निकड विवेकाची

परिवेशात आपले जीवनमान व्यतीत करत असताना आपला भवताल हा समृद्ध असावा, याची काळजी वाहणे आणि घेणे ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी. आपल्या घरात एखाद्या जिन्नसापासून कुटुंबातील सदस्यांना त्रास होत असेल, तर तो घटक दूर करण्यास आपण प्राधान्य देतो. मात्र, समाजात वावरताना त्रासदायक घटक दूर करण्याचे दायित्व आपण दुसऱ्यावर सोपविण्यात मोठी धन्यता मानतो आणि हे जमले नाही तर त्रासदायक घटक उत्पादन करणाऱ्याच्या नावाने शिमगा करणे, हे आपले आद्य कर्तव्य आहे, असे समजून आपले कार्य सुरू करतो. अशा प्रकारची वर्तनावृत्ती काही नागरिकांमध्ये पाहायला मिळते. सध्या प्लास्टिकबंदीबाबत देखील असेच चित्र दिसते. नाशिक महानगरपालिकेने नुकताच आपला दीड वर्षातील प्लास्टिक जप्तीचा अहवाल तयार केला. यात दीड वर्षात तब्बल १३ हजार, २१५ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले तर, ९२९ नागरिकांकडून ४३ लाख, ३९ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. प्लास्टिक वापरावर निर्बंध यावेत यासाठी नाशिकमध्ये व्यावसायिकांची तपासणीदेखील करण्यात येत आहे. मात्र, असे असले तरी, आजही नाशिकमध्ये लपवाछपवीच्या मार्गाने सर्रास प्लास्टिकचा वापर होताना सहज दिसून येते. याबाबत विविध खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि इतर व्यावसायिकांचे म्हणणे असे आहे की, आमच्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी आणण्याऐवजी उत्पादनावर बंदी आणणे आवश्यक आहे. उत्पादित झालेच नाही, तर आम्ही प्लास्टिक देणार नाही आणि ग्राहकांनादेखील पार्सल नेण्यासाठी घरूनच साहित्य आणण्याची सवय जडेल. आपला कार्यभाग आपण न जाणता दुसऱ्याने नेमके काय करावे, याबाबत आपण ब्रह्मज्ञान पाजळण्याचा हा प्रकार आहे. प्लास्टिक पर्यावरणाला घातक आहे, हे सर्वश्रुत आहेच. मात्र, तरीही आपण आपले सुज्ञ नागरिक म्हणून असणारे कर्तव्य न बजावता आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकण्याचा जो प्रकार सध्या घडत आहे, तो पाहता अशा विचारसरणीच्या नागरिकांना सद्विचारांची किंबहुना किमान विचारांची तरी निकड आहे, असेच म्हणावेसे वाटते. 'वसुधैव कुटुंबकम्' असे केवळ म्हणण्याची गरज नसून ते तत्त्व जगण्याची खऱ्या अर्थाने आवश्यकता आहे.

अनुकरणीय निर्णय

संवाद आणि सामाजिक चलनवलनासाठी माध्यम म्हणून भाषेचे स्थान हे अबाधित आहे. भारताच्या प्रत्येक प्रांताची मातृभाषा वेगळी असली तरी, इंग्रजी ही भाषा मातृभाषेपेक्षा अधिक वापरात आणली जात असल्याचे दिसून येते. राज्यांच्या मातृभाषा जेथे अडगळीत पडल्या आहेत, अशा स्थितीत भारताची ओळख असणारी आणि प्राचीन भाषांमध्ये गणली जाणारी संस्कृत ही दुर्लक्षित अवस्थेतच म्हणावी लागेल. संस्कृतमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे आदराने पाहण्याऐवजी काही लोक आजही कुतूहलाने पाहतात, हे एक मोठे नवलच आहे. जी भाषा आपली आहे ती आपणच समृद्ध केली पाहिजे; अन्यथा इतर भाषांचे महत्त्व वाढण्यास वेळ लागणार नाही, हे तत्त्वच स्मृतीपल्याड गेल्याचे दिसून येते. मात्र, असे असतानाच देवभूमी उत्तराखंडच्या सरकारने संस्कृत भाषेसंदर्भात घेतलेला निर्णय निश्चितच अनुकरणीय असाच आहे. उत्तराखंड सरकारने इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना संस्कृत भाषा शिकविणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सांगताना तेथील शिक्षणमंत्री अरविंद पांडे यांनी संस्कृत ही आपली प्राचीन भाषा असून या भाषेला गतवैभव प्राप्त करून देणे आणि संस्कृत भाषेला समृद्ध करणे, ही आपली जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या निर्णयानुसार उत्तराखंडमध्ये सरकारी आणि खाजगी तसेच 'आयसीएसई' शाळांमध्येदेखील संस्कृत भाषेचे शिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्याच्या मातृभाषेबाबत धोरण राबविताना राष्ट्राच्या प्राचीन भाषेचा विकास करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने घेतलेला हा निर्णय नक्कीच पथदर्शी म्हणावा लागेल. आजच्या आधुनिक युगात संगणकाची भाषा विकसित होत असताना, त्या भाषेलादेखील संस्कृत भाषेचा घ्यावा लागलेला आधार हा सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे इंग्रजी जरी आजची भाषा असली तरी, संस्कृत ही परिपूर्ण आणि शास्त्रीय भाषा आहे. त्यामुळे किमान भारतीय म्हणून तरी भारतात आणि भारताबाहेर संस्कृतचा प्रसार आणि प्रचार होण्याकरिता या भाषेचा अभिमान बाळगणे आवश्यक आहे.