नरेंद्र मोदी इन सौदी

सध्या पसरलेल्या आर्थिक मंदीच्या मळभाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या सौदी दौर्‍याचे विशेष महत्त्व आहे. या दौर्‍यात भारत-सौदी द्विपक्षीय संबंधांच्या स्तरात वाढ करून 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिल'ची स्थापना आली. फेब्रुवारी २०१९ मधील आपल्या भारत भेटीत युवराज महंमद यांनी भारतातील विविध क्षेत्रांमध्ये १०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. २९ ऑक्टोबर रोजी एक दिवसाच्या सौदी अरेबिया दौर्‍यावर जात असताना त्यांच्या विमानाला आपल्या हवाई हद्दीतून प्रवास करू देण्यास पाकिस्तानने परवानगी नाकारली. एरवी सौदी अरेबियाला जाताना पाकिस्तानच्या हद्दीतून प्रवास करण्यासाठी विनंती करण्याची वेळ भारतावर आली नसती. पण, अरबी समुद्रात 'क्यार' नावाचे चक्रीवादळ निर्माण झाले असून ते ओमानकडे सरकत होते. पाकिस्तानवरून उड्डाण केल्यास त्याच्या पट्याहून मोठे अंतर राखता आले असते. पण, पाकिस्तानने कोतेपणा दाखवल्यामुळे मोदींच्या विमानाने कराचीच्या जवळून आंतरराष्ट्रीय हवाई हद्दीतून सौदीला प्रस्थान केले. पाकिस्तानच्या जळफळाटास निमित्त म्हणजे युरोपीय महासंघाचे सदस्य असलेल्या विविध देशांच्या २७ संसद सदस्यांनी भारताला भेट दिली. पंतप्रधान मोदी, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याशिवाय ते जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांनाही भेटले. त्यानंतर त्यांनी जम्मू-काश्मीरलाही भेट दिली. एका प्रकारे हे भारताच्या 'कलम ३७०'च्या तरतुदी हटवण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासारखे होते.

दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि भारतातील वाढत्या जवळकीमुळेही पाकिस्तान अस्वस्थ आहे. युवराज महंमद बिन सलमान यांच्या कारकिर्दीत सौदी 'उदारमतवादी' म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ३४ वर्षांच्या महंमदना पुढची चार-पाच दशके सौदीवर राज्य करायचे आहे. त्यांच्यासाठी दोन धोके आहेत. स्वच्छ ऊर्जेच्याक्षेत्रातील प्रगतीमुळे भविष्यात खनिज तेलाच्या किंमती पडण्याच्या भीतीमुळे त्यांना सौदी अर्थव्यवस्थेचे तेलावरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. दुसरीकडे कट्टरतावादी इस्लाम आणि दहशतवादाचा त्यांच्या राजवटीला असलेला धोका लक्षात घेता, इराणची इस्लामिक क्रांती आणि सोव्हिएत रशियाचे अफगाणिस्तानवरील आक्रमण यांना उत्तर म्हणून अनेक दशके आपणच मोठे केलेल्या कट्टरतावादी वहाबी इस्लामला उदारमतवादी पर्याय पुढे आणायचा आहे.

३० लाखांहून अधिक भारतीय सौदीत स्थायिक झाले असून ते सौदीला राजकीय स्थैर्य पोहोचवतात. भारत सौदीपासून हाकेच्या अंतरावर असल्यामुळे संरक्षणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतो. एरवी सौदीवर ही वेळ आली नसती. पण, बराक ओबामा ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात पूर्णतः अमेरिकेवर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. भारत हे सुफी इस्लामचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे तो सौदीसाठी 'अ‍ॅसेट' किंवा 'मालमत्ता' ठरतो, तर पाकिस्तान 'लाएबिलिटी' म्हणजे 'दायित्व.'

युवराज महंमद यांनी 'सॉफ्ट बँके'चे प्रमुख मासायोशी सोन यांच्यासोबत १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक मोठ्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य असलेल्या 'व्हिजन फंड्स'ची निर्मिती केली आहे. याच फंडमधून सौदी अरेबिया नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात गुंतवणूक करणार होती. त्यासाठी 'दावोस इन द डेझर्ट' या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या भविष्यातील उद्योगांमधील गुंतवणुकीबद्दल आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन २०१७ पासून करण्यात येत आहे. या वर्षी पार पडत असलेल्या परिषदेच्या तिसर्‍या आवृत्तीत बीजभाषण करण्यासाठी सन्माननीय अतिथी म्हणून सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ अल सौद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बोलावले होते. मोदींशिवाय ब्राझीलचे अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो, अमेरिकेचे वित्त सचिव स्टीव मेनुखिन, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई आणि परराष्ट्र धोरणविषयक सल्लागार जारेड कुशनर यांच्यासह अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची शिष्टमंडळे या परिषदेस उपस्थित आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खानही या परिषदेला आले असले तरी त्यांची फारशी दखल घेण्यात आली नव्हती.

