काश्मिरात लोकशाहीची दिवाळी पहाट

मोदी सरकारने ऑगस्टमध्ये ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५-ए’ हद्दपार केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच पंचायत पातळीवरील ‘ब्लॉक कौन्सिल’च्या निवडणुका संपन्न झाल्या. काश्मिरींचा निवडणुकांना मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता, ही काश्मिरातील लोकशाहीतील दिवाळी पहाटच म्हणावी लागेल.

माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना लोकशाहीचा अर्थ विचारला असता ते म्हणाले होते- “लोकशाहीचा अर्थ आहे शांततेच्या पद्धतीने समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणे. जर आपले प्रयत्न शांततापूर्ण नसतील, तर ती लोकशाहीदेखील नाही.” पण, शेख अब्दुल्लांच्या नादी लागून नेहरूंनी ‘कलम ३७०’ भारतीय संविधानात घुसडले आणि काश्मीर समस्या हिमालयाएवढी मोठी करून टाकली. ज्यांनी ही समस्या निर्माण केली, त्यांच्या हयातीत व त्यांच्यानंतर काँग्रेस पक्षाला हा गुंता ७० वर्षं सोडवता आला नाही. याचे कारण म्हणजे काँग्रेसचे बोटचेपे, अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे धोरण आणि आत्मविश्वासाचा अभाव. नेहरूंच्याच शब्दानुरूप विचार करायचा झाल्यास, ‘शांततेच्या पद्धतीने आणि लोकशाही मार्गानेच’ मोदी सरकारने ‘कलम ३७०’ बरखास्त केले आणि ‘एक देश, एक संविधान, एक निशाण’चा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा बुलंद नारा वास्तवात उतरवला.

त्यानंतर साधारण तीन महिन्यांनंतर २४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ‘ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या (बीडीसी) निवडणुका जम्मू-काश्मीरमध्ये शांततेत आणि अति उत्साहात पार पडल्या. मतदान प्रक्रियेत कुठला गोंधळ नाही की कुठे हिंसाचाराची ठिणगी नाही. पंचायत स्तरावरील या निवडणुकांमध्ये तब्बल ९८ टक्के इतके भरघोस मतदान नोंदविले गेले, जो खरं तर काश्मीरच्या दृष्टीने आजवरचा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. पंच आणि सरपंच या ‘बीडीसी’च्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावतात. २६,६२९ मतदारांनी मतदानाचा आपला हक्क बजावला, ज्यामध्ये नवीन आणि तरुण मतदारांचा सहभागही लक्षणीय होता. या निवडणुकीत ३१० पैकी २१७ जागांवर अपक्ष, ८१ जागांवर भाजप, ८ जागांवर जम्मू-काश्मीर नॅशनल पँथर्स पार्टी, तर काँग्रेसला एका जागेवर समाधान मानावे लागले. श्रीनगरमधून तर शतप्रतिशत मतदानाची नोेंद झाली, तर पुलवामा, शोपियाँसारख्या संवेदनशील भागातही अनुक्रमे ८६ आणि ८५ टक्क्यांपर्यंत मतदानाच्या आकड्याने मजल मारली. अपेक्षेप्रमाणे, या निवडणुकांवरही अब्दुल्ला-मुफ्तींच्या खानदानी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. लोकशाहीची मूल्ये ज्यांनी काश्मीरच्या स्थापनेपासूनच पायदळी तुडवली आणि केवळ स्वार्थासाठी सत्तापभोग केला, त्यांना काश्मिरींनी या मतदानाच्या माध्यमातून मात्र लगावलेली ही चपराकच म्हणावी लागेल.

लोकशाही हा देशाचा आत्मा, तर मतदान हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो. पण, २६ ऑक्टोबर १९४७च्या जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणापासून ते पुढील ७० वर्षं या राज्यात पद्धतशीरपणे ‘लोकशाही’ खिळखिळी करण्यात आली. १९५१ साली झालेल्या निवडणुकीत शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वातील नॅशनल कॉन्फरन्सने विरोधी पक्षांना उमेदवारी अर्जच भरू न देता, निवडणुकांचा एकतर्फी खेळ मांडला. परिणामी, ७५ पैकी ७५ जागा या अब्दुल्लांनी गैरमार्गानेच खिशात घातल्या. हेच अब्दुल्ला मग ‘जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान’ म्हणून नेहरूंच्या डोक्यावर येऊन बसले. तेव्हा एकदा नेहरू काश्मीरच्या संदर्भात म्हणाले होते, ”ढहशीश ळी पे ारींशीळरश्र ेष वशोलीरलू ींहशीश.” त्यामुळे या काश्मीरमध्ये लोकशाही कधी रुजूच शकत नाही, अशी स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या काही वर्षांतच नेहरूंची धारणा झालेली दिसते. शेख अब्दुल्लांच्याच दबावाखाली १९ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी ‘कलम ३७०’ ची अंमलबजावणी काश्मीरमध्ये सुरू झाली. लोकशाहीचे आणि शांततेचे पुरस्कर्ते असलेल्या नेहरूंवर मग पुढील काहीच वर्षांत काश्मीरच्या पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणार्‍या अब्दुल्लांना जेरबंद करण्याची वेळ आली. त्यानंतर १९५७ साली अब्दुल्लांचे उत्तराधिकारी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्या नेतृत्वाखाली ६९ जागांवर नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार निवडून आले. त्यापैकी अर्ध्या जागाही अशाच बिनविरोध निवडून आल्या.

