सहकार क्षेत्रातील बँका रिझर्व्ह बॅँकेच्या रडारवर

कष्टाने कमविलेले पैसे पीएमसी बँकेत अडकल्यामुळे हजारो खातेधारक त्रस्त आहेत. रस्त्यावर उतरुन त्यांनी आंदोलनेही केली. सरकारदरबारीही यासंदर्भात पाठपुरावा सुरुच आहे. तेव्हा, पीएमसी बँक असो वा इतर सहकारी बँका, त्या सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर नेमक्या का आहेत, ते जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

महाराष्ट्रात एक म्हण प्रचलित आहे, ती म्हणजे, 'विना सहकार नाही उद्धार!' मात्र, सध्या ही म्हण काही सहकारी बँकांच्याबाबत मात्र खोटी ठरली आहे. महाराष्ट्र व गुजरात या दोन शेजारी राज्यांनी सहकार क्षेत्रात फार प्रगती केली. गुजरातमध्ये दुग्धव्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणावर राबविला गेला, तर महाराष्ट्रात सार्वत्रिक सहकार क्षेत्र फोफावले. सहकारी सुत गिरण्या, साखर कारखाने, पतपेढ्या गृहनिर्माण संस्था. सहकार क्षेत्रातील पहिली गृहनिर्माण संस्था 'चित्रापूर' सारस्वतांनी मुंबईत अस्तित्त्वात आणली. सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणावर बँका आहेत. यातील कित्येक बँका शंभरहून अधिक वर्षे अस्तित्त्वात आहेत. या बँकांना अमूक एक भागभांडवल उभारण्यात परवानगी मिळते. याला 'ऑथोराईज्ड कॅपिटल' असे म्हणतात. हे भांडवल लोकांना शेअरच्या स्वरूपात विकले जाते. हे भागभांडवल विकत घेणारे बँकेचे भागधारक होतात. या भागधारकांमधून संचालक मंडळ निवडले जाते. पण, सहकार क्षेत्रातील बँकांमध्ये कंपुशाही फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. सत्तेवर असलेले संचालक मंडळ पदाधिकारी एकदा पदावर आले की, पद सोडत नाहीत. येनकेन प्रकारेण ते सत्तेवरच राहतात. निवडणुका 'मॅनेज' करतात. परिणामी, त्यांची मक्तेदारी तयार होते. या बँकेच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच असते. या सहकारी बँका विविध जातींच्या आहेत. 'सारस्वत बँक', 'एनकेजीएसबी बँक', 'कुणबी बँक' 'मराठा बँक', 'सीकेपी बँक', महेश्वरी राजस्थानी लोकांची 'महेश बँक' वगैरे वगैरे राजकीय पक्षांच्या, विचारसरणीच्या आहेत.

बँकांचे प्रमुख काम म्हणजे जनतेकडून ठेवी गोळा करणे व गरजूंना कर्ज देणे. ठेवींमध्ये जमणारी सर्व रक्कम बँका कर्ज म्हणून देऊ शकत नाहीत. त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार 'सीआरआर', 'एसएलआर' वगैरेंसाठी तरतूद करावी लागते. ही तरतूद झाल्यानंतर उरलेली रक्कम बँक कर्ज म्हणून वाटू शकते. कर्ज कोणत्या क्षेत्रांना/उद्योगांना किती द्यायचे, याचेही काही नियम आहेत. कर्जे पूर्ण संरक्षित कशी करायची, याचेही काही नियम आहेत, ज्या सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने नियंत्रणे आणली आहेत, त्या सर्व बँकांचे संचालक सहकारी बँक ही आपली वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, अशा रितीने चालवित होते. बँका अडचणीत येण्याची कारणे म्हणजे दिलेली चुकीची कर्जे. असा लोकापवाद आहे की, कित्येक संचालक आपल्या ओळखीत, नात्यात कर्जे देतात. कोणत्याही उद्योगासाठी कर्जे देताना त्यांचा व्यवस्थित अभ्यास केला जात नाही. खिरापतीसारखी कर्जे वाटली जातात. यामध्ये त्यांची 'टक्केवारी' असते, असे म्हटले जाते. एक कोटी रुपये कर्ज दिले व यात संचालकांना जर १० टक्के 'कट' असेल, तर त्यांना भ्रष्टमार्गाने १० लाख रुपये मिळतात आणि पुढे जाऊन अशी कर्जे फेडली जात नाहीत व ती 'एनपीए' (बुडित/थकीत) होतात. म्हणूनच सहकारी बँकांचा सत्यानाश करायला बहुतांश संचालकच कारणीभूत ठरतात. या संचालकांना अनियंत्रित सत्ता उपभोगायला भागधारकच देतात. भागधारकांनी युती करून योग्य निवडणूक पार पाडून जर चांगले संचालक मंडळ निवडले, संचालकांमध्ये सतत बदल केले, संचालकांवर अंकुश ठेवला, तर यात सुधारणा होऊ शकेल.

