तरीही देवेंद्रच...!

जे होऊ शकते त्याचे बर्‍यापैकी ‘डॅमेज कंट्रोल’ भाजपने यापूर्वीच केले होते. राजकारणात जय किंवा पराजय हेच दोन निकष असतात. कदाचित पुढील दोन महिन्यांत हा आकड्यांचा खेळ लोकांना आठवणारही नाही. मात्र, मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसच दिसत राहतील.

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकींचे निकाल लागले आहेत. भाजपवर प्रेम करणार्‍या मंडळींना अपेक्षित असलेला हा निकाल नसला तरीही या दोन दिवसांत घडणार्‍या घडामोडी पुन्हा देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होण्याच्या दिशेने जातील, हे आकड्यांवरून स्पष्ट होते. २०१४ ला भाजपच्या १२२ जागा होत्या तर शिवसेनेला स्वतंत्र लढून मिळालेल्या जागा ६३ होत्या. आज शिवसेनेला मिळालेल्या जागा ५६ आहेत. आरडाओरडा करून आपले उपद्रवमूल्य दाखवून पदरात जे काही पाडून घेता येईल, ते घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न शिवसेना करणार, हे उद्धव ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेतून लक्षात आलेच आहे. आपल्या कमी निवडून आलेल्या जागांची कुठेही चर्चा न करता अधिकाधिक राजकीय लाभ कसा मिळविता येईल, त्याचा प्रयत्न आता शिवसेनेकडून केला जाईल.

वास्तवातले राजकारण हे असेच असते. राजकारण हा रजोगुणांचाच खेळ. भ्रष्टाचारापासून ते अप्रामाणिक राजकारणाचे कितीतरी आरोप असलेले शरद पवार पावसात एक सभा घेतात आणि त्याचीच चर्चा माध्यमे रंगवितात. मात्र, शेतकर्‍यांचे शिवार ‘जलयुक्त’ व्हावे, यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या माणसाला पत्रकार परिषदेत प्रश्नोत्तरे द्यायला उभे राहावे लागते. आता एक मागणी जोर धरेल, ती म्हणजे आत्मचिंतनाची. तशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही. मात्र, जे दररोज राजकारणाच्या जात्यावर बसून असतात, त्यांना असा सल्ला देणार्‍यांपेक्षा राजकारणाचे वास्तव अधिक चांगले कळत असते. राजकारणात अनेक गोष्टी प्रत्येक वेळी प्रत्येकासमोर सांगितल्या जात नाहीत. याचा अर्थ त्याचा विचार कुणी केलेला नसतो, असे मुळीच नाही. शिवसेनेसोबत युतीच्या चर्चा व्हायच्या, त्यावेळी ‘युतीची गरज नाही,’ असे म्हणणार्‍यांचा एक मोठा गट होता. शिवसेनेसारखा दुटप्पी साथीदार सोबत ठेवण्यापेक्षा स्वबळावर भाजपने सत्ता स्थापन करावी, असे या मंडळींचे मत होते. एकंदरीतच, परिवाराचा रोखही असाच होता. ही भावना चुकीचीही नव्हती. मात्र, तरीही देवेंद्र फडणवीस व अमित शाह युतीसाठी आग्रही का होते, ते आजच्या या निकालातून कळले असावे, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

दुसरा निर्णय चंद्रकांतदादांना पुण्यातून लढविण्याचा. या निर्णयाचीही खूप चर्चा झाली. कोल्हापूरचे आजचे आकडे पाहिले की, या निर्णयामागचा तर्क समजू शकतो. आज देवेंद्र फडणवीसांनंतर चंद्रकांतदादा हा महाराष्ट्रातला महत्त्वाचा चेहरा. मतदानाच्या ४८ तास आधी जे घडते, त्याने मतनादानाचा एकंदरीत सूर निश्चित होतो. हादरलेले शरद पवार शर्थीची लढाई करणार हा कयास होताच. पश्चिम महाराष्ट्राच्या संदर्भात राष्ट्रवादी अपेक्षेपक्षा जास्त प्रमाणात पुढे आली. दादांसारख्या महत्त्वाच्या मोहर्‍याशी झालेला दगाफटका भाजपला चांगलाच महाग पडला असता. हे ‘डॅमेज कंट्रोल’ भाजपने चांगलेच हाताळले. महाराष्ट्रात भाजपला जनाधार मिळण्याची प्रक्रिया प्रदीर्घ आहे. भाजपच्या पूर्वसुरींनी त्यासाठी केलेले प्रयत्नही तितकेच मोलाचे आहेत. मात्र, पिढीगणिक राजकारण व त्याचा पोत बदलत असतो. मोदींनी देशाचे राजकारण ताब्यात घेतल्यानंतर संपूर्ण देशातल्या भाजपप्रेमींमध्ये अशा प्रकारचे राजकारण आपल्या राज्यातही व्हावे, अशी अपेक्षा वाटणे साहजिकच होते. अशा भावना राजकीय पक्षांचा विस्तार करतात.

