टिळकांचा राजीनामा : भ्रम आणि वास्तव

समाजाला शिक्षित करण्याचे ध्येय उराशी बाळगून टिळकांनी सार्वजनिक शिक्षणक्षेत्रात प्रवास सुरू केला. अतिशय बुद्धिमान आणि विचारी माणसे या प्रवासात त्यांच्या सोबत होती. अनेक अडथळ्यांवर मात करत या ध्येयवादी पुरुषांनी मोठ्या कष्टाने संस्था वाढवली, वृत्तपत्रे नावारूपाला आणली. मात्र, मतभेदांचे वारे जोरात वाहू लागल्याने संस्थेत वादळ निर्माण झाले. टिळकांची वज्रासारखी तत्त्वे काळाच्या कसोटीवर इतरांना जाचक वाटू लागली. मतभेदांचे स्वरूप मिटवण्याचे अनेक प्रयत्न निष्फळ ठरले. टिळक या सगळ्याशी झुंजत होते, झगडत होते, या संघर्षाचा एकत्रित परिपाक म्हणजे टिळकांचा राजीनामा. टिळकांचा शिक्षणक्षेत्रातील हा संघर्ष ‘न भूतो न भविष्यति’ असाच होता.

इंदूरच्या होळकर महाराजांनी टिळक-आगरकरांना सातशे रुपयांची देणगी दिली. सातशे रुपयांची देणगी घेऊन टिळक-आगरकर परतले आणि पाठोपाठ दुसर्‍याच दिवशी,“त्यापैकी चारशे रुपये आगरकरांच्या ‘वाक्यमीमांसा’ या पुस्तकाला देऊन टाका,”असा आदेश महाराजांकडून आला. असे का झाले, यामागील गौडबंगाल टिळकांना कळेना. त्यांनी शाळेच्या कारकुनाला थेट पत्र लिहिले आणि बजावले, “मला आधी माहिती दिल्याशिवाय होळकर महाराजांकडून मिळालेल्या सातशे रुपयांपैकी एक छदामही कोणाला देऊ नये. सर्व रक्कम जशीच्या तशी तुमच्याजवळ ठेवावी.”

दरम्यानच्या काळात काय घडले ते आता जाणून घेऊया. महाराजांकडून देणगी घेऊन आल्यानंतर आगरकरांना बातमी समजली की, महाराजांना काही पुस्तके विकत घ्यायची आहेत. त्यानुसार आगरकरांनी त्यांची दोन पुस्तके महाराज घेतील का, अशी विचारणा महाराजांचे अनुचर गुप्ते यांना केली. महाराजांकडून आदेश आला, “दोन्ही पुस्तकांच्या पाचशे प्रती पाठवून द्या!” आगरकरांनी महाराजांच्या आदेशानुसार पाचशे प्रती पाठवल्याच, पण सोबत तीनशे रुपयांचे बिल पाठवायला आगरकर विसरले नाहीत. आगरकरांनी तीनशे रुपये बिल पाठवले आणि महाराजांचे उत्तर आले,“आगरकरांना चारशे रुपये द्यावेत.” दुसर्‍या दिवशी म्हणजेच २१ तारखेला महाराजांनी आगरकरांना पुन्हा भेटायला बोलावले. त्यांच्यात चांगली चर्चा झाली. महाराजांनी या ग्रंथकर्तृत्वाबद्दल आगरकरांची पाठ थोपटली. त्यांचे तोंडभरून कौतुक केले. आगरकरांचे मधाळ बोलणे महाराजांना अधिक भावले असावे कदाचित. या प्रकरणामुळे टिळकांना वाटले, आगरकर थोड्याशा पैशासाठी हा बनाव करत आहेत. त्यांच्यात बराच पत्रव्यवहार झाला. आरोप-प्रत्यारोप झाले. यामुळे टिळक-आगरकर दोघेही एकमेकांपासून मनाने फार दूर गेले, ते कायमचेच!