गेल्या वर्षी पार पडलेल्या परिषदेवर पत्रकार जमाल खाशोगीच्या हत्येचे सावट होते. सौदी युवराजांच्या थेट आदेशावरून खाशोगींची सौदीच्या इस्तम्बूलमधील वाणिज्य दूतावासात हत्या झाल्याचे आरोप झाल्याने नाईलाजाने का होईना, अनेक जागतिक नेत्यांना आणि कॉर्पोरेट शिष्टमंडळांना या परिषदेतून माघार घ्यावी लागली होती. पण, दररोज एक कोटी बॅरल तेलाचे उत्पादन करणार्‍या सौदीकडे दुर्लक्ष करणे कोणाला परवडणारे नाही. नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीमुळे या परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध हे वास्तवावर देशाचे हित केंद्रस्थानी ठेवून आखले जात असल्यामुळे त्यात मानवाधिकारांना अवास्तव किंमत देणे परवडणारे नसते. काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानकडून होत असलेल्या थयथयाटाच्या पार्श्वभूमीवर इमरान खान यांना रियाधमध्ये ती संधी न देणे महत्त्वाचे होते. मोदींच्या भेटीपूर्वी तीन आठवडे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल यांनी सौदीला भेट देऊन मोदींच्या भेटीची रुपरेषा ठरवली.

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची प्रकृती चिंताजनक असून ते वाचतील का नाही, याबाबत शंका आहे. भ्रष्टाचाराच्या दोन प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या शरीफ यांच्या प्रकृतीकडे पाकिस्तान सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. शरीफ यांचे सौदी राजघराण्याशी घनिष्ठ संबंध आहेत. इमरान खान वेळोवेळी भारताने जम्मू आणि काश्मीरमधील काही राजकीय नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवल्याचे भांडवल करत असतो. पण, दुसरीकडे पाकिस्तानने विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबले आहे. यात नवाझ शरीफ यांची मुलगी मरियम नवाझ आणि जावई महंमद सफदर आवान, माजी पंतप्रधान शाहिद खकान अब्बासी तसेच माजी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचाही समावेश आहे. माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ परागंदा असून ते पाकिस्तानमध्ये आल्यास त्यांनाही अटक होऊ शकते.

यापूर्वीही पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयने पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान आणि लष्कर प्रमुखांची हत्या घडवून आणली आहे किंवा त्यांना दुसर्‍या देशात शरण जाण्यास भाग पाडले आहे. झुल्फिकार अली भुत्तो, झिया उल हक, लियाकत अली खान, अयुब खान, याह्या खान, इसिकंदर मिर्झा, सुहावर्दी या सगळ्यांचा दुर्दैवी झाला. एवढे होऊनही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासंघासह अन्य आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून भारत-काश्मीरमधील नेत्यांशी सूडबुद्धीने वागत असल्याचे आरोप करतात. युवराज महंमदच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी सौदीला जवळ असणार्‍या नवाझ शरीफ यांच्या ढासळत्या तब्येतीचा मुद्दा काढून पाकिस्तानवर दबाव टाकू शकतात. नवाझचे काही बरे-वाईट झाले, तर या संधीचा फायदा घेऊन पाकिस्तानला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करता येऊ शकेल.

सध्या पसरलेल्या आर्थिक मंदीच्या मळभाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या सौदी दौर्‍याचे विशेष महत्त्व आहे. या दौर्‍यात भारत-सौदी द्विपक्षीय संबंधांच्या स्तरात वाढ करून 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप कौन्सिल'ची स्थापना आली. फेब्रुवारी २०१९ मधील आपल्या भारत भेटीत युवराज महंमद यांनी भारतातील विविध क्षेत्रांमध्ये १०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. संयुक्त अरब अमिरातींप्रमाणेच भारत सौदी सोबतही तेलाच्या राखीव साठ्यांसाठी भागीदारी करणार आहे. पश्चिम किनार्‍यावरील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातील गुंतवणुकीसोबतच सौदीच्या 'अरामको' या राष्ट्रीय तेल कंपनीने 'रिलायन्स पेट्रो'मध्येही २० टक्के गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र मोदींनी २०१६ साली सौदी अरेबियाला भेट दिली असता, त्यांना त्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान देण्यात आला होता.

पश्चिम आशियात प्रादेशिक सत्ताकेंद्र होण्यासाठी स्पर्धा तीव्र झाली असून एका गटात सौदी, संयुक्त अरब अमिराती आहेत, दुसरीकडे इराण, सीरिया आणि लेबनॉन आहेत, तिसरीकडे तुर्की आहे, तर या दरम्यान कतारसारखेही देश आहेत. मोदींनी आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये या सर्वांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर दुसर्‍या टर्ममध्ये अधिक आत्मविश्वासाने पश्चिम आशियाच्या अंतर्गत राजकारणात आपला ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या दृष्टीने मोदींची सौदी भेट महत्त्वाची आहे.