अलिप्ततेपासूनच्या अलिप्ततेची अपरिहार्यता

अलिप्ततावादी चळवळीची काही प्रासंगिकता उरली आहे का? अलिप्ततावादी चळवळीत राहून भारताचा काही फायदा आहे का? आणि, अलिप्ततावादी चळवळीपेक्षाही अन्य एखादा उत्कृष्ट पर्याय उपलब्ध आहे का? असे प्रश्न गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाले आणि आता त्यांची उत्तरे सापडल्याचेही दिसते.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन झाल्याचे पाहायला मिळाले. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या आणि आताच्या दुसर्‍या कार्यकाळातही देशाचे परराष्ट्र धोरण स्वहिताला प्राधान्य देणारेच राहील, असे स्पष्ट झाले. नुकताच त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. येत्या २५ आणि २६ ऑक्टोबर रोजी अझरबैजानची राजधानी-बाकूमध्ये अलिप्ततावादी राष्ट्रांचे (नाम) १८ वे शिखर संमेलन होत आहे. त्याआधी २०१६ साली अलिप्ततावादी राष्ट्रांचे १७ वे शिखर संमेलन व्हेनेझुएलामध्ये आयोजित करण्यात आले होते. परंतु, तेव्हाही नरेंद्र मोदी त्या संमेलनाला गेले नाहीत व आताच्या संमेलनालाही ते उपस्थित राहणार नाहीत, अशी घोषणा केंद्र सरकारने मंगळवारी केली. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यावेळी अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या (नाम) संमेलनात भारताचे प्रतिनिधीत्व करतील, तसेच दहशतवादासह इतर मुद्द्यांवर भूमिका मांडतील. परंतु, नरेंद्र मोदींची दुसर्‍यांदा ‘नाम’च्या गोतावळ्यातील गैरहजेरी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात ठोस बदल झाल्याचे सूतोवाच करणारीच आहे.

तत्पूर्वी, १९४७ साली ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी पाशातून भारताला खंडित स्वातंत्र्य मिळाले. दुसरे महायुद्ध संपल्याचा तो काळ होता आणि त्यानंतरच्या १० वर्षांत जगात दोन महासत्तांचा उदय झाला. अमेरिका व रशिया अशा दोन गटांत जगातील विविध देश विभागले गेले. भारताकडे यापैकी एका गटात सामील होण्याचा पर्याय होता. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी कोणत्याही गटात न जाता अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले. त्यातूनच जागतिक शांतता कायम राखण्यासाठी अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या संघटनेची म्हणजेच ‘नाम’ची स्थापना करण्यात आली व त्यांचे पहिले संमेलन १९६१ साली पार पडले. ‘नाम’च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरूंची अलिप्ततावादी चळवळीमागची भूमिका कदाचित कोणत्याही गटात प्रवेश करून दुसर्‍या गटाच्या मनात भारताप्रति शत्रुत्वाची भावना निर्माण होऊ नये, अशीही असू शकेल. नव्यानेच स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताच्या दृष्टीने ती आवश्यकताही असेल, पण आता अलिप्ततावादी चळवळीची काही प्रासंगिकता उरली आहे का? अलिप्ततावादी चळवळीत राहून भारताचा काही फायदा आहे का? आणि, अलिप्ततावादी चळवळीपेक्षाही अन्य एखादा उत्कृष्ट पर्याय उपलब्ध आहे का? असे प्रश्न गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाले आणि आता त्यांची उत्तरे सापडल्याचेही दिसते.