मात्र, निवडणुकीचे राजकारण या भावनांवर केले जाऊ शकत नाही.त्याला आकड्यांची जोरदार साथ असावी लागते. केंद्रात सत्ता नसताना नरेंद्र मोदी किंवा अमित शाह यांच्या वाट्याला जे आले, ते भारतीय राजकारणात कुणालाही भोगावे लागलेले नाही. म्हणूनच हे आकडे महत्त्वाचे असतात. राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा शक्य त्या मार्गाने वरचढ राहणे अनिवार्य असते. आज युती करून देवेंद्र फडणवीस तसेच वरचढ चढले आहेत. आजघडीला महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचे ते तसे एकमेव नेते आहेत. विजयानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ज्या आत्मविश्वासाने आपण आकडा कसा पूर्ण करू, हे सांगितले, त्यातून ते समोर येते. सकारात्मक कामे करून लोक निवडून येतात, हे मान्य केले, तर मग काँग्रेस-राष्ट्रवादी काय देऊ शकतात, या प्रश्नाचे उत्तरही शोधले पाहिजे. जनतेच्या मनात काय आहे, हा प्रश्न कस्तुरीमृगासारखाच आहे. २००४ साली आर. आर. पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. दोन जय-पराजय त्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत घडले होते. कुख्यात गुंड आणि गँगस्टर अरुण गवळी त्यावेळी निवडून येऊन आमदार झाला होता आणि साधनशुचितेचा आदर्श मानले जाणारे अरुण गुजराथी निवडणुकीत पराभूत झाले.

हे कसे घडते आणि याची उकल कशी करता येत नाही, हे त्यावेळी आर. आर. पाटलांनी सांगितले होते. विजय-पराजय या अपरिहार्यतेमध्येच मुख्य प्रवाहातल्या पक्षांना जगावे लागते. दोन खासदार ते आजचा भाजप हा असाच आहे. आता भाजपला आपल्या विजयाची कमान चढती ठेवण्याचे आव्हान सातत्याने पेलावेच लागेल. राजकारणात ज्या मूल्यांची अपेक्षा ठेवली जाते, ती दीर्घकालीन असतात. तसे असले तरीही निवडणुका हा पाच वर्षांनी येणारा विषय. बारकाईने विचार केला तर याच्या पुढची निवडणूक २०२४ नव्हे, तर आता लगेच दोन-अडीच वर्षांनी आलेली असेल आणि ती असेल महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या महानगरपालिकांची. मुंबई, ठाणे, नाशिक अशी ही लढाई असेल आणि ती सहयोगी शिवसेनेबरोबरच असेल. राज्यात सेनेला सोबत ठेवूनही महापालिकांमध्ये आपले बळ वाढविण्याचे दुहेरी आव्हान भाजपसमोर असेल.

या सगळ्यात भाजपला व पर्यायाने देवेंद्र फडणवीसांना एक गोष्ट नक्की करावी लागेल ती म्हणजे, जिल्हा ते वॉर्ड स्तरावरचा आपला कार्यकर्ता अत्यंत सक्षम करण्याची. पक्ष, परिवार व स्वत: तो कार्यकर्ता यांनाच तो सक्षम वाटून चालणार नाही, तर ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व तो करणार आहे, त्या लोकांना तो दमदार वाटला पाहिजे. मोदींच्या तुलनेत फडणवीसांचा संघर्ष पाच वर्षांचा आहे. या संघर्षाला अनेक अबोल पदरही आहेत आणि त्याचा पोतही निराळा आहे. राजकारणात जय किंवा पराजय हेच दोन निकष असतात. कदाचित पुढील दोन महिन्यांत हा आकड्यांचा खेळ लोकांना आठवणारही नाही. मात्र, मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसच दिसत राहतील.