यात रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रणही कमी पडते. बँकांमध्ये २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले. यात रिझर्व्ह बँक कायदेशीर दायित्व पार पाडण्यात अपुरी पडली. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सध्या चर्चेत असलेली पीएमसी बँक. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेचे सर्व बँकांवर नियंत्रण आहे. रिझर्व्ह बँक भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही बँकेची तपासणी करू शकते. संचालक नेमू शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांचे पालन करणे सर्व बँकांना बंधनकारक आहे. सन १९६६ पासून सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आहेत. या नियंत्रणात व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, संचालकांची कार्यक्षमता, राखीव निधी, गुंतवणुकीची गुणवत्ता इथपासून अनेक गोष्टी तपासण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहेत. रिझर्व्ह बँकेला संचालक मंडळाला काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत, ज्या सहकारी बँका 'शेड्युल्ड' आहेत, म्हणजे ज्यांच्या शाखा अनेक राज्यांमध्ये आहेत, अशांची दरवर्षी तपासणी करणे, त्यांच्याकडून प्रत्येक तीन महिन्याला अहवाल मागविणे याही जबाबदाऱ्या रिझर्व्ह बँकेवर आहेत. सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा 'नागरी बँक' हा स्वतंत्र विभाग आहे. या विभागाची १७ प्रादेशिक कार्यालये आहेत. या विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे, नागरी बँकांवर नियंत्रण ठेवून ठेवधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे. या विभागामध्ये एक अंतर्गत 'रिर्टन्स' विभाग आहे. या विभागाने नागरी बँकांचे कामकाज नियमाने चालते आहे की नाही ते पाहणे, बँकांची कसून तपासणी करणे अहवाल मागविणे हे आहे. या तपासणीत घोटाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलणे ही एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. रिझर्व्ह बँकेला एवढे अधिकार असताना, सहकारी बँकांचे संचालक तिला कसे काय 'मॅनेज' करतात? संचालक कर्जे देताना जो 'कट कमावतात, त्याचा हिस्सा रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांपर्यंतही पोहोचतो का, असा संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. रिझर्व्ह बँक जर आपल्या कर्तव्यात चुकली नसती, तर आजच्या प्रमाणे कित्येक ठेवीदार रस्त्यावर उतरले नसते. रिझर्व्ह बँक १०० टक्के सरकारी आहे. रिझर्व्ह बँकेने २००१ मध्ये माधोपुरा बँकेचा घोटाळा झाल्यानंतर अनेक परिपत्रके काढून सहकारी बँकांची तपासणी सुरू केली. दिवाळखोर झालेल्या सहकारी बँकांची संख्या इतकी मोठी आहे तरीही रिझर्व्ह बँकेचे डोळे उघडत नाहीत, हे नागरिकांचे दुर्दैव. रिझर्व्ह बँकेला शेकडो सहकारी बँका बुडून व लाखो नागरिकांचे पैसे बुडूनही आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडता येत नाही, हे केवळ रिझर्व्ह बँकेचेच नाही, तर काही अंशी केंद्र शासनाचेही अपयश म्हणावे लागेल.

