बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर ! सानुग्रह अनुदान जाहीर

मुंबई : गाजावाजा होत असलेले बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठीचे सानुग्रह अनुदान ४८ तासांच्या आत त्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे आश्वासन महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी दिले. मात्र, मागील अनुभव लक्षात घेता अनुदान जमा झाल्याशिवाय बेस्ट समितीची बैठक घेतली जाणार नाही, असा इशाराच अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे यंदा बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळणार हे निश्चित, समजण्यात येत असून, दिवाळी सण संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. वरातीमागून घोडे, अशातला हा प्रकार असला सानुग्रह अनुदान मिळणार हीच कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बाब आहे.

मंगळवारी भाऊबीजेनिमित्त सुट्टी असतानाही बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठी तातडीची बैठक घेण्यात आली. प्रत्येकी ९,१०० रुपयांप्रमाणे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. बेस्टच्या ३२ हजार कर्मचाऱ्यांना ही दिवाळी भेट मिळणार असल्याने बेस्टच्या प्रशासनावर ३७ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने १० सप्टेंबरला तयार केला. २१ सप्टेंबरला समिती बैठकीत सादर केला. मात्र, २२ सप्टेंबरपासून जारी झालेल्या आचारसंहितेच्या फेऱ्यात सानुग्रह अनुदान सापडले होते. आचारसंहिता समाप्त होताच बेस्ट समितीने त्याला संमती दिली. मात्र मागील वर्षाप्रमाणे कामगारांची फसवणूक होऊ नये म्हणून, ४८ तासांच्या आत सानुग्रह अनुदान बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात तमा न झाल्यास समितीची पुढील बैठक घेण्यात येणार नाही, असा इशाराच अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी दिला आहे.

सुनील गणाचार्य संतप्त

सानुग्रह अनुदान सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणे आवश्यक असताना वेतनवाढीच्या सामंजस्य करारावर सह्या करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच तो दिला जाईल, अशी आडमुठी भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्याविरोधात कर्मचाऱ्यांच्या संघटना औद्योगिक न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा ठरविला. त्यानंतरही प्रशासन उच्च न्यायालयात गेले. या प्रशासनाने यावर समितीचा विचार घेतला पाहिजे होता. मात्र समितीला डावलून प्रशासन न्यायालयात गेल्याच्या घटनेचा भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी निषेध केला. न्यायालयात वकिलांना भरमसाट खर्च करण्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही गणाचार्य यांनी उपस्थित केला. मात्र प्रशासन त्याचे उत्तर देऊ शकले नाही.

२०१९च्या सानुग्रह अनुदानाला संमती देतानाच २०१८चे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी भूमिका भाजपचे श्रीकांत कवठणकर यांनी घेतली. २०१८चे सानुग्रह अनुदान नाही, प्रस्तावही मागे घेण्यात आलेला नाही. कर्मचाऱ्यांची ही क्रूर चेष्टा आहे, अशा शब्दात कवठणकर यांनी प्रशासनाला फटकारून २०१९च्या सानुग्रह अनुदानाबरोबर २०१८चेही सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी उपसूचना कवठणकर यांन मांडली. मात्र प्रशासनाने असहायता व्यक्त करतानाच अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांच्या विनंतीला मान देऊन कवठणकर यांनी आपली उपसूचना मागे घेतली.

रवी राजा यांच्याकडून कानउघडणी

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही बेस्ट प्रशासनाची कानउघडणी केली. सुनील गणाचार्य आणि श्रीकांत कवठणकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे त्यांनी समर्थन केले. त्याचबरोबर बेस्टच्या चुकीच्या धोरणावर टीका केली.