पाकिस्तानची दाढी संस्कृती

देशाने स्वीकारलेला मुस्लीम धर्म, त्यानुसार कायदे, त्यानुसार समाजजीवनाची सक्ती, त्यातच आर्थिक, सामाजिक आणि वैचारिक स्तरावर पाकिस्तानमध्ये आलेली मंदी. या मंदीमुळे पाकिस्तानच्या जनतेला काय काय सहन करावे लागत असेल, हा विचार चिंतनीय आहे.

दुसऱ्याच्या डोळ्यातले नसलेले कुसळ दिसते, पण स्वतःच्या डोळ्यातले मुसळही दिसत नाही, अशी माय मराठीतली एक म्हण आहे. त्या म्हणीनुसार पाकिस्तानच्या वजिरे आझमपासून जो तो मंत्रीसंत्री पाकिस्तानच्या बारा वाजलेल्या परिस्थितीला नाकारून सदोदित भारताबाबत गरळ ओकतात. त्यात भारतामध्ये अल्पसंख्याकांचे हाल होतात, असे बरळणे हे नित्याचेच. घुसखोरी केलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानविरोधी वातावरण आहे. ते दुर्लक्षित करून पाकिस्तान काश्मीरच्या ३७० कलमावर रडारड करत जगभर फिरला. जगभर एकच सांगणे की, भारतीय काश्मीरमध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार होतो. भारतात अल्पसंख्याक मुस्लिमांवर अन्याय होतो. पण हे सगळे सांगताना पाकिस्तान त्यांच्या देशात तिथल्या अल्पसंख्याकांना काय हक्क देतो, हे पाहिले तर काय दिसते? तिथे अल्पसंख्याकांना काय हक्क आहेत? पाकिस्तानमध्ये सध्या एक कायदा पारित होण्याआधीच चर्चेत होता. तो कायदा पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाने बहुमताने फेटाळूनही लावला. डॉ. नावेद आमिर जिवा या ख्रिश्चन सदस्याने पाकिस्तान राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४१ आणि ९१ मध्ये संशोधन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या अनुच्छेदामध्ये संशोधन झाले असते तर पाकिस्तानमध्ये मुस्लीम नसलेली व्यक्तीदेखील पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होऊ शकली असती. पण, पाकिस्तानी राष्ट्रीय सभेने ही मागणी फेटाळली. पाकिस्तानमध्ये केवळ आणि केवळ मुस्लीमच राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान होऊ शकतात, यावर पाकिस्तानी सत्ताधारी ठाम राहिले. याचाच अर्थ पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांना राजकीय भविष्य नाही. त्यांना मर्यादा आहेत. याच परिप्रेक्ष्यात भारतात मात्र ३ मुस्लीमधर्मीय व्यक्ती राष्ट्रपती आणि एक शीखधर्मीय व्यक्ती पंतप्रधान झाली आहे. अर्थात त्यांच्या योग्यतेसमोर त्यांच्या अल्पसंख्याकत्वाचा मुद्दा गौण आहे. याचाच अर्थ भारतामध्ये अल्पसंख्याक योग्यतेनुसार हवे ते पद भूषवू शकतात पण, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांना ते भाग्य नाही.

यावर पाकचे विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते गप्पच आहेत. असणारच. कारण, तिथल्या विचारवंत आणि समाजकार्यकर्त्यांसमोर सध्या गहन विषय आहे. तो म्हणजे पाकिस्तानमध्ये मुस्लीम पुरुषांनी मुस्लीम धाटणीची दाढी राखली नाही, तर त्यांना पाच हजार दंड ठोठावयाचा हे न्याय्य आहे. कारण, म्हणे मुस्लीम संस्कृती टिकली पाहिजे. बुरखा, टोपी आणि त्यानंतर ही पाकी इस्लामी संस्कृती म्हणे दाढीतून अस्तित्वात राहणार आहे. अर्थात, ज्या देशात दाढीमिशी मुस्लीम ढंगात का कापली नाही किंवा राखली नाही म्हणून हजारो रुपये दंड भरावा लागतो, त्या पाकिस्तानला भारताची बरोबरी करणे शक्यच नाही. या सगळ्या गदारोळात तिकडच्या जनतेचे काय होत असेल देवाला माहिती. देशाने स्वीकारलेला मुस्लीम धर्म, त्यानुसार कायदे, त्यानुसार समाजजीवनाची सक्ती, त्यातच आर्थिक, सामाजिक आणि वैचारिक स्तरावर पाकिस्तानमध्ये आलेली मंदी. या मंदीमुळे पाकिस्तानच्या जनतेला काय काय सहन करावे लागत असेल, हा विचार चिंतनीय आहे. अर्थात तिथल्या जनतेने गांधारीची आणि धृतराष्ट्राचीही भूमिका घेतल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या देशाची वास्तव परिस्थिती दिसत नसेल किंवा दिसत असली तरी ती समजून घेण्याची अजिबात इच्छाच नसेल. तिथे काही जगाच्या बरोबर चालणारे लोकही आहेत, ज्यांना पाकिस्तानची अस्थिरता आणि दहशतवाद अजिबात आवडत नाही. तसेच इतर अल्पसंख्याक समाजही आहे पण, या अल्पसंख्याक समाजाला पाकिस्तानी सत्ताधारी कवडीचीही किंमत देत नाहीत. अल्पसंख्याकांना मजबूर करण्यासाठी ईशनिंदा कायदा हे तर त्यांचे आवडते हत्यार. अल्पसंख्याकांचे अपहरण करणे, त्यांचे धर्मांतर करणे यासाठी पाकिस्तानची भूमी सुपीकच. असो. तर, सध्या पकिस्तानची इमरानशाही सत्तेतून बाहेर होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. पण, पाकिस्तानमध्ये लष्कराने हस्तक्षेप करून सत्तेेची दंडेलशाही करावी, किंवा नव्या सरकारने जुन्या सरकारच्या नेत्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, हे अजिबात नवीन नाही. ती पाकिस्तानची संस्कृतीच आहे. आता यावर वाटते की, पाकिस्तानची संस्कृती आहे तरी कशात? दहशतवादात, अस्थिरतेत की दाढीत?