राजीनाम्याचे विचार १८८९च्या जानेवारीपासून, म्हणजेच त्यांनी सहा महिन्यांची रजा घेतली तेव्हापासून सुरू झाले होते. त्यामुळे राजीनाम्याची कारणमीमांसा करण्यासाठी कागदपत्रे गोळा करायला सुरुवात केली. त्यासाठी काही कागदपत्रे टिळकांनी संस्थेकडे मागितली. त्यावेळी संस्थेचे सचिव म्हणून भानू काम बघत होते. भानूंना टिळकांनी १ एप्रिल रोजी पत्र लिहून सांगितले की,“मंडळाच्या सभांच्या नोंदी, झालेल्या सभांची प्रतिवृते, काही गोपनीय कागदपत्रे घरी पाठवून द्यावीत.” २ तारखेला पुन्हा टिळकांनी असेच पत्र लिहिले. ते पत्र इतर आजीव सभासदांना दाखविण्यात आले आणि टिळकांना हवे ते कागदपत्र पाठवून द्यावेत, याबद्दल बहुमत झाले. तीन-चार दिवस भानूंनी चालढकल केली. त्यामुळे ‘मला कागदपत्र पाठवा,’ असे तिसरे पत्र टिळकांनी भानूंना पाठवले. टिळकांच्या तिसर्‍या पत्रानंतर काही कागदपत्रे टिळकांना पाठविण्यात आली, पण त्यात गोपनीय कागदपत्रांचा समावेश नव्हता. गोपनीय कागद होते आपटे यांच्याकडे. आपटे यांच्याकडे मागितल्यावर ते नेमकी किल्ली विसरले होते. ४ एप्रिल रोजी टिळकांचे पुन्हा चौथे पत्र आले. ५ तारखेला आपटे यांनी किल्ली एकदाची आणली. पण, टिळकांना गुप्त कागदपत्रे द्यावी की देऊ नये, याबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा करा, अशी सूचना नामजोशी यांनी दिली. आता मात्र भानूंना काय करावे कळेना, ते गडबडले. या सगळ्या गोंधळात त्यांनी एक पत्रक काढले आणि कागदपत्र देण्यावर पुन्हा विचार करण्यात यावा, असा सगळ्यांचा आग्रह आहे, अशा आशयाचे पत्रक टिळकांकडे पाठवून दिले.

टिळकांनी वारंवार चार पत्रे पाठवली, तरीही त्यांना गोपनीय कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत. टिळक स्वतः आजीव सदस्य होते. किंबहुना, टिळक हे या संस्थेचे संस्थापक होते. खासगी कागद बघण्याचा टिळकांना पूर्ण अधिकार होता. पण, तरीही जाणीवपूर्वक त्यांची अडवणूक केली गेली, असे या पुराव्यावरून दिसून येते. आपण जी संस्था वाढवली, जिच्या उद्धारासाठी झटलो, त्याच संस्थेकडून आपल्याला अशी वागणूक मिळते, याचा टिळकांच्या मनाला त्रास झाला असावा. खासगी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी इतका आटापिटा करावा लागणार, हे सांगणारे भानूंचे पत्र टिळकांच्या हाती पडले, त्यांनी ते उघडले, ते वाचले, टिळकांची तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि जागच्या जागी टिळकांनी हे सगळेच्या सगळे कागदपत्र फाडून टाकले. हा सगळा वाद बघताना टिळकांना असे कोणते कागद हवे होते, जे द्यायला इतर आजीव सभासदांना अडचण असावी, हा प्रश्न पडतोच. आगरकरांनी आणि गोखले यांनी सुचवलेली बारा कलमी योजना सोसायटीच्या दफ्तरात सापडत नाही, असे टिळकांना सांगण्यात आले होते. त्याबद्दलचे कागद नष्ट करावेत, असा निर्णय औपचारिक सभेत घेतला गेला होता. या संबंधित कागदासकट तो ठरावही सापडत नाही, असे भानूंनी टिळकांना कळवले. कागद गहाळ झाले किंवा नष्ट केले तर यासाठी जबाबदार कोण, असा थेट प्रश्न टिळक विचारत होते.

अखेर बर्‍याच दिवसांपासून सार्वजनिक सभेच्या सेक्रेटरीपदाचा जो वाद सुरू होता, त्याला पुन्हा एकदा गंभीर स्वरूप आले. दि. २७ जुलै,१८९० रोजी गोखले यांची सार्वजनिक सभेचे सेक्रेटरी म्हणून नेमणूक करायचे ठरले. टिळकांनी पाटणकरांना लिहून ताबडतोब सभा भरवण्याची विनंती केली. आजीव सभासदांनी कायम स्वरूपाचे काम स्वीकारावे की नाही, या प्रश्नाचा एकदा सोक्षमोक्ष लावून टाकावा, असे टिळकांनी सुचवले. त्यानुसार २५ जुलै, १८९९ रोजी भरलेल्या सभेत टिळकांनी गोखले यांच्या संभाव्य निवडीबद्दल एक ठराव मांडला. आजीव सभासदाने स्वीकारलेले बाहेरचे काम संस्थेच्या हिताचे असो वा नसो, त्याला दुसर्‍या कोणत्याही संस्थेची सेवा करण्याचे किंवा त्याबद्दलच्या जबाबदार्‍या उचलण्याचे स्वातंत्र्य असू नये, असे या ठरावात म्हटले होते. टिळकांच्या या मताला पाच सभासदांनी अनुकूल मत दिले. (टिळक, नामजोशी, केळकर, धारप व पाटणकर) आणि आगरकर, आपटे, भानू आणि गोखले यांनी या प्रस्तावाला नकार दिला. यानंतर गोखल्यांच्या संभाव्य नेमणुकीच्या संदर्भात एक ठराव सुचवण्यात आला. जोपर्यंत व्यवस्थापक मंडळातील बहुसंख्य सभासदांनी सोपवलेली कामे एखादा आजीव सभासद समाधानकारकरित्या पार पाडत असेल, तोपर्यंत त्याच्या आवडीचे ज्यादा काम घ्यावयास हरकत नाही, असे आपट्यांनी सुचवलेल्या या ठरावात नमूद होते. यावर आगरकर, आपटे, भानू, गोखले आणि पाटणकर यांनी मान्यतेच्या भूमिकेतून मते दिली. पण टिळक, केळकर, धारप आणि नामजोशी यांनी विरोध केला. गोळे यांनी दोन्ही ठरावांवर मत दिले नाही. आता गंमत अशी झाली की, एका ठरावात पाटणकरांनी टिळकांच्या बाजूने मत दिले तर दुसर्‍या ठरावावर गोखलेंच्या. दोन्ही ठराव परस्परविरोधी होते. त्यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण होऊन काहीच निर्णय झाला नाही. पाटणकरांनी तरी असे का करावे बरे!

