व ईशान्येकडील राज्यांना जोडणाऱ्या भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी रस्ता बांधण्याचे प्रयत्न चालवले होते. जो भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर मुद्दा होता. भारताने मात्र चिनी प्रयत्नांना प्रखर विरोध करत आता स्वतःच डोकलामपर्यंत रस्ता उभारला. इतकेच नव्हे तर आणखी तीन रस्त्यांच्या बांधणीची प्रक्रियादेखील इथे वेगाने सुरू आहे. पुढच्या वर्षभरात म्हणजे २०२० पर्यंत हे तिन्ही रस्ते बांधून तयार होतील, त्यामुळे भारताच्या सैनिकी ताकदीत आणखी वाढ होईल. दरम्यान, बीआरओने आतापर्यंत भारत व चीन सीमेवर ३ हजार, ३४६ किमी लांबीचे ६१ रस्ते उभारले असून त्यात आणखीही वाढ होत आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, एकदा रस्ता बांधला गेला म्हणजे त्या प्रदेशाची सुरक्षा करणे आपल्या आवाक्यात येत असते. कारण तिथपर्यंत शत्रूने आक्रमण केले तरी आपणही तातडीने पोहोचू शकतो. सोबतच समोरच्या देशालाही आपण वाकडे पाऊल उचलले तर भारत नेमके काय करू शकेल, याची जरब बसत असते. डोकलामसारख्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील ठिकाणी उभारलेला रस्ता तर अशावेळी कळीची भूमिका निभावणारा असतो. तसेच त्या भागात भारतीय सैन्याची नियमित उपस्थिती, गस्तही चालू होणारी असते. अशा सर्वच प्रकारे रस्ताबांधणी विशेष ठरते.

डोकलामपर्यंतच्या रस्ता उभारणीचा मुद्दा ताजा असतानाच भारताने सागरी सुरक्षा व स्वातंत्र्यावरही लक्ष केंद्रित केले. सागरी सामर्थ्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जात भारत व रशियाने नुकतीच इंडो-पॅसिफिक मेरीटाइम रुट सुरू करण्यावर सहमती व्यक्त केली. हा सागरी मार्ग रशियाच्या अतिपूर्वेकडील ब्लादिवोस्तोक बंदर ते भारताच्या चेन्नई बंदराला जोडणारा असेल. पारंपरिक मित्रदेश असलेल्या भारत व रशियातील या व्यापारी मार्गाचा काही भाग दक्षिण चीन समुद्रातूनही जात आहे. परिणामी, दक्षिण चीन समुद्रातील चिनी वर्चस्वाला भारत व रशिया एकत्रितपणे या मार्गाच्या माध्यमातून आव्हान देतील. सध्या तरी व्यावसायिक कारणासाठी उपयोगात येणाऱ्या या मार्गाचा वापर भावी काळात सैनिकी व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही करता येईल. तसेच दोन्ही देश सैनिकी उपकरणांचा संयुक्त विकास आणि उत्पादनही करू शकतात. परिणामी, भारत व रशियातील सहकार्याचा विस्तार होईल. भारताच्या अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरणाला अनुरूप अशीच ही योजना असून यामुळे दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांबरोबरील आर्थिक आणि राजनैतिक संबंधांच्या बळकटीकरणासाठी या मार्गाच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आज दक्षिण-पूर्व आशियातील देश भारताकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. सोबतच वैश्विक राजकारणात एखाद्या मुद्द्याची वैधता सिद्ध करण्यातही भारताने मोठी मजल मारली आहे. भारताच्या याच क्षमता व सक्रियतेवर दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांचा विश्वास असून त्या माध्यमातून दोन्ही प्रदेश जवळ येत आहेत. चीनसमोर अशाप्रकारे एक आघाडी उभी करणे भारतासाठी आवश्यक आहे, जेणेकरून त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला, वर्चस्वपिपासू वृत्तीला अंकुश लावता येईल. हे काम ज्याप्रकारे डोकलामपर्यंतचा रस्ता करेल, तसेच भारत व रशियातील तसेच दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांनाही जोडणारा सागरी मार्गही करेल.