‘नाम’च्या स्थापनेपासून अलिप्ततवादी चळवळीला भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणार्‍या अमेरिकेच्या विरोधातील मानले जात होते. त्यामागचे कारण म्हणजे या गटातील देश आफ्रिका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील वसाहतवादाला बळी पडलेले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, हे सर्वच देश ब्रिटिशांच्या, फ्रेंचांच्या वा पोर्तुगिजांच्या सुरुवातीच्या व्यापारी आणि नंतरच्या साम्राज्यवादी धोरणांमुळेच पारतंत्र्यात गेले होते. म्हणूनच ‘नाम’चा ओढा भांडवलशाहीविरोधी असणे स्वाभाविकच. परंतु, असे असूनही ‘नाम’ची स्थापना ज्यांना घेऊन करण्यात आली, त्या देशांची अवस्था एकमेकांपासून भिन्न, असमानच होती. म्हणूनच परस्परांना एका सूत्रात गुंफणार्‍या, एकमेकांना मुद्द्याच्या आधारे जोडणार्‍या तत्त्वांचा अभावही त्यांच्यात होता. तसेच अलिप्ततावादी चळवळीची अशी कोणतीही मूलभूत विचारसरणी नव्हती, ज्याला धरून राहिले पाहिजे. वसाहतवाद, साम्राज्यवाद आणि वंशवादाविरोधात गठित केलेल्या अलिप्ततावादी संघटनेत आण्विक निःशस्त्रीकरणावरही सहमती झाली होती. नंतरच्या काळात मात्र भारताने आण्विक निःशस्त्रीकरणाविरोधातील धोरण अवलंबले. म्हणजेच, ‘नाम’मधील बहुतांश मुद्दे भारताच्या हिताला अधोरेखित करणारे नव्हते, हेच दिसते. इतकेच नव्हे तर १९६२ सालच्या चिनी आक्रमणावेळीही ‘नाम’मधील सदस्य देशांनी भारताची बाजू घेतली नव्हती. अशा परिस्थितीत केवळ आपण संस्थापक सदस्य असल्याने एखाद्या संघटनेच्या कार्यक्रमानुसार कृती करणे कसे योग्य ठरू शकते? तरीही मोदींच्या आधी जवळपास सर्वच पंतप्रधानांनी ‘नाम’ चळवळीच्या शिखर संमेलनांना हजेरी लावलीच. पण आता मात्र, भारताने उघडपणे अलिप्ततावादी चळवळीपासूनच अलिप्त होण्याचे ठरवल्याचे दिसते.

नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच भारताने अलिप्ततेपेक्षा संलिप्ततेला प्राधान्य दिले. भारत अलिप्ततावादी वा गटनिरपेक्ष नव्हे, तर बहुपक्षीय संबंधांना महत्त्व देणारा देश म्हणून पुढे येऊ लागला. म्हणजेच नेहरूंनी पुरस्कारलेल्या अलिप्ततावादापासून निराळी वाट मोदींनी स्वीकारली. मोदींचे हे धोरण योग्यच म्हटले पाहिजे. कारण, एकविसाव्या शतकातला भारत अशा वळणावर उभा आहे, जिथे जगातील अनेक संघटनांशी राजनयिक, मुत्सद्देगिरीचे आणि रणनितीविषयक संबंध प्रस्थापित करण्याची, ते बळकट करण्याची आणि त्या माध्यमातून देशाची पत-प्रतिष्ठा-प्रतिमा निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच मोदी भारताला विकासाच्या, प्रगतीच्या व सुरक्षेच्या ज्या मार्गावर घेऊन जाऊ इच्छितात, तिथे अलिप्ततावाद निरर्थक असल्याचे दिसते. म्हणूनच कोणत्याही गटात सामील न होता, स्वहिताची धोरणे राबवणे भारताला आतातरी शक्य नाही, हे स्पष्ट होते. नेहरूंच्या काळात तसे शक्य असेल, पण मोदींनी आक्रमक परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून विविध गटातटातल्या देशांबरोबरील संबंधही एका नव्या उंचीवर नेले. गेल्या साडेपाच वर्षांच्या काळात तर त्यांनी एकाचवेळी अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या महासत्तांशीही दृढ नाते निर्माण केले.

अर्थातच, भारताने अलिप्ततावादापासून अलिप्त होण्यामागे देशाची व्यापारी, व्यावसायिक, गुंतवणूकविषयक, रोजगारविषयक, सुरक्षाविषयक, दहशतवादविरोधी निकड असल्याचे दिसते. भारतीय अर्थव्यवस्थेला अमेरिका असो वा चीन वा सौदी अरेबियासारखा मुस्लीम देश त्यांच्याकडून थेट परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. तसेच अमेरिका व रशियातील शस्त्रास्त्रांची गरज आहे आणि नवतंत्रज्ञान, नवसंशोधनाच्या साहाय्याने शेतीसह विविध क्षेत्रांत आपले अनोखे स्थान निर्माण करणार्‍या इस्रायलचीही आवश्यकता आहे. म्हणजेच भारताचे संबंध आता एकाच गटाच्या बाजूने झुकले पाहिजेत, असे नाहीत, तर सर्वांशी सुसंबंध, सुसंवाद निर्माण करून भारतहिताचे झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अलिप्ततावादाला कवटाळून भारत बाह्यजगापासून अलिप्त राहावा, असे होणे शक्य नाही. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींनी सर्वांशीच नाते जोडून ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ ची अवलंबलेली ही जागतिक नीति अपरिहार्य ठरते.