या सगळ्या प्रकरणात सार्वजनिक सभेच्या सचिवपदी गोखले यांची नेमणूक झाली आणि त्यानंतर लगेचच टिळकांनी पाटणकरांना लिहून कळवले की, २५ तारखेच्या सभेत आपण मांडलेला आणि मंजूर झालेला ठराव अमलात आणावा आणि त्यानुसार कारवाई करावी. कारण, आता गोखल्यांना सार्वजनिक सभेचे दररोज तीन तास काम करावे लागणार आहे. ३१ जुलै रोजी यासंदर्भात पुन्हा सभा झाली. जोरदार वादावादी झाल्यामुळे सभेचे कामकाज थांबवावे लागले. वातावरण आणखीन तापले. २७ तारखेच्या सभेबद्दल आपटे बोलत होते, टिळक त्याचा विरोध करत होते. गोखले यांचाही स्वतःवरचा ताबा सुटला आणि त्यांनीही टिळकांना वेडेवाकडे बोल सुनावले. ७ ऑगस्ट रोजी व्यवस्थापक मंडळाची सभा भरली. त्या सभेत दोन सभासदांमधील भांडणे, बोलाचाली इतरांनी लक्षात घेऊ नयेत, असे सुचवले आणि सार्वजनिक सभेतील आपटेंच्या वागण्याबद्दलदेखील वापरलेली भाषा कडक असल्याची कबुली देऊन टिळकांनी खेद व्यक्त केला. हे सगळे सुरू असताना शाळेची टर्म सुरू होती. त्यामुळे आता लगेच राजीनामा देणे योग्य नाही म्हणून त्यांनी काही काळासाठी हा विषय बाजूला ठेवला. पण, नंतर लगेचच ऑक्टोबर महिन्यात काही प्रश्नांबाबत चर्चेसाठी सभा भरवण्याची विनंती केली.

१४ ऑक्टोबर रोजी सभा भरवण्यात आली. या सभेला सर्व आजीव सभासद हजर होते. गोखल्यांच्या खाजगी कामाच्या संदर्भातला ठराव यात चर्चेला घेतला गेला. हा ठराव सहा विरुद्ध तीन मतांनी मंजूर झाला आणि आगरकरांनी मात्र काहीच मत दिले नाही. त्यांनी नवी शक्कल लढवली. त्यांच्या मते, हा ठराव गोखले यांच्याप्रमाणेच टिळक, नामजोशी, धारप, पाटणकर, आगरकर, आपटे, भानू केळकर आणि नामजोशी यांना म्हणजेच सगळ्यांनाच लागू होतो. कारण, गोळे सोडून प्रत्येक जण काही ना काही खाजगी काम करतोच आहे. त्यामुळे आता प्रत्येकाबद्दल व्यक्तीशः मतदान घेतले जाणार होते. टिळकांच्या संदर्भात मतदान सुरू झाले आणि ‘सहा विरुद्ध दोन’ असे मतदान होताना पाहून लगेचच टिळकांनी आपला राजीनामा सादर केला. पाठोपाठ गोखल्यांनीसुद्धा सादर केला. पण, तो नामंजूर झाला. दुसर्‍या दिवशी आपला निर्णय पक्का आहे, असे टिळकांनी कळवले.या सगळ्या घटनांच्या विवेचनावरून हे मात्र लक्षात येते की, केवळ सामाजिक किंवा राजकीय भांडण, संस्थेची तत्त्व, यासारख्या प्रश्नांवरून टिळकांनी राजीनामा दिला नाही, तर टिळकांच्या राजीनाम्यामागे इतकी मोठी, महत्त्वाची कारणे होती. दुर्दैवाने हे सर्व प्रकरण अद्याप दुर्लक्षित आहे.

- पार्थ बावस्कर

(क्रमश:)