१९६२ सालीही मतदान प्रक्रियेत ढवळाढवळ करत नॅशनल कॉन्फरन्सने ६८ जागांवर विजय मिळवला. १९६४ साली नेहरूंच्या निधनानंतर काँग्रेस पक्षाची सूत्रे इंदिरा गांधींच्या हाती आली. त्यांनी बक्षींना तुरुंगात डांबून काश्मीर विजयाचे आपले मनसुबेच दाखवून दिले. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सची सूत्रे हाती घेतलेल्या जी. एम. सादिक यांनी तर चक्क आपला पक्षच काँग्रेसमध्ये विलीन केला आणि १९६७च्या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत काँग्रेसच्या तब्बल ६० जागा निवडून आल्या. याचाच अर्थ, इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच काश्मीरमध्ये सत्तेसाठी सर्व ताकद एकवटली आणि अब्दुल्लांच्या पक्षाचीच खांडोळी केली. १९७२ मध्येही काँग्रेसनेच काश्मीरवरचे आपले वर्चस्व कायम राखले. पण, धक्कादायक बाब म्हणजे १९६७ पर्यंत अनंतनाग, कर्नाह, लोलाब, पुलवामा या भागातील काश्मिरींना मतदानाची संधीही मिळाली नाही. काही जणांना मतदानासाठी १९७७ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर झालेल्या काश्मीरच्या निवडणुकांमध्येही मतदान याद्यांमधला घोळ, बूथ कॅप्चरिंग आणि साम-दाम-दंड-भेदाची कुनीती वापरून लोकशाहीला काळिमा फासण्यात आला. त्यामुळे काश्मीरमध्ये मतदानाचा टक्का हा नेहमीच २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. जम्मू-काश्मीरमध्ये आजतागायत विधानसभेच्या ११ निवडणुका पार पडल्या, तर संसदेच्या निवडणुका १२ वेळा.

धक्कादायक बाब म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १९४७ पासून केवळ चारवेळाच घेतल्या गेल्या. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये काश्मीरमधील पाचवी स्थानिक निवडणूक घेण्यात आली. त्यापूर्वीची निवडणूक झाली होती, ती २००५ साली. म्हणजे, तब्बल १३ वर्षांनंतर पंचायतीच्या निवडणुका काश्मीरमध्ये पार पडल्या. तत्पूर्वी १२,५६५ ठिकाणी पंच-सरपंचाची पदे अशीच रिक्त होती. परिणामी, केंद्राकडून काश्मीरच्या पदरात पडलेला कोट्यवधींचा निधी कधीही ग्रामपातळीवर सामान्यांच्या हितासाठी उपयोगात सरकारने आणला नाही. पर्यायाने, विकासगंगेपासून काश्मीर खोरे वंचितच राहिले. ‘बॅलेट’ ऐवजी ‘बुलेट’ आणि ‘स्टोन’ने काश्मिरींची माथी भडकविण्याचे उद्योग जोरात होते. पाकिस्तानशी संधान सांधून फुटीरतावाद्यांनी तर खोर्‍यात कायमच अशांतता पसरविण्यातच धन्यता मानली. सामान्य काश्मिरीला नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी अथवा काँग्रेसच्या राज्यात केवळ उपेक्षेलाच सामोरे जावे लागले. नंदनवन ‘भ्रष्टाचाराचे कुरण’ झाले ते याच सत्तेने माजलेल्या अब्दुल्ला आणि मुफ्तींच्या ध्येयहीन राजकारणामुळे. एकूणच १९३० च्या शेख अब्दुल्लांच्या राजा हरीसिंह विरोधीच्या ‘काश्मीर छोडो’ चळवळीपासून ते ‘कलम ३७०’ हद्दपार होईस्तोवर काश्मीर जवळपास सात दशके धुमसतच राहिले.

नेहरूंनी सांगितलेला लोकशाहीचा अर्थ पुन्हा सांगण्याची गरज भासली, कारण जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर मोदी व शाह यांनी लोकशाहीचा कशाप्रकारे खून केला, याच्या सुरस, रम्य कथा रचल्या गेल्या, सांगितल्या गेल्या. वास्तवात मात्र इस्लामी दहशतवादाचा प्रभाव असलेले खोर्‍यातील सात-आठ जिल्हे वगळता उरलेल्या काश्मीरमध्ये आनंदाचेच वातावरण होते. दुर्गमातील दुर्गम म्हणून ओळखला जाणारा लडाख ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर अत्यंत सहजरित्या विकासाच्या प्रवाहात सम्मिलित होऊ शकला. त्यामुळे ‘कलम ३७०’ हटविणे, हे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कसे उपयुक्त ठरले, हे ३७० हटविण्याच्या प्रक्रियेपासून ते त्या ब्लॉक कौन्सिलच्या निवडणुका सुरळीतपणे पार पडण्यापर्यंत दिसून आले.