रिझर्व्ह बँकेवर केंद्र शासनाचे पूर्ण नियंत्रण आहे. त्यामुळे केंद्र शासनही या निष्काळजीपणाला जबाबदार आहे. 'सेन्ट्रल विजिलन्स कमिशन'ने १०० बँकांमध्ये ३० मार्च, २०१७ पर्यंतच्या घोटाळ्यांचा अभ्यास करून कारणे मांडली, असे असूनही पीएमसी बँकेचा घोटाळा रिझर्व्ह बँकेच्या कसा लक्षात आला नाही? ठेवीदारांच्या दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला अभय दिले आहे. बँक अडचणीत आल्यास त्यांना ठेवीदारांना नुकसान भरून देण्याचे दायित्व नाही, असा निर्णय २००४ साली देण्यात आला. पण, रिझर्व्ह बँक करीत असलेला निष्काळजीपणा पाहता या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा असे अनेक ठेवीदारांना वाटते. रिझर्व्ह बँकेने २००५ साली 'गणेश बँक', 'बँक ऑफ कुरुंदवाड' या तातडीने फेडरल बँकेत समाविष्ट केल्या होत्या. ग्राहक व ठेवीदारांनी विरोध करूनही रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला होता, तसाच निर्णय पीएमसी बँकेबाबत घ्यावा. या बँकेत शीख समुदायाने भावनेपोटी ठेवी ठेवल्या आहेत. तो आकडा ११ हजार कोटी रुपये इतका आहे. त्यांना न्याय द्यावा. माजी खासदार व माजी केंद्रीय राज्यमंत्री यांनी खड्ड्यात घातलेली 'सिटी सहकारी बँक' ही एखाद्या बँकेत विलीन करून ग्राहकांनाही दिलासा द्यावा. या बँकांची बुडित कर्जे फार मोठी असतात व ती वसूल होण्याची शक्यताही फार नसते. परिणामी, कोणत्याही बँका अशा बँकांना आपल्या ताब्यात घेण्यास तयार होत नाहीत. दरम्यानच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना नवीन शाखा उघडण्यास बंदी केली होती. त्या काळात सारस्वत बँकेने कित्येक 'आजारी' बँका आपल्या ताब्यात घेऊन त्या बँकांच्या ग्राहकांचे व खातेदारांचे भले केले होते. अनेक सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यातील ठराविक बँकांचे पुनर्वसन सोडले, तर अनेक बँकांमधील ठेवीधारकांच्या ठेवी बुडाल्या. तरी भारतीय लोक फार सहनशील आहेत, नाहीतर दुसऱ्या एखाद्या देशात ठेवी बुडालेल्यांनी अराजकतेची परिस्थिती निर्माण केली असती.

अनेक वर्षांपूर्वी भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्थेचे दिवाळे निघाले होते. उच्च न्यायालयात गेल्या १५ वर्षांमध्ये १११ वेळा याचिकेची सुनावणी होऊनही ठेवीधारकांना पैसे मिळण्याची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. 'रिझर्व्ह क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन'मार्फत एक लाख रुपयांपर्यंत डिपॉझिटचा विमा असूनही अनेक ठिकाणी ठेवीधारकांना प्रशासकीय ढिलाईमुळे विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, १,५५१ नागरी सहकारी बँका आहेत. ९६,६१२ ग्रामीण सहकारी संस्था आहेत. या १,५५१ पैकी जास्तीत जास्त २५ बँका या विश्वासार्ह असून त्यांचा कारभार चांगला चालला आहे. ग्राहकांनी इतर नागरी बँकांतील ठेवी काढून घेणे, हे योग्य पाऊल ठरेल. त्यांची जोखीम कमी होईल. उगाच विषाची परीक्षा बघत राहू नये. देशात असलेल्या एकूण ठेवींपैकी चार टक्के ठेवी सहकारी बँकांमध्ये आहेत. सहकारी बँकांवर सहकार खात्याचे व रिझर्व्ह बँकेचे अशा दोन यंत्रणांची नियंत्रणे असतात, तर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांवर मात्र फक्त रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक अडचणीत आली की, केंद्र सरकार त्यांना निधी देऊन बळ देते. आपण जनतेने कररुपाने दिलेला पैसा सार्वजनिक उद्योगातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या बँकेला देऊन तिला बळ देते. पण, हीच पातळी सहकारी बँकेवर आली तर तिच्यावर नियंत्रण आणून तिला रस्त्यावर आणते. यावरून असा संशय घेता येईल की, या केंद्र सरकारला सहकाराचा कणाच मोडायचा आहे. सहकार क्षेत्रच नष्ट करायचे आहे व काळाची गरज म्हणून या बँका जर उद्या खाजगी झाल्या, तर सध्याच्या भागधारकांचे भले घेईल. त्यामुळे ज्यांच्याकडे सध्या सहकारी बँकांचे 'शेअर' आहेत. त्यांनी ते बँकेत 'सरेंडर' न करता तसेच स्वतःकडे ठेवावेत. याचा त्यांना भविष्यात आर्थिक फायदा होऊ शकतो.